Posted on 19 Nov, 2019 5:47 pm

कलेक्टर श्री रजत बंसल ने आज सुबह राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब करने व इनके शीघ्र निष्पादन में रूचि नहीं लेने वाले पटवारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अपर कलेक्टर को निर्देशित किया। उन्होंने छह माह या उससे अधिक समय से लंबित प्रकरणों और संबंधित हल्का पटवारी की सूची जल्द तैयार करने के निर्देश दिए।
    कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह आयोजित बैठक में कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए तल्ख लहजे में कहा कि कुछ प्रकरण दो वर्ष से लंबित हैं, जिनका प्रतिवेदन पटवारियों से अब तक नहीं मिले हैं, जिसके चलते बार-बार समीक्षा के बाद भी लंबित प्रकरण यथावत् हैं। उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार पटवारियों और राजस्व अधिकारियों की प्रकरणवार तथा लंबित अवधिवार सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश अपर कलेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल को दिए। साथ ही डायवर्सन तथा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों में कम वसूली पर असंतोष जाहिर करते हुए कलेक्टर ने इनमें तेजी लाने व संबंधित राजस्व अधिकारी की जवाबदेही तय करने के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को दिए। इसके अलावा उन्होंने तीनों अनुभाग में लंबित प्रकरणों का अनुभागवार, योजनावार समीक्षा करते हुए आगामी दिसम्बर माह तक अधिकांश प्रकरणों का निराकरण करने के लिए भी निर्देशित किया।
उन्होंने बैठक में नामांतरण, विवादित एवं अविवादित बंटवरा, आबादी भूमि पट्टा, व्यवपर्वतन, पटेल नियुक्ति, गिरदावरी, शासकीय भूमि में अतिक्रमण, आरबीसी 6-4 सहित विभिन्न मुआवजा प्रकरणों की कार्य-प्रगति की समीक्षा अनुविभागवार की। इसके अलावा भुइयां साफ्टवेयर में किसानों के रकबे का ऑनलाइन अद्यतन का कार्य 24 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर तीनों अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त श्री आशीष टिकरिहा, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजद थे।

साभार – जनसम्पर्क विभाग छत्तीसगढ़