Posted on 01 Oct, 2019 5:59 pm

महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएंगी। ग्राम सभाओं का शुभारंभ बापू के पुण्य-स्मरण के साथ होगा। इसके बाद ग्रामीणों को बापू के जीवन पर आधरित फ़िल्म भी दिखाई जाएगी। ग्राम सभाएँ गाँधी जी के ग्राम स्वरोजगार, महिला स्वावलम्बन, ग्राम-स्वराज से ग्राम्य विकास तथा 'सादा जीवन-उच्च विचार' के मूल सिद्धांतों पर आधारित होंगी। ग्राम सभाओं में अन्य विभागों के  एजेण्डा पर भी चर्चा की जाएगी। 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2020 तक प्रदेश के ग्रामीण अंचल में विभिन्न स्तरों पर महात्मा गाँधी के विचारों पर केन्द्रित कार्यक्रम होंगे।  ग्राम सभा में गाँधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा पर परिचर्चा होगी। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिये 'लोगों की सरकार' सिद्धांत को लागू करने पर विचार-विमर्श होगा। महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों के निर्माण तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिये योजना बनाने, स्वच्छ भारत अभियान, कचरे के समुचित निपटान में समुदाय की भागीदारी, मनरेगा में जरूरतमंद परिवारों को नवीन जॉब कार्ड का वितरण और रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा होगी।

इस मौके पर ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई जाएगी। प्रत्येक गाँव में जल संरक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा। लेबर बजट के वित्तीय वर्ष 2019-20 के लक्ष्य, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जाना, गौशाला निर्माण, नदी पुनर्जीवन की प्रगति, चंदेलकालीन और बुंदेलाकालीन तालाबों एवं प्राचीन तालाबों का जीर्णोद्धार, जल शक्ति अभियान, सिक्योर साफ्टवेयर, नरेगा के नवीन निर्देश, प्रधानमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों की पूर्णता, मध्यान्ह भोजन का वितरण, गर्भ-धारण, पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम एवं नियम से संबंधित संदेशों का वाचन भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर ग्राम सभा स्तर पर जैव-विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करने का संकल्प, कृमि संक्रमण की रोकथाम, आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में ग्राम पंचायत में गठित समूहों की गतिविधियों तथा समूह सदस्यों की सफलता और प्रगति तथा 'मुख्यमंत्री मदद योजना' के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक ग्राम के आदिवासी मुखिया के नाम की प्रविष्टि विभागीय पोर्टल पर की जाएगी।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश

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