दिव्यांग और वरिष्ठजन को साढ़े 17 करोड़ के सहायक उपकरण वितरित
Posted on 21 Sep, 2023 4:16 pm
प्रदेश में एक अप्रैल से 31 अगस्त के मध्य 12 हजार 983 दिव्यांगजन और वरिष्ठजन को 17 करोड़ 52 लाख 21 हजार रूपये के सहायक उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। एल्मिको द्वारा पुन: 24 सितम्बर को प्रदेश के 19 जिलों के 8 हजार 277 दिव्यांग और वरिष्ठजन को 9 करोड़ 53 लाख 79 हजार रूपये लागत के सहायक उपकरण दिये जायेंगे। श्रवण यंत्र ट्रायसिकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वाकर, कृत्रिम अंग, आर्थोपेडिक एवं ब्लाइंड स्टिक, मानसिक दिव्यांगों को एमआर किट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि मिलने से हितग्राहियों का जीवन आसान हो जाता है।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि अप्रैल से अगस्त के मध्य देवास जिले के 2120 हितग्राहियों को 2 करोड़ 72 लाख, खरगोन के 1146 को एक करोड़ 46 लाख, सीहोर के 1627 को एक करोड़ 78 लाख, अलीराजपुर के 133 को 13 लाख 3 हजार, बुरहानपुर के 54 को 10 लाख, राजगढ़ के 645 को एक करोड़ 26 लाख, बडवानी के 351 को 45 लाख, धार के 757 को 77 लाख 22 हजार, रतलाम के 544 को 80 लाख और मंदसौर के 11 हितग्राहियों को एक लाख एक हजार सहायक उपकरण वितरित किये गये।
इसी तरह इंदौर जिले के 531 हितग्राहियों को 29 लाख, शाजापुर के 460 को 58 लाख, उज्जैन के 300 को 4 करोड़ 2 लाख, पन्ना के 157 को 22 लाख, कटनी के 102 को 10 लाख, दतिया के 249 को 28 लाख, डिंडौरी के 400 को 27 लाख, छतरपुर के 212 को 89 लाख, दमोह के 66 को 13 लाख, उमरिया के 59 को 12 लाख, बालाघाट के 90 को 38 लाख, जबलपुर के 57 को 4 लाख, बैतूल के 457 को 73 लाख, ग्वालियर के 273 को 43 लाख, अनूपपुर के 602 को 56 लाख, करेली नरसिंहपुर के 17 को 7 लाख, हरदा के 128 को 18 लाख, हनुमना (रीवा) के 20 को 4 लाख, टीकमगढ़ के 119 को 50 लाख और गुना जिले के 728 हितग्राहियों को 88 लाख रूपये लागत के सहायक उपकरण वितरित किये गये।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रिय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश के 74 जिलों में 24 सितम्बर को दिव्यांग और वरिष्ठजन को सहायक उपकरण वितरण के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। चयनित जिलों में 19 मध्यप्रदेश के हैं। ये जिले हैं अशोकनगर, टीकमगढ़, शिवपुरी, इंदौर, खंडवा, उमरिया, कटनी, नर्मदापुरम, गुना, निवाड़ी, नीमच, डिंडौरी, अलीराजपुर, विदिशा, मंडला, सीधी, छतरपुर, श्योपुर और भोपाल।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश