शासकीय खरीदी में एम.एस.एम.ई. इकाईयों को प्राथमिकता दी जाएगी
Posted on 29 Jan, 2020 4:08 pm
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री आरिफ अकील ने 'जी.ई.एम. संवाद' कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में कहा कि शासकीय खरीदी में एमएसएमई इकाइयों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिससे उनके व्यवसाय एवं रोजगार दोनों में बढ़ोत्तरी हो। उन्होंने बताया कि कि जी.ई.एम. पोर्टल पर मध्यप्रदेश की 3,736 एमएसएमई इकाइयों से 864 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया गया है। देश में सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई इकाइयाँ उपलब्ध करवा रही हैं।
मंत्री श्री आरिफ अकील ने कहा कि इस पोर्टल पर एमएसएमई की इकाइयों से खरीदारी के चयन का प्रावधान है और उन्हें ईएमडी में छूट भी दी जाती है। जीईएम पोर्टल पर एमएसएमई इकाइयों को प्राप्त सुविधा से वे देशभर में अपने उत्पाद को शासकीय खरीदी के लिये उपलब्ध करवा सकते हैं।
मंत्री श्री अकील ने कार्यक्रम के दौरान जेम से सबसे अधिक खरीदी करने पर प्रोत्साहन स्वरूप अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी को सम्मानित किया। इस मौके पर बताया गया कि जिला अथवा तहसील स्तर पर भी कोई भी शासकीय विभाग जीईएम पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में निर्मित उत्पादों के स्पेसिफिकेशन एवं दरें जानकर अपनी आवश्यकतानुसार सामग्री एवं सेवाएँ सरलता से प्राप्त कर सकता है। सरकारी विभागों को जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदी में सरलता, सही समय और सही दरों पर वांछित सामग्री अथवा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये पोर्टल पर सीधी खरीद के साथ ई-निविदा, रिवर्स ई-नीलामी और ऑनलाइन खरीदी की सुविधा उपलब्ध है।
पोर्टल का लक्ष्य सरकार की सार्वजनिक खरीददारी में पारदर्शिता और दक्षता लाना तथा गति को बढ़ाना है। एमओयू के तहत राज्य के शासकीय विभागों द्वारा गवर्मेंट-ई-मार्केटप्लेस नई दिल्ली के माध्यम से खरीदी की जा रही है। केन्द्र शासन द्वारा शासकीय खरीदी के लिये डी.जी.एस. एण्ड डी. को समाप्त कर गवर्मेंट-ई-मार्केटप्लेस पोर्टल शुरू किया गया है।
गवर्मेंट-ई-मार्केटप्लेस एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा प्रदेश के बायर्स एवं सेलर्स के लिये 'जीईएम-संवाद'' कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, जीईएम नई दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रकाश मिरानी, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वाय.के. पाठक, लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक श्री पंकज जैन कार्यक्रम में शामिल हुए।
कार्यक्रम के प्रथम सत्र में प्रदेश के शासकीय एवं केन्द्र शासन के आमंत्रित वरिष्ठ क्रेता अधिकारियों से जीईएम पोर्टल संबंधी सुझावों की जानकारी ली गई और समस्याओं के निराकरण के लिये मार्गदर्शन दिया गया। द्वितीय सत्र में प्रदेश के प्रमुख आमंत्रित विक्रेता/निर्माता/सेवा-प्रदाताओं से जीईएम पोर्टल संबंधित सुझावों की जानकारी लेकर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये मार्गदर्शन दिया गया।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश