ग्राम पंचायत रम्पुरा में खुलेगा हाई स्कूल

Posted on 18 Sep, 2024 2:42 pm

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चे डेस्क पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। उन्होंने ग्राम पंचायत रम्पुरा में हाई स्कूल भवन के लिये 50 लाख रूपये देने की घोषणा की। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह मंगलवार को नरसिंहपुर जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर रम्पुरा में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि गाँवों में रहने वाले बच्चों को दूर जाकर पढ़ाई न करनी पड़े, इसके लिये हाई स्कूल का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से रम्पुरा में ही होगा। उन्होंने कहा कि यह भ्रम है कि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब सरकारी स्कूलों के बच्चों ने उच्च पदों तक पहुंचकर अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने शिक्षकों से समर्पण भाव से विद्यार्थियों को पढ़ाने का आग्रह किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में ग्लोबल स्तर के सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग एवं अन्य पुरस्कार वितरित किये।

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए शिक्षा मंत्री

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह मंगलवार को नरसिंहपुर जिले के जनपद पंचायत सांईखेड़ा में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नागरिकों के साथ श्रमदान किया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हम सभी को अपने स्वभाव में स्वच्छता की आदत को आत्मसात करना होगा। ऐसा करके हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता कार्यक्रम में सही मायनों में भागीदारी निभा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये एक लाख 50 हजार रूपये की राशि दी जाने लगी है। सांइखेड़ा जनपद के 870 हितग्राहियों को आवास की पहली किश्त अंतरण की गई। मंत्री श्री सिंह ने सांइखेड़ा में दादा धुनी दरबार मंदिर परिसर में साफ-सफाई कर श्रमदान किया। उन्होंने तहसील कार्यालय परिसर में पौध-रोपण भी किया। मंत्री श्री सिंह ने सीएम राइज स्कूल के बच्चों से संवाद किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि यहां बनने वाली सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग जिले की सबसे अच्छी बिल्डिंगों में से एक होगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश