Posted on 24 Jan, 2019 5:50 pm

 

प्रदेश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को चरणबद्ध तरीके से ग्राम-सभाओं का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक ग्रामसभा के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्राम-सभाओं का सुव्यवस्थित आयोजन करने के साथ ही वहाँ शासन द्वारा निर्धारित एजेंडे पर सारगर्भित चर्चा होना भी सुनिश्चित किया जाये। श्री पटेल ने कहा है कि पंचायत राज संचालनालय, भोपाल में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक भ्रमण कर ग्राम-सभाओं के संचालन की कार्यवाही का अवलोकन किया जाये।

सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्रामसभा में निर्धारित स्थाई कार्य-सूची के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाये। ग्रामसभा में ग्राम पंचायत द्वारा किये गये आय-व्यय का अनुमोदन कराये जाने वाले कार्यों और लाभार्थियों का चयन, स्व-कराधान योजना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन के लंबित आवेदनों पर विचार, ग्राम पंचायत में चल रहे कार्यों की समीक्षा, मनरेगा में कृषि आधारित कार्यों को लेने की रणनीति, सबकी योजना-सबका विकास, एक तालाब का निर्माण एवं जीर्णोद्धार, पेयजल की उपलब्धता, प्रधानमंत्री आवास, एसईसीसी-2011 के शेष पात्र हितग्राहियों के नाम का वाचन, आवास प्लस एप में जोड़े गये नामों का वाचन, स्व-सहायता समूहों के गठन, कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण, आजीविका के लिये बैंक से लिंकेज, महिला उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में व्यापक चर्चा की जाये।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ग्राम-सभाओं में महात्मा गाँधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा 'लोगों की सरकार-लोग ही सरकार'' के संबंध में चर्चा की जाये। जय किसान फसल ऋण माफी योजना में हरे एवं सफेद आवेदन-पत्र भरने वाले किसानों के नाम पढ़ने के साथ ही ऐसे किसानों के नाम भी पढ़े जायें, जिन्होंने 25 जनवरी तक आवेदन-पत्र नहीं भरा है। आगामी 5 फरवरी तक सभी पात्र किसानों को आवेदन-पत्र भरने के लिये प्रेरित किया जाये। वर्ष 2020 तक खसरा एवं रूबेला रोग नियंत्रण संबंधी अभियान के संबंध में चर्चा कर टीकाकरण के लिये चर्चा, स्वच्छ भारत अभियान, 'कचरे से कंचन', जल-संसाधनों का प्रबंधन, मध्यान्ह भोजन, बच्चों को आयरन कृमि-नाशक गोलियों का वितरण सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाये।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​