रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष करें भर्ती : ग्रामोद्योग मंत्री श्री आर्य

Posted on 27 Oct, 2017 7:30 pm

 

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने विभाग में निरंतर हो रही सेवानिवृत्ति से घट रही कर्मचारियों की संख्या की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष कम से कम 5 प्रतिशत भर्ती करने के निर्देश दिये हैं। श्री आर्य ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के इन पदों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, व्यापम आदि के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करें। श्री आर्य आज कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव श्रीमती वीणा घाणेकर, आयुक्त रेशम एवं खादी ग्रामोद्योग की प्रबंध संचालक श्रीमती मधु खरे, आयुक्त हाथकरघा श्रीमती सोनाली वायंगणकर और माटी कला बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री चन्द्रमोहन शर्मा समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

श्री आर्य ने प्रदेश में मलबरी ककून, टसर ककून, रेशम धागा और रेशम वस्त्र उत्पादन की समीक्षा करते हुए कहा कि रेशम उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी करें। बैठक में बताया गया कि रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए इंदौर में एक प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत किया गया है।

किसानों को मिलेगा रेशम उत्पादन प्रशिक्षण

इंदौर में जल्दी ही एक रेशम प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसमें किसानों को 15 दिन से 3 माह तक का प्रशिक्षण केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। किसानों को राज्य और दूसरे प्रदेशों में रेशम उत्पादन के कार्यों को सीखने के लिए अध्ययन भ्रमण पर भी भेजा जाएगा। बैठक में बताया गया कि खरगौन के लिंबाडीह में 26 एकड़ भूमि पर रेशम उत्पादन का मॉडल केन्द्र विकसित किया जाएगा। इसके लिए 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है।

चंदेरी में बना हेण्डलूम पार्क

बैठक में चंदेरी परियोजना में लगभग 31 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले हेण्डलूम पार्क पर भी चर्चा की गई। इस पार्क में 24 वर्क-स्टेशन का निर्माण किया गया है, जिसमें 240 एंगल फ्रेम लूम स्थापित किए गये है। यहाँ बुनकरों को हाथकरघा वस्त्र उत्पादन एवं विपणन से संबंधित सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

खादी वस्त्रों की लोकप्रियता बढ़ी

खादी ग्रामोद्योग की प्रबंध संचालक श्रीमती मधु खरे ने बताया कि प्रदेश में लोगों का खादी के वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। केवल अक्टूबर माह में लगभग 5 लाख रुपये के खादी वस्त्रों की बिक्री हुई है।

 

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश