Central govt. releases Rs. 543 crore MNREGA installment. केन्द्र ने मनरेगा की 543 करोड़ की किस्त जारी की

Posted on 03 Dec, 2014 1:13 am

Central govt. releases Rs. 543 crore MNREGA installment

To provide 24 thousand MT urea per day to Madhya Pradesh

CM Shri Chouhan meets Union Ministers

 

Bhopal : Tuesday, December 2, 2014, 21:27 IST

 

Central Government released Rs. 543 crore installment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) to Madhya Pradesh today. It also decided to provide 24 thousand MT urea per day to the state in December in view of current agriculture requirements. These decisions in favour of Madhya Pradesh were taken during Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan’s separate meetings with Union Minister for Finance Shri Arun Jaitley, Urban Development Minister Choudhary Birendra Singh, Chemicals & Fertilisers Minister Shri Ananth Kumar and Rail Minister Shri Suresh Prabhu in New Delhi today.

Referring to progressive agriculture scenario of Madhya Pradesh, the Chief Minister underlined urea requirement of the state before Union Minister Shri Ananth Kumar. It is noteworthy that Madhya Pradesh has doubled its agriculture production in last 4 years. Besides, agriculture growth rate of the state stood at 24.9 percent last year. Agriculture Production Commissioner Shri R.K. Swai, Resident Commissioner Shri R.K. Chaturvedi and Secretary to CM Shri Vivek Agrawal were also present on the occasion.

During meeting with Union Urban Development Minister, Chief Minister Shri Chouhan demanded funds for MNREGA. On this, the Union Minister immediately released Rs. 543 crore installment under the scheme so that financial problems of MNREGA labourers can be removed. The Chief Minister demanded revival of scheme for providing drinking water through rural group water schemes from surface water through Japanese loan (JAICA) and make available 33 percent Central grant for Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana.

During meeting with Union Finance Minister Shri Arun Jaitley at his office in Sansad Bhavan, the Chief Minister demanded Rs. 1000 crore for Simhastha-2016. About 5 crore devotees are likely to attend this mega event. The state government has spent about Rs. 1300 crore so far on infrastructure works for Simhastha at Ujjain whereas Rs. 3500 crore is expected to be spent on entire works. The Chief Minister also demanded pending Rs. 660 crore amount under Vadaiyanathan Package for cooperative banks and Rs. 1000 thousand crore grant under MNREGA to the state.

During meeting with Railway Minister Shri Prabhu, Chief Minister Shri Chouhan urged for proper arrangements of rakes for urea supply so that state’s farmers get urea without any hindrance. At the meeting, issues pertaining removal of difficulties in bringing construction of railway over-bridge at

Pithampur under PPP mode and establishment of multi model logistics hub in the state through joint efforts of Railway Corporation and state government were also discussed.

Pralay Shrivastava

 

केन्द्र ने मनरेगा की 543 करोड़ की किस्त जारी की

मध्यप्रदेश को मिलेगा प्रतिदिन 24 हजार मीट्रिक टन यूरिया

मुख्यमंत्री श्री चौहान की केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात

 

भोपाल : मंगलवार, दिसम्बर 2, 2014, 21:13 IST

 

केन्द्र सरकार ने आज महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की 543 करोड़ रूपये की किस्त जारी की। साथ ही राज्य की मौजूदा कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य को दिसम्बर माह में प्रतिदिन 24 हजार मीट्रिक टन यूरिया भेजने का फैसला किया। राज्य के व्यापक हित में यह निर्णय मुख्यम़ंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आज दिल्ली प्रवास के दौरान लिया गया। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह, उर्वरक एवं रसायन मंत्री श्री अनन्त कुमार तथा रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु से पृथक-पृथक मुलाकात की।

मध्यप्रदेश के उन्नतशील कृषि परिदृश्य का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री अनन्त कुमार को राज्य की यूरिया खाद की महती आवश्यकता को तर्कपूर्ण ढंग से उजागर किया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश ने विगत चार वर्ष में कृषि उत्पादन को लगभग दुगुना कर लिया है। गत वर्ष ही कृषि उत्पादन में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। मध्यप्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आर.के. स्वांई, आवासीय आयुक्त आर.के. चतुर्वेदी तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री विवेक अग्रवाल भी इस अवसर पर उनके साथ थे। बैठक में बीना रिफाइनरी के विस्तार तथा मण्डीदीप में स्थापित होने वाले प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास जनवरी के प्रथम सप्ताह में करने पर सहमति व्यक्त की गई। केन्द्रीय मंत्री के साथ नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एवं रिसर्च (नाइपर) तथा सीपेट व राज्य में वृहद फार्मा पार्क तथा स्पेशयलिटी केमिकल्स उद्योग संबंधी संरचनाओं की स्थापना पर भी चर्चा की गई।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात में जब मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मनरेगा के फण्ड की मांग की तो केन्द्रीय मंत्री ने अविलम्ब राज्य के लिए 543 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी ताकि मनरेगा के श्रमिकों की आर्थिक परेशानियों को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जापानी ऋण (जोयजा) से भू-तल जल-शोधन कर ग्राम समूह को पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना में केन्द्र का 33 प्रतिशत सहयोग बहाल करने तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये राशि उपलब्ध कराने की माँग भी की।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से संसद भवन में उनके कार्यालय में हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2016 में उज्जैन में होने वाले महा-कुम्भ 'सिंहस्थ' के लिए एक हजार करोड़ रूपये की मांग की। इस महापर्व में पांच करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उज्जैन में आवश्यक अधोसंरचनाओं के निर्माण में राज्य अब तक तेरह सौ करोड़ रुपये व्यय कर चुका है तथा सम्पूर्ण कार्य पर साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सहकारी बैंकों की इमदाद वाली वैद्यनाथन पैकेज की लम्बित राशि 660 करोड़ रुपये तथा मनरेगा में राज्य को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता देने का आग्रह भी किया।

केन्द्रीय रेल मंत्री श्री प्रभु से हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में यूरिया सप्लाई के लिये माकूल रेक की व्यवस्था के लिये अनुरोध किया ताकि केन्द्र से मिलने वाली यूरिया खाद निर्बाध गति से राज्य के किसानों तक पहुँच सके। बैठक में पीथमपुर रेलवे लाइन एवं रेलवे ओवर ब्रिज को प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) के अन्तर्गत लेने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने तथा राज्य में रेलवे कॉरपोरेशन तथा राज्य के संयुक्त प्रयास से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने पर भी गंभीर विचार-विमर्श के उपरान्त सहमति हुई।

प्रलय श्रीवास्तव