पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद, चिंता की जरूरत नहीं - कृषि मंत्री श्री पटेल

Posted on 22 Nov, 2022 7:25 pm

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को खाद की चिंता करने की जरूरत नहीं हैं। प्रदेश में 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है। किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को देखते हुए सरकार गाँव में खाद उपलब्ध कराएगी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिदिन 10 रैक खाद आ रही है। जिलों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इस वर्ष में 21 नवम्बर तक 36 लाख 63 हजार मीट्रिक टन खाद प्राप्त हो चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में नवम्बर तक 29 लाख 13 हजार मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति हुई थी। डिफाल्टर और अऋणी किसानों को नगद में खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों को खाद के लिये लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाँव में ही खाद का ट्रक पहुँचाया जायेगा। खाद वितरण के लिये पीओएस मशीनों की व्यवस्था कर दी गई है। खाद की कोई कमी नहीं है। असुविधा होने पर किसानों का सच्चा साथी- 'कमल सुविधा केन्द्र' के दूरभाष क्रमांक- 0755-2558823 पर शिकायत कर सकते हैं। तत्काल व्यवस्था की जायेगी।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों को यूरिया एवं डीएपी पर सब्सिडी का लाभ देकर, व्यय केन्द्र सरकार स्वयं वहन कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली 71 हजार करोड़ रूपये की सब्सिडी बढ़ कर 2 लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गई है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के लिये उर्वरक एवं सब्सिडी व्यवस्था के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया का आभार व्यक्त किया है।

विभाग में 4 हजार 361 शासकीय पदों पर होगी भर्ती

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कृषि विभाग में भी 4 हजार 361 शासकीय पदों पर भर्ती की जायेगी। कृषि विभाग में 3 हजार 844 और उद्यानिकी विभाग में 517 पद मिलाकर कुल 4 हजार 361 पदों पर भर्ती की जायेगी। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रति माह लाखों लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ रही है।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश