गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सहित अन्य विषयों पर कार्य-योजना बनाने समिति गठित

Posted on 06 Apr, 2022 6:07 pm

राज्य शासन विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने मीटर रीडिंग एवं वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर ही विद्युत देयक जारी करने, लाईन ट्रिपिंग में कमी लाने, ट्रांसफार्मर फेल्योर दर में कमी लाने तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि के लिए कार्य-योजना तैयार करने के संबंध में समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष प्रबंध संचालक, एम.पी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल होंगे। सचिव मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) एम.पी. मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर होंगे। समिति समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दो माह में अपना प्रतिवेदन देगी।

समिति में प्रबंध संचालक पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर, मध्य क्षेत्र भोपाल और पश्चिम क्षेत्र इंदौर, कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य) श्री मनोज झंवर पश्चिम क्षेत्र इंदौर, श्री आनंद भैरवे से.नि. मुख्य अभियंता (जनरेटिंग कंपनी) जबलपुर, से.नि. मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन कंपनी) इंदौर श्री दीपचंद जैन, से.नि. मुख्य अभियंता पूर्व क्षेत्र श्री ए.के. पांडे सागर, से.नि. अति. मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र श्री रणवीर सिंह ग्वालियर, सचिव चेंबर ऑफ कॉमर्स श्री प्रवीण अग्रवाल ग्वालियर, विद्युत अभियंता शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय श्री मदन मोहन शर्मा उज्जैन, मुख्य वित्तीय एवं कार्पोरेट अफेयर्स टाटा पावर रिनियूएबल श्री व्ही.के. नोरी मुम्बई, उप महाप्रबंधक (बिजनेस डेवलपमेंट) अडानी पावर लिमिटेड श्री अभिषेक त्यागी, संगठन महामंत्री भारतीय मजदूर संघ श्री मधुकर साबले भोपाल, श्री नमो नारायण दीक्षित भिण्ड और अधिवक्ता श्री अलंकार वशिष्ट गुना को सदस्य बनाया गया है।

समिति राज्य के समस्त गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने, मीटर रीडिंग एवं वास्तवित विद्युत खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी करने, लाईन ट्रिपिंग की संख्या में कमी लाने, वितरण ट्रांसफार्मरों की फेल्योर दर में कमी लाने आदि समस्त विषयों तथा अन्य राज्यों यथा गुजरात एवं महाराष्ट्र की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लागू बेस्ट प्रेक्टिसेस, जिसके लिए दो दल इन राज्यों में भेजे गए हैं, का अध्ययन कर इन्हें राज्य में अपनाये जाने के लिए अनुशंसाएँ ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करेगी।

समिति द्वारा सर्वप्रथम समस्त अशासकीय सदस्यों से निर्धारित बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर उनसे तत्संबंध में लिखित में अनुशंसाएँ प्राप्त की जायेंगी।

अशासकीय सदस्यों से प्राप्त अनुशंसाओं तथा अन्य राज्यों यथा गुजरात एवं महाराष्ट्र में अधिकारियों के दल द्वारा लागू बेस्ट प्रेक्टिसेस के अध्ययन उपरांत दी गई अनुशंसाओं को समिति द्वारा अनुशंसाएँ तथा प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा।

समिति द्वारा अपनी अनुशंसाओं का प्रतिवेदन ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश