Posted on 24 Sep, 2019 5:58 pm

प्रदेश में गांधी जयंती 2 अक्टूबर से सभी शहरों में नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिये 'शहर सरकार-आपके द्वार' कार्यक्रम चलाया जायेगा। कार्यक्रम में नगरीय विकास विभाग के अधिकारी मोहल्ले में पहुँचकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने वार्ड-31 के चक्की चौराहा पर मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी) में हितग्राहियों को अधिकर-पत्रों के वितरण कार्यक्रम में यह बात कही।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि सभी पात्र लोगों को आवासीय भूमि का पट्टा और घर बनाने के लिये राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी शहरों में मुख्यमंत्री आवास मिशन शुरू किया गया है। सभी 378 नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान की सौगात भी दी गयी है। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का भूमि-पूजन किया गया है और 26 सितम्बर को भोपाल में मेट्रो ट्रेन का भूमि-पूजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों के विकास के लिये लगातार काम कर रही है। आवास योजना को समय-सीमा में पूरा करने के लिये कार्य-योजना बनायेंगे। श्री सिंह ने कहा कि भोपाल में जेएनएनयूआरएम योजना में 12,004 आवास और राजीव आवास योजना में 1204 आवास बनाये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 51 हजार 694 आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 18 हजार 702 आवासों की निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

भोपाल बनेगा 'झुग्गी मुक्त-आवास युक्त' शहर

जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि भोपाल शहर को 'झुग्गी मुक्त-आवास युक्त' शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि झुग्गी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दिये जायेंगे। स्लम क्षेत्रों के लिये सीवेज सिस्टम का एकजाई प्लान बनायें। श्री शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि स्मार्ट सिटी में रहने वाले कर्मचारियों को पहले आवास आवंटित करें, उसके बाद मकान खाली करवायें। जनसम्पर्क मंत्री ने जोर देकर कहा कि बगैर वैकल्पिक आवासीय व्यवस्थों के किसी को भी बेदखल नहीं करें। श्री शर्मा ने कहा कि सभी पात्र लोगों को आवास योजना का लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह, नेता प्रतिपक्ष मो. सगीर और नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश मिश्रा ने भी विचार व्यक्त किया। पार्षद श्री अमित शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया।

कार्यक्रम में अतिथियों ने 15 हितग्राहियों को अधिभार-पत्र वितरित किये। कुल 126 अधिभार-पत्र वितरित किये गए। स्मार्ट सिटी में कुल 342 एकड़ भूमि में से 20 प्रतिशत पर निर्माण करवाया जायेगा। शेष स्थान ओपन ग्रीन प्लस के रूप में विकसित किया जायेगा।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश​​

 

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