Judgments - Pension
MOHAMMAD ISRAR KHAN VERSUS UNION OF INDIA & ORS
BSES Yamuna Power Ltd. Versus Sh. Ghanshyam Chand Sharma & Anr.
STATE OF ODISHA & ORS. VERSUS MANJU NAIK
UNION OF INDIA AND ORS VERSUS MADAN LAL
K.P. Tiwari Versus Chhattisgarh State Power Distribution Company & Another
A work charged employee regularised subsequently is not entitled for leave encashment for the period rendered in the work charged establishment. Full Judgment
UNION OF INDIA & ORS. VERSUS LT. COL. OM DUTT SHARMA (RETD.) DEAD THROUGH LRS & ORS.
IC 29547 L BOBBY JOSEPH Versus Union of India & Ors.
NO. 14666828M EX CFN NARSINGH YADAV VERSUS UNION OF INDIA & ORS.
OMPAL VERSUS CHIEF EXECUTIVE OFFICER & ORS
Rajendra Singh Bhadoriya Vs. Union of India and others
THE SECRETARY, GOVERNMENT OF INDIA & ORS VERSUS DHARAMBIR SINGH
UNION OF INDIA AND ANR VERSUS KUNTESH
Sevaram Khandegar Vs. State of Madhya Pradesh and others
किसी भी क्रिमिनल केस के विचारण के दौरान न्यूनतम 50% पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा तथा लीव एनकैशमेंट का पूर्ण भुगतान किया जावेगा क्योंकि पेंशन नियम में लीव एनकैशमेंट न करने का कोई प्रावधान नहीं है। Full Judgment
RAM CHAMELI VERSUS THE SR. DIVISIONAL FINANCE MANAGER AND ANR
SUDHIR KUMAR MEHROTRA VERSUS PUNJAB NATIONAL BANK AND ORS
CENTRAL BANK OF INDIA & ORS VERSUS TARA CHAND
All Manipur Pensioners Association its Secretary Versus The State of Manipur and others
Lal Sahab Bairagi V/s. State of Madhya Pradesh
म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की 5 जज बेंच ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को क्रिमिनल न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने एवं सजा दिए जाने के उपरांत मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 8(2)के अनुसार पेंशन रोकने अथवा वापस लिए जाने के निर्णय के पूर्व लोक सेवक को यद्यपि सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान नहीं है किंतु पेंशन को रोकने अथवा वापस लिए जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर पर क्रिमिनल Full Judgment