Posted on 07 Aug, 2019 2:42 pm

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन में इस वर्ष प्रदेश के ढाई हजार गाँव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मिशन के लिये बजट में एक हजार करोड़ का प्रावधान किया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 7 लाख 49 हजार 400 शौचालयों का निर्माण कर 25 हजार 612 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अभियान में 392 ग्रामीण उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुकी पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिये वित्तीय प्रावधान किये गये हैं।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मिशन में 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 7 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 12 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 15 लाख एवं 500 से अधिक परिवार वाली ग्राम पंचायतों को 20 लाख रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​