Posted on 07 Apr, 2022 5:07 pm

राज्य शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य एवं जिला स्तरीय "USha अवार्ड" देने का निर्णय लिया है। दोनों अवार्ड 6 श्रेणियों में दिये जायेंगे। राज्य स्तरीय अवार्ड का चयन प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम की अध्यक्षता में गठित कमेटी और जिला स्तरीय अवार्ड का चयन जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। अवार्ड के रूप में ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे पंखे, स्टार रेटेड एलईडी ट्यूबलाइट, बल्ब और अन्य BEE स्टार रेटेड उपकरण और प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।

"USha अवार्ड - प्रदेश" में प्रतिमाह ऊर्जा साक्षरता अभियान में सर्वाधिक पंजीयन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम जिले को, प्रतिमाह सर्टिफिकेशन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम जिले को, ऊर्जा संरक्षण संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारतों और अन्य भवन जो ऊर्जा बचत प्रमाणित करते हैं, को दिया जाएगा। अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय, विभाग, उद्योग और संस्थान को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। अभियान में नवाचार करने वालों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा।

"USha अवार्ड - जिला" अभियान में सर्वाधिक पंजीयन एवं सर्टिफिकेशन करने वाले सबसे उत्कृष्ट स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। जिले में ऊर्जा दक्षता अपनाने वाले सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। पंजीयन कराने वाले सबसे उत्कृष्ट किसान और गृहणी को भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार की एक अन्य श्रेणी विशेष उपलब्धि के लिये भी निर्धारित की गई है।

किसान का चयन उनके द्वारा ऊषा से जुड़ने और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जैसे- ड्रिप इरीगेशन, सोलर पंप आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। गृहणी का चयन उनके द्वारा ऊषा से जुड़ने और ऊर्जा बचत के लिये उन्नत सुझाव के आधार पर किया जाएगा। अन्य विशेष उपलब्धि श्रेणी में जिला स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान पर किसी भी व्यक्ति, संस्थान, शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि के उत्कृष्ट, प्रदर्शन विशेष सहयोग अथवा उपलब्धि शामिल होगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश