प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नया आयाम देंगे
Posted on 29 Jun, 2019 3:53 pm
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने आज आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का निरीक्षण किया और अकादमी में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। डॉ.सिंह ने अकादमी के महानिदेशक श्री ए.पी. श्रीवास्तव और निदेशक श्री संजीव सिंह से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नया आयाम दिया जायेगा। राज्य सरकार इसके लिये अकादमी में नई सुविधाओं के विकास की पहल करेगी।
मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि वर्ष 1966 में स्थापित अकादमी ने वर्ष 1994 में भारत सरकार से उत्कृष्टता पुरस्कार, वर्ष 1995 में सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिये उत्कृष्ट संस्थान और वर्ष 2003 में आई.एस.ओ. 9001-2000 प्रमाणन के बाद नई पहचान बनाई है। यह सिलसिला रूकना नहीं चाहिये। डॉ. सिंह ने अकादमी की गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने नये कार्यों के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि अकादमी में आवश्यक रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। उन्होंने अकादमी परिसर में स्थित स्वर्ण जयंती सभागार, नरोन्हा वीथिका, मिनी थियेटर, पुस्तकालय, छात्रावास और निर्माणाधीन स्वीमिंग पुल का निरीक्षण किया।
महानिदेशक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अकादमी देश के श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल है। अकादमी का 43 एकड़ क्षेत्र सभी आवश्यक सुविधाओं से सज्जित है। आवश्यकता हुई, तो नए छात्रावास के निर्माण की पहल भी की जाएगी। अकादमी द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ ही अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवा के ग्रुप-ए के अधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण, राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के मिड-केरियर प्रशिक्षण और स्वॉन प्रोजेक्ट के तहत उच्च और स्कूल शिक्षा के विद्यार्थियों के लिये वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अकादमी में प्रतिवर्ष लगभग 250 ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ भी होती हैं। यहाँ भारत सरकार से परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये वित्त पोषित परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। अकादमी में सर्वोत्तम प्रकोष्ठ बनाया गया है। सेटकॉम केन्द्र से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के करीब 33 हजार पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को यहाँ प्रशिक्षित किया गया है।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश