Posted on 10 Jul, 2019 3:15 pm

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि इस वर्ष प्रदेश के बजट प्रस्ताव में पेयजल प्रबंधन के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिए 4 हजार 366 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है।

श्री पांसे ने बताया कि राज्य सरकार ने जल के सम्यक उपयोग, जल स्त्रोतों के संरक्षण और पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'जल का अधिकार अधिनियम' बनाने की कार्यवाही की है। इससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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