Posted on 19 Nov, 2019 5:33 pm

बस्तर संभाग के कमिश्नर श्री अमृत कुमार खलखो ने आज जिले के अधिकारियों की समय-सीमा की बैठक मंे धान खरीदी के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। कलेक्टर डॉ अय्याज तम्बोली की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में कमिश्नर श्री खलखो ने पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध आवक पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के सीमावर्ती जांच चौकियों पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए।  संदिग्ध सभी वाहनों की जांच की जाए। उन्होंने धान के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर डॉ. तम्बोली ने बताया कि बस्तर जिले के सभी सीमावर्ती जांच नाकों में धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाने चौबीसों घंटे विशेष निगरानी रखी जा रही है।  इसके लिए नायब तहसीदारों के समन्वय में सीमावर्ती सभी चारांे जांच नाकों में दस-दस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन कर्मचारियों की ड्यूटी तीन-तीन पालियों में लगाई गई है, जिससे नाकों में चौबीसों घंटे निगरानी हो सकेगी।    
    कमिश्नर श्री खलखो ने बैठक में कहा कि किसी भी परिस्थिति में व्यापारी अथवा कोचिये समर्थन मूल्य पर धान बेच ना पाएं। यदि किसी पंजीकृत किसान के नाम से धान बेचा जाता है, तो संबंधित किसान के रकबे का मिलान किया जाए। किसान के धान का रकबा और भुईंया साफ्टवेयर में दर्ज रकबे में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने धान के अवैध परिवहन और भण्डारण पर रोक लगाने के लिए राजस्व, खाद्य, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसान के धान का रकबा और भुईंया साफ्टवेयर में दर्ज रकबे के मिलान के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पटवारियों की ड्यूटी लगाने और इसका समितिवार प्रतिदिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर श्री खलखो ने समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन का समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पट्टा नवीनीकरण और राजस्व वसूली के कार्य को भी प्राथमिकता से करने के निर्देश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इन्द्रजीत चन्द्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़