शिवराज जी ने मध्यप्रदेश को बनाया बीमारू से बेमिसाल राज्य - केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शाह

Posted on 05 Sep, 2023 6:47 pm

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज मंडला में जनसभा में कहा कि मध्यप्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का अद्भुत कार्य हुआ है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने गरीबों और पिछड़ों के कल्याण और सम्मान का कार्य करते हुए मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया है। जनजातीय विकास में मध्यप्रदेश पेसा कानून को जमीन पर उतारने वाला पहला राज्य बना है। मध्यप्रदेश में जनजातीय सम्मेलन में की गई घोषणाओं को पूरा किया गया है।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि आज, नर्मदा जी जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, के अंचल में आने का अवसर मिला है। नर्मदा जी मध्यप्रदेश और गुजरात के लिए जीवनदायिनी है। श्री शाह ने रानी दुर्गावती की भूमि को वीरों की भूमि बताया और शहीद रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान का स्मरण किया। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि बलिदानियों का स्मरण युवाओं के लिए प्रेरक है। जबलपुर में भव्य स्मारक निर्मित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान जनजातीय बलिदानियों को सम्मान देने के लिए अभिनंदन के पात्र हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें विश्व के सर्वाधिक नागरिक सम्मान मिले हैं। यह व्यक्ति का नहीं संपूर्ण राष्ट्र और समस्त नागरिकों का सम्मान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। जो देश पूर्व सरकार के समय विश्व में 11वें नंबर पर था, अब 5वीं बड़ी अर्थ-व्यवस्था है। चहुँओर विकास हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक से शत्रु के घर घुसकर नियंत्रण की कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत है कि भारत की सीमा और सेना के साथ कोई छेड़खानी न करें। केन्द्र सरकार ने पुलवामा और उरी के हमलावरों को स्पष्ट संकेत दिया कि अब यहाँ एक सजग सरकार है। विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। साथ ही केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर गरीबी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मध्यप्रदेश में पूर्व सरकार के समय करीब 51 योजनाएँ बंद कर दी गई थीं।

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि जी-20 सम्मेलन भारत की संस्कृति और विकास से विश्व को अवगत करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 10 लाख महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर और 42 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मंजूर किए। कोरोना के संकट के बाद 130 करोड़ जनता, जिसमें 60 करोड़ निर्धन भी शामिल हैं, टीकाकरण करवाकर जीवन सुरक्षित किया गया। मध्यप्रदेश में निर्धनों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण का कार्य हुआ। प्रति व्यक्ति 5 किलो नि:शुल्क अनाज का लाभ दिया जा रहा है।

जनजातीय आबादी का हित-संरक्षण

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में जनजातीय विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य हुआ है। साक्षरता में मंडला जिला उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। पूर्व सरकार जल, जंगल, जमीन के अधिकार देने के स्थान पर तुष्टिकरण में लगी थी। हमारी सरकार ने दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब दायित्व संभाला था तो संसद की भूमि को प्रणाम कर समाज के पिछड़े वर्गों, निर्धनों और जनजातियों के कल्याण का संकल्प लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी के कार्यकाल में जनजातीय विकास मंत्रालय बनाया गया था। वर्ष 2023 तक देखें तो गत 9 वर्ष में अनेक बदलाव किए गए हैं। हमने जल, जंगल, जमीन के अधिकारों के साथ नागरिकों की सुरक्षा, उनके सम्मान और समावेशी विकास की दिशा में कार्य किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 23 जातियों को जनजातियों में जोड़ा गया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ की गई। देश के 10 स्थानों पर जनजातीय नायकों के संग्रहालय बनाए गए हैं। देश में एकलव्य विद्यालयों पर 287 करोड़ की राशि व्यय हो रही है। स्वतंत्रता के पश्चात एक निर्धन संथाली परिवार की बेटी को देश के सर्वोच्च राष्टपति के पद का सम्मान देने की पहल की गई, जिसके बारे में पूर्व सरकार ने कभी सोचा ही नहीं।

गरीब कल्याण पर फोकस

केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से घरों तक टोंटी से जल प्रदाय के लिए मंजूरी दी, जिसका लाभ मध्यप्रदेश के 60 लाख परिवारों को मिल रहा है। स्वास्थ्य का खर्चा भी सरकार उठा रही है। खाद्यान्न वितरण से निर्धन परिवार प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा रहे हैं।

मध्यप्रदेश में हुआ है जनजातीय नायकों का सही अर्थों में सम्मान- मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम किसानों और जनता को अवर्षा के संकट से पार निकालकर ले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दृढ़-संकल्प के फलस्वरूप कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, तीन तलाक कानून समाप्त करने के साथ ही भारत के विकास के लिए कार्य हो रहा है। मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट लागू करने सहित जनजातीय समाज के हित में की गई सभी घोषणाओं को पूरा किया गया है। मंडला में राजा हृदय शाह के नाम से मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जाएगा। इसके पहले छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय का नामकरण जनजातीय नायक शंकर शाह जी के नाम पर और भोपाल में रेलवे स्टेशन का नामकरण रानी कमलापति के नाम पर किया गया है। यह सही अर्थों में हमारे जनजातीय नायकों और बलिदानियों का सम्मान है।

किसानों, बहनों के जीवन बदलने के प्रयास

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में परिवार की तरह सरकार का संचालन हो रहा है। ऐसे कार्य किए गए हैं, जो पूर्व सरकार ने किए ही नहीं। गरीबों को मुफ्त राशन और आवास की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में हम आगे हैं। केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर किसानों को प्रति किसान प्रति वर्ष 12 हजार रूपए की कल्याण निधि प्रदान करने का कार्य किया है। मध्यप्रदेश में पूर्व सरकार ने ऐसे किसानों की सूची केन्द्र सरकार को नहीं भेजी, जिसके कारण किसान लाभ से वंचित रहे। हमारी सरकार ने 80 लाख किसानों को लाभान्वित करने का कार्य किया। पूर्व सरकार ने तीर्थ-दर्शन यात्रा, विद्यार्थियों के लिए साइकिल और लैपटाप की सुविधा, बहनों के लिए प्रसव सहायता की योजनाओं को रोक दिया था। आज लाड़ली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की बहनों को लाभान्वित करने का कार्य हो रहा है। रक्षाबंधन पर 250 रूपए के उपहार, उज्ज्वला योजना की बहनों को 450 रूपए में रसोई गैस सिलेंडर के प्रदाय का कार्य किया गया है। आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश में 3 करोड़ 60 लाख हितग्राही नि:शुल्क उपचार का लाभ लेने के पात्र बने हैं। जल जीवन मिशन में बहनों और बेटियों की परेशानी को कम करने के लिए घर-घर नल से जल पहुंचाने का कार्य किया गया है।

केन्द्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद श्री राकेश सिंह, सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा सहित अनेक जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश