ईसीआई द्वारा आम चुनाव 2024 में गलत सूचनाओं "Myth vs Reality Register" पोर्टल लांच
Posted on 02 Apr, 2024 1:07 pm
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये "Myth vs Reality Register" लॉन्च किया गया है। इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू द्वारा निर्वाचन सदन, नई दिल्ली में लांच किया गया। "Myth vs Reality Register" भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (https://mythvsreality.eci.gov.in/ ) पर उपलब्ध है। रजिस्टर के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।
"Myth vs Reality Register" की शुरूआत चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचनाओं से बचाने के लिए ईसीआई द्वारा किये जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
चुनावी अखंडता के लिए धन, बाहुबल और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिये गलत सूचनाओं का त्वरित प्रतिकार जरूरी है। विश्व स्तर पर कई लोकतंत्रों में गलत सूचना और झूठी कहानियों के प्रसार की बढ़ती चिंता के साथ, ईसीआई की यह अभिनव और सक्रिय पहल यह सुनिश्चित करने का एक विशेष प्रयास है कि मतदाताओं को पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सटीक और सत्यापित जानकारियां ही मिलें। "Myth vs Reality Register" पोर्टल में चुनाव अवधि के दौरान प्रसारित भ्रामक समाचारों, मिथकों और झूठ का प्रतिकार करने के लिए तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे तथ्यों को प्रसारित कराने में मदद मिलेगी। इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में डिज़ाइन किया गया है। यह रजिस्टर पहले से ही प्रचारित चुनाव संबंधी फर्जी जानकारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले मिथक, महत्वपूर्ण विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और सभी हितधारकों के लिए संदर्भ सामग्री प्रदान करेगा। किसी भी चैनल के माध्यम से प्राप्त किसी भी संदिग्ध जानकारी को मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर में दी गई जानकारी से सत्यापित और पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथकों को दूर करने और लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान प्रमुख विषयों के बारे में सूचित करने के लिए किया जा सकता है। उपयोगकर्ता इस रजिस्टर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी जानकारियां साझा कर सकते हैं।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश