स्कॉच अवार्ड-2022 से म.प्र. गृह निर्माण मंडल का सिटीजन पोर्टल हुआ सम्मानित

Posted on 01 Feb, 2023 5:16 pm

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो-संरचना मंडल के "ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल" को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड-2022 से सम्मानित किया गया है। गृह निर्माण के अध्यक्ष श्री आशुतोष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के विजन न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के तहत, मंडल द्वारा अपने आवंटियों को सुरक्षित पारदर्शी एवं कही से भी कभी भी भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाईन सिटिजन पोर्टल में एक लाख 40 हजार आवंटियों के खाते ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये है। मंडल के आवंटियों हेतु सम्पतियों की किश्त, लीज रेंट, MLC CSC आदि जमा करने हेतु ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध है। उक्त सुविधा हेतु आवंटियों को कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होता है।

अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि आवंटियों की सहायता हेतु मुख्यालय स्तर पर whatsapp helpdesk ( 79742 64023) भी स्थापित कि गई है, जिससे आवंटियों के ऑनलाईन खातों से सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। विगत वितीय वर्ष मे 4989 आवंटियों द्वारा पोर्टल से ₹3 करोड़ 39 लाख रूपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में 22 जनवरी 2023 तक 9700 आवंटियों द्वारा 14 करोड़ 39 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। आवंटियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध मंडल द्वारा म.प्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत अधिसूचित मंडल की सभी 15 सेवाएँ (सम्पत्ति का नामांतरण/हस्तांतरण, NOC आदि) ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है।

श्री तिवारी ने बताया कि लोक सेवा गारंटी में आवेदक को अपना आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज एवं देय शुल्क ऑनलाईन ही जमा करना होता है। आवेदक अपने आवेदन की प्रगति का ऑनलाईन अवलोकन कर सकते है एवं उन्हें प्रत्येक सूचना अपने पंजीकृत मोबाईल न. पर SMS के माध्यम से प्राप्त होती है। आवंटी को अपना Digitally Signed प्रमाण-पत्र ऑनलाईन ही प्राप्त हो रहा है। सम्पूर्ण प्रक्रिया की सतत ऑनलाईन निगरानी मंडल के अधिकारीयों द्वारा कि जा रही है।

ऑनलाईन सुविधा के लागू होने के बाद आवंटियों को अपने काम के लिए बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते, साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु तय समय-सीमा के अनुसार कार्यवाही हो रही है। सभी सेवाओं हेतु मंडल की वेबसाईट www.mphousing in पर उपलब्ध आवंटी पोर्टल से ऑनलाईन ही आवेदन करना होता है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश