प्रतिनियुक्ति पर सेवारत कर्मचारियों का अवकाश वेतन एवं पेन्शन दायित्व का बंटवारा
Updated: Mar, 11 2021
प्रतिनियुक्ति पर सेवारत कर्मचारियों का अवकाश वेतन एवं पेन्शन दायित्व का बंटवारा
1. केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य - वर्तमान में राज्य शासन से केन्द्रीय शासन अथवा केन्द्रीय शासन से राज्य शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत कर्मचारियों के अवकाश वेतन एवं पेन्शन दायित्व के भार का विभाजन, सम्बन्धित के सेवा की लम्बाई के आधार पर अकाउन्ट कोड वाल्यूम - 1 एपेन्डिक्स 3 में दी गई प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाता है। भारत सरकार कुछ समय से इस प्रक्रिया के सरलीकरण पर विचार कर रही थी और इस विषय का प्रस्ताव राज्य शासन को उनके डी.ओ. क्र. 14/5/86/टी.ए/198, दिनांक 14 फरवरी, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न है) द्वारा सहमति हेतु प्राप्त हुआ था। राज्य शासन ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 725/750/आर-11/चार/86. 11 अगस्त, 1986 द्वारा भारत सरकार को राज्य शासन की सहमति से अवगत कराया गया था। इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।
2. भारत सरकार ने इस विषय की अन्तिम स्वीकृति उनके आदेश क्रमांक 14 (5)/86/टी.ए. 1029, दिनांक 9 अक्टूबर, 1986 द्वारा जारी कर दी है। इस पत्र की प्रतिलिपि की सूचना तथा पथ प्रदर्शन के लिये संलग्न हैं।
[वित्त विभाग ज्ञापन क्र. एफ. बी. 6/4/86/नि-2/चार, दिनांक 27-6-1988]
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Smt. Girija Eswaran.
Controller General
of Accounts.
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D.O. No. 14 (5)/86/TA/198
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
New Delhi - 110003
February 14, 1986
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Dear Shri Sivaraman,
You may be aware, that recently the Government of India had constituted a Committee under the Chairmanship of Shri K. P. Geethakrishnan, Additional Secretary. Ministry of Finance, to review the existence of Financial Regulations, Central Treasury Rules and Account Code Volume I with a view to simplifying and rationalising them. The committee, in Chapter 5 of their second Report, has recommended that the practice of allocating leave/pension may be dispensed with and in lieu such State Government may be compensated by payment of a lump sum in the form of grant-in-aid, calculated in accordance with a formula evolved by the Committee. I am enclosing relevant extracts of the Committee's recommendations in this regard.
2. The formula suggested by the Geethakrishnan Committee is being examined separately in consultation with the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, In the meanwhile, I shall be grateful if you could have these proposals examined on your part and convey to us your reactions urgently, I would suggest a favorable consideration of these recommendations because their acceptance would bring about a substantial reduction in a large number of inter - Government transactions involving petty amounts of pension allocations in respect of each retired State Government officer who had an occasion to serve at the Centre.
3. The Finance Minister has directed that action on all the recommendations of the Geethakrishan committee should be completed before the 31st of March, 1986. I shall therefore, be grateful to have your comments are submitted very early.
With regards,
Yours sincerely,
sd/
(Girija Eswaran)
Shri M. R. Sivaraman,
Secretary,
Finance, Planning, Economic & Statistics,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
Bhopal, dated the 11 August, 1986
No./0/R-II/IV/
From: H. N. Soni.
Deputy Secretary to Government,
of Madhya Pradesh
Finance Department,
To,
The Controller General of Accounts,
Government of India,
Ministry of Finance, Department of Expenditure,
Lok Nayak Bhavan, Khan Market,
NEW DELHI - 110003.
Sir,
I am directed to refer to your D.O. Letter No. 14 (5) 86/TA/198, dated 14th February", 1986 regarding comments of the State Government on the suggestions made in Chapter 5 of the Second Report of the Committee constituted under the Chairmanship of Shri K. P. Geethakrishnan, Additional Secretary, Ministry of Finance, in which the committee has recommended that the practice of allocating leave/Pension may be dispensed with and in lieu each State Government may be compensated by payment of a lump sum in the form of Grant-in-aid calculated in accordance with a formula evolved by the committee and to convey the concurrence of the State Government in this regard with the remarks that in respect to leave salary, the amount if leave salary in respect of the leave of all kinds sanctioned during the period of deputation may be borne by the Government, where the officer was serving immediately before proceeding on such leave. In case the officer happens to retire while in service on deputation. The amount of encashment of leave at the time of retirement according to the rules applicable as per terms of deputation be borne by the borrowing government without any debit to the parent Government.
2. The aforesaid concurrence of the State Government will be in respect of the arrangements applying to normal course deputations and will not cover case like police battalions deputed to other States in which cases the borrowing Government will continue to meet the expenses as per the practice and procedures obtaining at present.
Yours faithfully,
Sd/-
(H. N. Soni)
Deputy Secretary to Govt. of M. P.,
Finance Department.
No. 14 (5)/86/TA/1029
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE
CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS
8TH FLOOR LOK NAYAK BHAWAN
KHAN MARKET, NEW DELHI-110003
Dated the 9 th Oct. 1986
OFFICE MEMORANDUM
Subject - Simplification of adjustments on account of allocation of leave salary and pension between Central and State Government.
The Government of India appointed a Committee to review the existing G.F.Rs. Treasury Rule and Account Code Vol. I. and to make conceptual suggestions for their revision so to simplify and rationalise these rules. The Committee in Chapter 5 of its Second Report has examined the existing system of allocating the liability on account of leave salary and pensionary charges of the Government servants who have served under the Central Governments and State Government as contained in Appendix 3/B-II and IV of Account Code Vol.I and made the following recommendations :-
(a) The practice of realising leave salary contributions may be dispensed with altogether as this is very small fraction of amounts payable to State Government on account of deputation of their officers to the Central Government.
(b) Recovery of leave/Pension contributions in respect of inter-state transactions, which must be few and far between and could be given up.
(C) In regard to pensionary liability the Central Government may forego any contribution recoverable from State Governments to whom Central Government Officers are deputed.
(d) In lieu of Central Government liability towards pension of State Government Officers (mainly All India Serving Officers) Who are deputed to Centre for varying spells an adhoc grant payable to each state Government may be worked out at the beginning of the financial year and disbursed to them in one lump sum as Grant-in-aid (Non-Plan) on the basis of a simple formula which takes into account cadre strength and average length of deputation of All India Service Officers to Central Government.
2. Pursuant to above, it has been decided in consultation with the State Government to dispense with the System of allocation of leave salary and pension contribution between Central and State Governments as specified below :-
(a) Leave Salary – The existing system of allocation or sharing of the liability on account of leave salary contributions by Central Government to State Government or vice versa will be dispensed with. The liability for leave salary will be borne in full by the Department from which the Government servants proceeds on leave, whether it be his parent Department or a borrowing
Department with whom he is on deputation.
(b) Pension - The liability for pension including gratuity will be borne in full by the Central/State Department to which the Government servant permanently belongs at the time of retirement. No recovery of proportionate pension will be made from Central/State Government under whom he had served.
(c) Contributory Provident Fund-The liability for Government contributions will be borne by the parent Department of the Central or State Government and no share of contributions will be recovered from any borrowing Department.
3. It has also been proposed to extend the above provisions to exchange the officers between to State Government, Accordingly there will be no allocation of leave salary/pension contribution among the Departments of the various State Governments.
4. These orders will take effect from 1-4-1987 and will apply to all cases of leave salaries and pensions sanctioned on or after that date.
5. Necessary action in regard to the payment of compensation in the form of granting-aid as envisaged in para 1 (b) above, to each State Government, in lieu of Central Government liability towards pension of State Government Officers is being taken separately.
6. This issues with the concurrence of the Controller and Auditor General of India vide his U.O. No. 114-AC.1/163-86 Volume II dated 3-10-1986.
Sd/
(P.V. DESAI)
Jt. Controller General of Account
(2) इस राज्य एवं अन्य राज्य सरकारों के मध्य-
Allocation of pensionary liability between the Government of Madhya Pradesh and other Governments
With the departmentalization of pension work, the work, relating to issue of PPO and GPO of retired Government servants in respect of the departments mentioned in Finance Departments memo No. E-4/3/86/R-V/IV, dated 21-4-1986 and No. 1258/3058/R2/IV/86, dated 23-12-1986 has been entrusted to the Chief Account Officer (Pension), Senior Accounts Officer (Pension) Posted in these departments for the purpose. As per para 13 of the Finance Departments memo dated 21-4-1986, referred to above these officers have been made responsible for determining the pensionary liability between the Government of Madhya Pradesh and other Governments in cases of those retired Government servants who served under more than one Government.
2. The Rules for allocation of pensionary charges of Government servants who have served under more than one Government are contained in Section IV Appendix 3 of Account Code, Volume I and have to be followed except in cases of allocated Government servants appointed before 1-11-1956 and inherited from the erstwhile State of old Madhya Pradesh (Mahakoshal Region) and Sironj Sub-Division of former Rajasthan. The allocation of pensionary liability of such Government servants is also governed by the provisions contained in para 4 of Schedule V to the States reorganisation Act, 1956 as explained in subsequent paras.
3. The general principles for determining the share of pensionary charges payable by two or more Government are summarised below for guidance :
(i) In the case of pensions, which are earned by total service including leave, For the pensionary liability should be determined among the employing Government in proportion to the periods for which the Government servant concerned has drawn pay or leave salary from each Government.
(ii) The service of the pensioner which qualifies for pension under the several Government should be expressed in terms of months, 15 days or more being regarded as a months and less than 15 days ignored.
(iii) When a deficiency in qualifying service is condoned, the period condoned at should be reckoned as service under the Government which condones it.
(iv) When the share of pension chargeable to a particular Government comes to less than rupees five, it is to be ignored.
The Following example will, clarify the position further :
Example 1. -
Mr. A sericulture Research Officer from Himachal Pradesh was transferred on service share basis to the State of Madhya Pradesh and retired after final absorption, on 31-10-1984. He had rendered 368 months as total qualifying service out of which 127 months was rendered under Himachal Pradesh Government.
Calculation of pension and D.C.R.G liability of the State of Himachal Pradesh and Madhya Pradesh will be as under :
(1) Pension liability of Himachal Pradesh Government -
=127368x9101=Rs.314.00
Pension liability of M. P. Government –
= Rs. 910 (-) Rs. 314
= Rs. 596.00 P.M.
(3) Share of D. C. R. G liability of H. P. Government -
= 127368 x30,0001 = Rs. 10.353.26
(4) Share of D. C. R. G. liability of M. P. Government -
= Rs. 30,000 (-) Rs. 10353.26
= Rs. 19,646.74
4. The New State of Madhya Pradesh came into existence on 1-11-1956. It comprised of old Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Bhopal States. Some of the districts of old Madhya Pradesh known as Mahakoshal region and Sironj Sub-Division of Rajasthan also formed part of the new Madhya Pradesh. The question of allocation of pension liability (including DCRG) will arise in the case of those Government servants appointed before 1-11-1956 and allocated from old Madhya Pradesh and Sironj Sub-Division of Rajasthan. The allocation of pensionary liability in respect of such Government servants will be done in accordance with the instruction contained in para 4 of Schedule V to the State Reorganisation Act, 1956. A formula has been evolved on the basis of these instructions which is as under -
(1) For Govt. servant inherent from sironj Sub-Divison of Rajasthan State.
(a) Rajasthan share of pension liability.
Service rendered upto 31-10-1956
(b) Rajasthan share of D. C. R. G. liability.
Service rendered upto 31-10-1956
(in months)
The share of M. P. State will be determined after deducting the share of Rajasthan from the amount of Pension/DCRG granted in the case.
The following example will, however, further clarify this point.
Example 2.-
Mr. 'X' allocated Government servant from Sironj Sub-Divison of Rajasthan retired on 31-8-1986. He was appointed on 4-6-1950 and was granted Rs. 500 p.m. as pension and Rs. 15,000 as DCRG liability between the State of Madhya Pradesh and the State of Rajasthan will be calculated as under:
(i) Service rendered under Rajasthan = 76 months 27 days
State upto 31-10-1966 i. e. 77 months
(ii) Total qualifying service = More than 33 years, therefore limited to 396 months.
(a) Rajasthan share of pension liability =
Since the amount is less than Rs. five, the liability for paise 317 will be ignored and the entire amount of Pension i.e. Rs. 500 will be chargeable to the State of Madhya Pradesh.
(b) Rajasthan share of D. C. R G
Out of the amount of Rs. 15,000 an amount of Rs. 11.00 will be charged as D. C. R. G. to Rajasthan State and the balance amount of R 14089 will be borne by the State of Madhya Pradesh in this case.
5. In the Case of Government servants appointed before 1-11-1956 by the erstwhile State of old Madhya Pradesh, the portion meant of pensionary liability i.e. Pension and DCRG between the State of Maharashtra and the State of Madhya Pradesh. will be according to the following formula :
Maharashtra share of Pension/D.C.R.G. liability
Service rendered upto 31-10-1956
pension (in months)
After deducting the amount of Pension/DCRG as calculated above from the amount of Pension/DCRG sanctioned, the balance amount will be chargeable to the State of M.
This is, however, further clarified by the following example :-
Example 3. –
Dr. (Mrs.) Y was appointed as Woman Assistant Surgeon on 20-6-19.49 by the erstwhile State of Madhya Pradesh. She retired on 1-10-1980 and was granted pension of Rs. 620.00 and DCRG Rs. 19,500 The pensionary liability of the State of Maharashtra and the State of Madhya Pradesh will be calculated as under :-
(1) Total qualifying service = 31 years, 3 months and 11 days = 375 months.
(i) Service under Maharashtra Govt. = 7 years, 4 months and 11 days
(from 20-6-1949 to 31-10-1956) = 88 months.
Liability of Maharashtra Govt of = 
Pension = 
Liability of Maharashtra Govt. of = 
D.C.RG = 
M. Ps. share of pension liability and liability o DCRG will be as under :
(a) Pension liability of M. P. State = Rs. 620 (-) Rs. 52.00 = Rs. 568.00 p.m.
(b) DCRG liability = Rs. 19,500 (-) Rs. 1638.20
of M. P. State = Rs. 17,861.80
11 Days being less than 15 days were ignored both in determining the total qualifying service as also in service rendered under Maharashtra Government.
6. The question of apportionment of pension/death-cum-retirement gratuity liability, arises in cases of officials inherited from the former MK and Rajasthan regions into the new State of Madhya Pradesh. It does not arise in case of persons inherited from former Madhya Bharat, Bhopal and vindhya Pradesh regions. It also does not arise in the case of persons appointed on or after 1-11-1956 in the new State of Madhya Pradesh.
7. When a portion of pension which is debitable to more than one Government is commuted, the amount commuted may be taken as being in absorption or reduction of the shares debitable to the different Government in the order in which those shares rise from the least of the largest amount. Thus if out of a pension of Rs. 400 per months, which is apportioned as follows :
Rs.
Government - A- 80
Government - B - 100
Government - C - 220
Rs. 100 is commuted, the commutation will have the effect of extinguishing the share of Rs. 80 debitable to Government 'A' and reducing from Rs. 100 to Rs. 80 to the share debitable to Government 'B'
The capitalised value of the amount, should in such a case be debited to Government 'A' and 'B' in proportion to the amounts by which their monthly shares of the pensions have reduced.
8. Points of doubt, if any, not covered by these instructions may be referred to this Directorate with individual cases for seeking clarification.
[Directorate of Pension and Employees Welfare, MF Memo No. 6120/DPEW/88, dated 18-2-1988]
(3) हिमाचल प्रदेश तथा मध्यप्रदेश राज्य सरकार के मध्य -
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3 (20) पेन्शन (ए)/79, दिनांक 31-3-82 के अनुसार ऐसे अस्थाई कर्मचारी जो केन्द्र/राज्य में कार्यरत हों और विज्ञापित पदों के लिये उचित माध्यम से आवेदन करते हैं और नियुक्ति होने पर त्याग पत्र देकर केन्द्र/राज्य में कार्य ग्रहण करते हैं उन्हें पूर्व सेवा का लाभ उस सीमा तक जो सम्बन्धित सरकार के पेन्शन नियमों के अनुसार अर्हकारी हो, मिलेगा और उसका पेन्शन का भार सम्बन्धित सरकार द्वारा सेवा की लम्बाई के आधार पर वहन किया जाएगा, किन्तु इन प्रकरणों में त्याग-पत्र स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि त्याग-पत्र तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये या प्रशासनिक कारणों से किया गया है। भारत सरकार के उक्त ज्ञापन दिनांक 31-3-82 को राज्य शासन द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्र. एफ. बी. 6/10/80/नि-2/चार, दिनांक 6-8-82 द्वारा अपनाया गया हैतथा उसकी प्रतियाँ समस्त विभागों को भेजी गई है।
2. भारत सरकार के उक्त पत्र क्रमांक 3 (20) पेन्शन/(ए) 79, दिनांक 31-3-82 जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एप. बी. 6/10/80/नि-2/चार, दिनांक 6-8-82 के साथ संलग्न हैं, में निहित व्यवस्था एवं शर्तों के अध्यधीन हिमाचल प्रदेश शासन ने इस विषयक पारस्परिक समझोता करने के लिए अपना प्रस्ताव सहमति हेतु भेजा जाता था जिस पर राज्य शासन ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 419/671/नि-2/चार/85 दिनांक 3-8-85 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा हिमाचल प्रदेश शासन को अवगत कराया गया था।
3. हिमाचल प्रदेश शासन द्वारा इस विषय की स्वीकृति अपने पक्ष क्रमांक एफ. आई. एन. (सी) - (सी) (17)-3/77, दिनांक 9-10-1985 द्वारा जारी कर दी है। इस पत्र की प्रतिलिपि सूचना तथा पथ प्रदर्शन के लिये संलग्न है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।
[वित्त विभाग क्र. एफ. बी. 6/7/75/नि-2/चार, दिनांक 9-7-1986]
From : H.N. Sonil
Deputy Secretary to
Govt of Madhya Pradesh
Finance Department,
To,
The secretary,
Government of Himachal Pradesh,
Finance (Regulations) Department,
Shimla - 171002.
Sub. – Allocation of Pensionary liability in respect of temporary service rendered under the Govt. of Himachal Pradesh and other State Governments.
Sir,
With reference of your letter No. Fin (C) - C (17)-3/77/II, dated 10 th April, 1985 on the subject cited above, I am directed to convey the concurrence of this State Government, on reciprocal basis, for the allocation pensionary liability in respect of the temporary service rendered by a State Government servant prior to securing job under your Government and permanently absorbed there, on the lines of arrangement contained in Government of India Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms letter No. 3 (20)/Pen (A)/79, dated 31 st March, 1982.
Yours faithfully,
Sd/-
(H.N. soni)
Deputy Secretary to Government
[Govt. of M.P.ED. No. 419/671/85/R-II/IV/85. dated 3. August 1985]
No. Fin (C)-C (17) - 3/77 Government of Himachal Pradesh Finance (Regulations) Department Dated Shimala - 171002, the 9th October, 1985.
OFFICE MEMORANDUM
Subject - Allocation of pensionary liability between the State Government of Himachal Pradesh and the State Government of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in respect of temporary service rendered under these State Government.
The under-signed is directed to say that the Government of Himachal Pradesh have been considering in consultation with the State Government of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, the question of sharing on reciprocal basis, the proportionate pensionary liability in respect of those temporary employees who had rendered temporary service under the State Government of Himachal Pradesh/Uttar Pradesh/Madhya Pradesh prior to securing posts under these Government on their own, in response to advertisements on circulars, including those by their State Public Service Commissions and who are eventually confirmed in their new posts, It has since been decided in consultation with the State Government of Uttar Pradesh/Madhya Pradesh that proportionate pensionary liability in respect of temporary service under these Government to the extent such service would have qualified for the grant of pension under the rules of the respective State Government will be shared by the Government concerned on a service share basis, so that the Government servants are allow d the benefit of counting their qualifying service under these State Governments for the grant of pension by the Government from where they eventually retire. The gratuity, if any, revised by the Government employees for temporary service under any of the State Government will, however, have to be refunded by him/her to Government concerned.
The Government servant claiming the benefit of combined service in terms of the above decision are likely to fall into one of the following categories:-
(i) Those who having been retrenched from the service of any these State Government secured on their own employment under these State Government either with or without interruption between the date of retrenchment and the date of new appointment.
(ii) Those who while holding temporary posts under these Governments apply for posts under one of aforesaid other State Government through proper channel/proper permission of the administrative authority concerned.
(iii) Those who while holding temporary posts under these Government apply for posts under one of these Government direct without the permission of administrative authority concerned and resign their previous posts to join the new appointments under any of these Governments.
The benefits may be allowed to the Government servants in categories (i) and (ii) above, where an employee in category it is required for administrative reasons for satisfying a technical requirement, to tender resignation from the temporary post held by him before joining the new appointment, a certificate to the effect that such resignation had been tendered for administrative reasons and/or to satisfy & technical requirement, to join with a prior permission, the new posts, may be issued by the authority accepting the resignation. A record of this certificate may also be made in his/ her service book under proper attestation to enable him/her to get this benefit at the time of retirement. The Government servants in category (ii) will obviously, not be entitled to count their previous service for pension.
This decision will cover employees retiring on or after 31 st March, 1982. This may be brought to the notice of all appointing/pension sanctioning authorities for information and guidance.
Sd/-
(Rajmani Tripati)
Deputy Secretary (Fin-Reg)
to the Government of Himachal Pradesh
Copy to – The Deputy Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Bhopal with reference to his letter No. 419/671/85/R-II/IV/85 dated the 3rd August, 1985 with the request that he may issue similar directions, five copies of which may please be sent to this State Government for reference and record The Accountant General, Madhya Pradesh, Bhopal.
Sd/-
(Rajmani Tripati)
Deputy Secretary (Fin-Reg)
(8)
बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये शासकीय सेवकों के लिए पेंशन/अवकाश वेतन अंशदान-राज्य शासन आदेश
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी उनकी पेन्शन की लागत का अंशदान और अवकाश वेतन की लागत का आंशदान लेने की प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए।
2. तद्नुसार मूलभूत नियम 115 और 116 को विलोपित किया गया है।
3. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक ई-4/31/86/आर-5/चार, दिनांक 21 अप्रैल, 1986 की कंडिका 12 और 13 को विलोपित करते हुए और ज्ञापन -
क्रमांक 836/3622/85/नि-1/चार, दिनांक 13-8-86
क्रमांक 1840/1187/89/नि-6/चार, दिनांक 6-7-89 और
क्रमांक 1067/2069/नि-6/चार/93, दिनांक 8-11-93
को निरस्त करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि राज्य शासन के सेवकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित के बाह्य सेवा पर होने की दशा में बाह्य नियोजकों से पेन्शन और अवकाश वेतन की लागत का अंशदान न लिया जाए।
4. पूर्व प्रकरणों में जहाँ वसूली न हुई तो अब वसूली न की जाए। क्योंकि. मूलभूत नियम 115 और 116 विलोपित हो गये हैं। प्रत्येक प्रकरण में अलग-अलग आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय
अधिसूचना
क्रमांक : एफ 8/2/2004/नियम/चार- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त सक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश मूलभूत नियम खण्ड-1 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्-
संशोधन
उक्त नियमों में, मूलभूत नियम 114 के पश्चात्, निम्नलिखित नए नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्-
"मूलभूत नियम 115, अवकाश तथा पेंशन अंशदान का भुगतान "
(ए) शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में रहने के दौरान उरा की पेंशन की लागत के अंशदान का भुगतान उसकी ओर से सामान्य राजस्व में किया जाना चाहिए ।
(बी) यदि बाह्य सेवा भारत में है, तो अवकाश वेतन की लागत के अंशदान का भी भगतान होना चाहिए।
(सी) उक्त खण्ड (ए) तथा (बी) में देय अंशदान, स्वयं शासकीय सेवक को अदा करना होगा, जब तक नियोजक उन्हें अदा करने की सहमति नहीं देता । ऐसे अंशदान बाह्य सेवा की अवधि में लिए गए अवकाश काल के लिए देय नहीं होंगे।
(डी) नियम 123(बी) के अन्तर्गत की गई विशेष व्यवस्था के अनुसार भारत के बाहर बाह्य सेवा के प्रकरण में अवकाश वेतन के लिए भी अंशदान किया जा सकता है। ऐसा अंशदान बाह्य नियोजक द्वारा अदा किया जायेगा ।
टीप (1) इस सम्पूर्ण अध्याय में, “पेंशन" के अन्तर्गत वे सरकारी अंशदान भी, यदि कोई हो, शामिल हैं जो भविष्य निधि में सरकारी सेवक के जमा खाते में देय हैं।
टीप (2) राज्य शासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अथवा राज्य की संचित निधि से सारतः पोषित किसी संगठन में प्रतिनियुक्ति इस नियम के प्रयोजन के लिए बाह्य सेवा नहीं समझी जायेगी।"
मूलभूत नियम 116. अवकाश और पेंशन अंशदान की दरें
पेंशन तथा अवकाश वेतन के लिए अंशदान की दरें वही होगी जो राज्यपाल, सामान्य आदेश द्वारा निर्धारित करें ।"
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
(9)
विषय : शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत अंशदान की वसूली ।
संदर्भ : वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक : एफ 8/2/2004/नियम/चार, दिनांक 25 फरवरी, 2005
वित्त विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2005 द्वारा शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत अंशदान की वसूली की जाने की व्यवस्था लाग - करने के संबंध में मूलभूत नियम 115 एवं 116 में प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मूलभूत नियम 116 के अन्तर्गत पेंशन तथा अवकाश वेतन के लिए अंशदान की दरें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित की जाए ।
2. शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में रहने के दौरान देय मासिक पेंशन अंशदान शासकीय सेवक के बाह्यसेवा में जाते समय धारित पद के अधिकतम वेतन (मूलभूत नियम 9(21) (a) (i) में परिभाषित वेतन) पर आधारित होगा।
3. चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों जिन्हें प्रायवेट प्रेक्टिस के बदले अव्यवसायिक भत्ता (Non practising Allowances) देय है, के मामलों में वेतन के अधिकतम तथा उस पर उपयुक्त अव्यसायिक भत्ते को जोड़ा जाकर पेंशन अंशदान की गणना की जाए ।
4. यह आदेश दिनांक 25 फरवरी 2005 से प्रभावशील माना जाए।
परिशिष्ट
अ- पेंशन के मासिक अंशदान की दर
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सेवा के वर्ष
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मासिक अंशदान की दर - शासकीय सेवक द्वारा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने के समय स्थायी/स्थानापन्न ग्रेड में धारित पद के अधिकतम मासिक वेतन के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त
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प्रथम श्रेणी
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द्वितीय श्रेणी
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तृतीय श्रेणी
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चतुर्थ श्रेणी
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0-1 वर्ष
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7%
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6%
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5%
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4%
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1-2 वर्ष
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7%
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6%
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6%
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4%
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2-3 वर्ष
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8%
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7%
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6%
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5%
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3-4 वर्ष
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8%
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7%
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7%
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5%
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4-5 वर्ष
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9%
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8%
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7%
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5%
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5-6 वर्ष
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10%
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8%
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7%
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6%
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6-7 वर्ष
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10%
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9%
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8%
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6%
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7-8 वर्ष
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9%
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8%
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6%
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8-9 वर्ष
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11%
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10%
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9%
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7%
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9-10 वर्ष
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10%
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9%
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10-11 वर्ष
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11-12 वर्ष
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13%
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10%
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8%
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12-13 वर्ष
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14%
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13-14 वर्ष
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14%
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11%
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8%
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14-15 वर्ष
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11%
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15-16 वर्ष
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15%
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13%
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9%
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16-17 वर्ष
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16%
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14%
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9%
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17-18 वर्ष
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16%
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13%
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10%
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18-19 वर्ष
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17%
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15%
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13%
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10%
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19-20 वर्ष
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17%
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15%
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13%
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10%
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20-21 वर्ष
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18%
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16%
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14%
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11%
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21-22 वर्ष
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19%
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16%
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14%
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11%
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22-23 वर्ष
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19%
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17%
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15%
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11%
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23-24 वर्ष
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20%
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17%
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15%
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12%
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24-25 वर्ष
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20%
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17%
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16%
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12%
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25-26 वर्ष
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21%
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18%
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16%
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12%
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26-27 वर्ष
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21%
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18%
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16%
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13%
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27-28 वर्ष
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22%
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19%
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17%
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13%
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28-29 वर्ष
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23%
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19%
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17%
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13%
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29-30 वर्ष
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23%
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20%
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18%
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13%
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30 वर्ष से ऊपर
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23%
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20%
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18%
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14%
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ब. अवकाश वेतन के मासिक अंशदान की दरें
बाह्य सेवा में आहरित
वेतन का प्रतिशत
सभी श्रेणी के शासकीय सेवक...........................................11
(10)
शासकीय विभागों का स्वायत्त संगठनों में रुपान्तर हो जाने पर शासकीय सेवकों के पेंशन दायित्व का निपटारा-राज्य शासन आदेश
(1)
Subject. – Settlement of pensionary terms in respect of Government employees transferred to autonomous organisation consequent on the conversion of a Government Department into an autonomous body.
2. (i) Permanent Government servants so transferred will be given the option to either retain the pensionary benefits available to them under the Government rules or be governed by the rules of the autonomous body. In case of exercising the former option, they will be entitled to the benefit of the liberalisations in pension rules introduced on Government side subsequent to their transfer.
This option will also be available to quasi-permanent and temporary employees after they have been confirmed in the autonomous body.
(ii) Whereas Government servants opted to retain their service conditions as under Government, which provide for pensionary benefits and the autonomous body has no pension scheme on their side, Government would undertake to pay them pension but will recover the capitalised value (commuted value of pension plus the proportionate death-cum-retirement gratuity) of autonomous body's share of pension from that body on the retirement of the individual concerned determined on the basis of service rendered with that body.
(iii) In the event of death of an optee of State Government rules, while in service of the autonomous body. family pension/death-cum-retirement gratuity to the family of the deceased will be admissible under the State Government rules and liability thereof apportioned as in sub-para (ii) above.
(iv) In cases where the Government servant transferred to the autonomous body elects to the governed by the rules of the autonomous body and the rules of the autonomous body provide for Contributory Provident Fund benefits. the Government would pay to that body Contributory Provident Fund contributions and interest thereon for the period of service under them in terms of this Departments Memo No. 1583-3117IV-R-II (60), dated the 12 th April 1961. If the rules of the autonomous body provide for pension the pension on retirement from autonomous bodies, the pension will be payable to them by that body. The pensionary liability will, however, be allocated between Government and the autonomous body on service share basis. The Government will liquidate its share by paying the capitalised value of their share of pension to the autonomous body.
3. The orders will come into effect from the date of issue and would be applicable to the autonomous organisations to be formed hereafter.
[M. P.F.D. No. 1466/367/IV-R-II, dated 8-6-1965]
(2)
Subject - Settlement of Pensionary terms in respect of Government employees transferred to an autonomous organisation consequent on the conversion of a Government Department into an autonomous body.
Reference is invited to Finance Department memorandum No. 1466-3674-IV-R-II, dated the 8 th June, 1965 on the above subject. The State Government are pleased to decide that clause (i) of paragraph 2 of the above memorandum should be substituted by the following:
Permanent Government servants so transferred will be given the option to either retain the pensionary benefits available to them under the Government rules or be governed by the rules of the autonomous body. In case of exercising the former option, they will be entitled to the benefit of the liberalisation in pension rules introduced on Government side subsequent to their transfer. The emoluments drawn under the autonomous body shall be treated as emoluments for the purpose of this rule.
This above option will also be available to quasi-permanent and temporary employees after they have been confirmed in the autonomous body.
[M. P. F. D. No. F. B. 6/1/77/R-II-IV, dated 26-11-1977]
(11)
लोक उपक्रमों में स्थाई रूप से संविलियन होने पर सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभों का निपटारा
(1) The State Government have reviewed the retirement benefits granted in terms of Finance Department memo No. 855/IV-R-II/70, dated the 3rd April, 1970, to Government servants permanently absorbed in public sector undertaking and have pleased to sanction the following revised terms in respect of those absorbed government servant on or after the 1 st June, 1972 -
The Public Sector undertaking for purpose of these orders shall mean all Industrial and Commercial undertakings of the Central Government and the State Government, the responsibility for the management of which rests on the Central Government or the State Government, as the case may be.
2. The Government servant who are already on deputation to the Public Sector Undertakings should be asked to exercise an option between the two alternatives, namely:-
(1) Resignation from Government service and permanent absorption in the concerned public undertaking; or
(2) Reversion to the parent cadre.
The Government servant who elects (1) above (to be termed optee hereinafter) shall be eligible for the following benefits:
(a) Pension/Gratuity - (i) In addition to pay in the Public Enterprises, optees would be entitled to pension/gratuity earned by them in Government service prior to such absorption. They shall be permitted to draw their pension/Proportionate service gratuity (where service rendered is less than 10 years) and D. C. R. gratuity immediately on absorption in the Public Enterprises, provided they have given an undertaking that in the event of their services being terminated by the public enterprises or in the event of their leaving the enterprises of their own accord within a period of two years from the date of their retirement in this manner, the approval of Government would be obtained before they can take up private employment.
(i) In the case of those optees whose date of superannuation falls within the period of option as also in the case of post-retirement employment they shall, however, be entitled to draw pay inclusive of pension.
(ii) Pension in all such both cases (i) and (ii) shall include pension equivalent of gratuity.
(b) Provident Fund - The amount of subscriptions, together with interest thereon standing in the Provident Fund account of a Government servant opting for service under an enterprise may, if he so desires be transferred to his new Provident Fund account under the enterprise, provided the concerned enterprise also agrees to such a transfer. If however, the concerned enterprise does not operate a provident fund, the amount in question should be refunded to the subscriber. A Government servant Governed by a Government Contributory Provident Fund, Shall also be allowed, if he so desires, to carry forward the carpus of the amount, including Government contributions to his new Provident Fund account under the enterprise. Once such a transfer of Provident Fund balance has taken place, the Government servant shall be governed by the Provident Fund Rules of the concerned enterprise and not by the Provident Fund Rules applicable to him in Government service, the optees shall be eligible to the membership of the Contributory Provident Fund operated by the concerned public enterprises from the date they are absorbed in the permanent cadres of the enterprises. They shall not have to wait for a year to get the benefit of company's contribution.
(c) Earned Leave - The optees should be entitled to carry forward leave on average pay/earned leave at their credit on the date of absorption to their new leave account under the enterprises, for which Government also will be refunding the equivalent leave salary contribution.
(d) Family Pension - Government would not have liability for family pension in the case of those who get absorbed in the public enterprises.
(c) Lump sum commuted value in lieu of pension- Every Government servant shall exercise an option within six months of his absorption for either for alternatives indicated below :-
(1) receiving the monthly pension and Death Gratuity already worked out under the usual Government arrangement; or
(ii) receiving the gratuity and a lump sum amount in Lieu of pension worked out do with reference to commutation table obtaining on the date from which pension will be admissible and payable under option orders Lump sum payment will be made on the basis of the number of years purchase based on the Government servant's age, with reference to the certificate of medical authority. Commuted value of pension normally admissible under commutation of Pension Rules applicable will be exempted from the income-tax and the rest of the lump sum amount shall be chargeable to tax as the income of the year in which it is due. However, the receipt shall be eligible for relief in tax in respect of the rest of the lump sum amount so received. Such relief being calculated by spreading the amount evenly over to the proceeding three years and charging tax thereon at the respective rates applicable for those years.
(f) In the case of a Government servant who opted for the concessions at para (e) (i) above and who commutes a portion of pension, such commutation shall be regulated under the commutation rules forming part of the rules under which his pension/Deathcum-Retirement Gratuity was sanctioned. Such commutation will be on the basis of number of years' purchase based on Government servant's age with reference to the certificate of a medical authority. The amount thus obtained will be exempted from income-tax.
(g) Service Gratuity to those ineligible for pension- In cases where a Government servant at the time of absorption has less than 10 years service and is not entitled to pension, the question of proportionate service gratuity in lieu of pension and to Deathcum-Retirement Gratuity based on length of service shall be paid in addition to pay in the public enterprises on the same lines and under the same conditions as stipulated in sub-para (2) (a) (i) or para 2.
(h) Period of Exercise of Option- The option for permanent absorption in the service of the public enterprises on the terms indicated at (a) to (g) above, has to be exercised in the manner prescribed below :-
(i) Where the period of deputation is specified, option has to be exercised within this period. If however, the specified period ends before 30-6-74, upto this date or 6 months from the terms and conditions for absorption in public enterprises are finalised which ever is earlier, and the period of deputation may be extended accordingly;
(ii) If the period of deputation is not specified option will have to exercised by 3-6-1974;
(iii) In the case of future deputation, option shall be exercised within the period of deputation.
(i) Seniority in the Public Enterprises on Permanent Absorption - The seniority of Government servants for service in an enterprises shall be fixed in particular grade with effect from the date of their original deputation to that grade and not from the date of exercising their option, regardless of the terms offered to them.
3. The State Government have also decided that the Government servants who have been permanently absorbed prior to the issue of these orders in term of Finance Department memo No. 855/IV-R//70, dated the 3rd April, 1970 should be given opportunity only to exercise option either to get pensionary benefits under these orders or to retain the existing pensionary benefits under Finance Department memo No. 855-IVR-II/70, dated the 3rd April, 1970. Those who would not exercise option shall be deemed to have retained existing pensionary benefits.
4. The State Government have further decided, that in further dependence of public sector undertakings on deputation of Government servants should be eliminated and there should be no compulsory deputation of Government Servants to them. A permanent Government servant should also not be allowed, henceforth during service to be on deputation to public sector undertaking for a total period of more than three years.
[M. P. F. D. No. F. B. 6/27/73/R-II/IV, dated 28-6-1973]
(2)
Subject - Permanent absorption In public Sector Undertaking of Government Serbevants on deputation to such undertaking and grant of retirement benefits to them.
Reference, is invited to the order contained in Finance Department's memorandum No. B-6-27-73-R-II-IV, dated the 28th June, 1973 on the above subject in respect of which a doubt has been raised whether after issue of these orders previous orders contained in Finance Departments memorandum No. 855-IV-R-11/70, dated the 3rd April, 1970 have altogether been superseded. In this connection the position is that the State Government have revised the retirement benefits granted in terms of Finance Department memo of 3-4-70 to the extent these were applicable only to the Government servants absorbed permanently on or after 1-6-72 in Industrial and Commercial undertakings of the Central Government or the State Government, The responsibility for the management of which rests on the Central Government of the State Government, as the case may be. The benefits admissible under Finance Deptt. memo of 3-4-70 continue to be admissible in cases of permanent absorption of Government servants in Government Companies, Corporations and autonomous bodies other than those mentioned in Finance Deptt. memo of 28-6-73. The benefit of option contained in paragraph 3 of Finance Department memo of 28-6-73 is admissible only in the cases of Government servants permanently absorbed previously in the Industrial and Commerical undertakings responsibility for the management of which rests on the Central Government or the State Government and to whom orders of Government in Finance Department memo No. 855/IV/R-II/70, dated 3-470 were applicable.
[M. P. F. D. No. F. B. 6/19/74/R-II-IV, dated 1-9-1975]
(3)
Subject - Permanent absorption of Government servants in Government Companies/B Corporations and other autonomous bodies-Grant of Retirement benefits.
In modification of the retirement benefits granted in terms of F. D. memo No. 855/ R-II/IV/70, dated the 3rd April, 1970 to a Government servant who is permanently absorbed in a public sector undertaking the State Government have been pleased to sanction the following revised terms for those absorbed on or after 15-9-69 and to order that the cases so far decided in terms of F. D. memo of 3-4-70 referred to above should be revised accordingly :-
(1) A permanent Government servant on absorption in a public sector undertaking will be eligible for pro-rata pension and death-cum-retirement gratuity based on the length of his qualifying service under Government till the date of absorption. In the cases of those government servant who absorbed prior to 8-9-72 the pension will be calculated on the basis of average emoluments for three years preceding the date of absorption and in the case of those B absorbed on or after 8-9-72, on the basis or average emoluments received during twelve months preceding the date of absorption. Death-cum retirement gratuity will, however, be calculated on the basis of emoluments immediately before absorption.
In case when a Government servant at the time of absorption has less than 10 years service and is not entitled to pension the question of proportionate pension will not arise, he will only be eligible to proportionate gratuity in lieu of pension and D. C. R Gratuity based on length of service worked out on the emoluments drawn immediately before absorption.
(2) The pro-rata pension, gratuity etc. admissible in respect of service rendered
under Government would be disbursable either from the date of absorption of a Government servant in public sector undertaking or from the date he
would have retired voluntarily under the rules applicable to him, whichever is later.
(3) (i) Every Government servant will exercise an option within six months of his absorption for either of the alternatives indicated below :-
(a) Receiving the monthly pension and D.C.R. Gratuity already worked out, under the usual Government rules.
(b) Receiving the gratuity and lump sum amount in lieu of pension worked out with reference to commutation table obtaining on the date of option.
(ii) Where no option is exercised within the prescribed period the Government servant will be governed by alternative (i) (6) Option once exercised shall be Final. The option shall be exercised in writing and communicated by the Government servant concerned to the undertaking
(4) Where a Government servant elects or is automatically governed by alternative in para 3 (1) (b) above, he shall in addition to D.C.R. Gratuity, be granted:-
(a) On an application made in this behalf, a lump sum amount not exceeding the commuted value of one-third of his pension as may be, admissible to him in accordance with the provisions of the M. P. Civil Pensions (Commutation) Rules, 1976; and
(b) A terminal benefits equal to twice the amount of the lump sum referred to in clause (a), subject to the condition that the Government servant surrenders his right of drawing two-thirds of his pension.
(5) The commuted value of one third of the pension mentioned at clause (a) of para 4 above will be exempted from the Income Tax, whereas the terminal benefit component mentioned at (b) of para 4 above will be chargeable to tax as the income of the year in which it is due. However, the recipient will be eligible for a relief in tax in respect of the said amount; such relief being calculated by spreading the amount equally over the three preceding years immediately preceding the year in which the payment is received and subjecting it to tax at the average of the rates applicable to the total income of to those years after adding thereto one-third of amount. The relief in such cases is to be granted by the Central board of District taxes and income an application for such relief under section 88 (1) of income Tax act should be made to the Board through the I.T.O. concerned.
(6) For the period of the service rendered in Public undertaking the absorbed Babu Government servant will be entitled to all the benefits admissible to other corresponding employees at the organisation.
(7) Government would have no liability for family pension in such cases.
(8) Any further liberalization of pension rules decided upon by Government after the permanent absorption of a Government servant in a public undertaking would not be extended to him.
(9) In case when a Government Servant has opted to receive pension as at 3 (a) above but wishes to commute a portion of the pension such commutation will be regulated in accordance with the Government rules in force at the time of his submitting application for the purpose.
(10) The Finance Department will be consulted before orders are issued in any individual case for permanent absorption of any Government Servant on deputaion to the Companies/Corporation and other autonomous bodies.
(11) The above order will apply only when the permanent transfer from Government service to a Public undertaking is in public interest. In all other cases Government will not accept liability to pay any retirement benefits for the period of service rendered by the Government servant before his transfer.
[M. P. F. D. No. F. B. 6/12/76/R-II-IV- dated 18-5-1976]
राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त के अधीन निकायों से संविलियन माँगने वाले केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों से संविलियन माँगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेन्शन के प्रयोजनार्थ सेवा का गिना जाना
वर्तमान (i) राज्य स्वायत्त निकायों तथा राज्य शासन के कर्मचारियों का केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में (ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का राज्य स्वायत्त निकायों में (iii) केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों का राज्य सरकार तथा राज्य स्वायत्त निकायों में तथा (iv) राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों का केन्द्रीय सरकार में, मूल विभाग की पूर्वानुमति से, संविलियन हो जाए तो (i) राज्य स्वायत्त निकायों तथा अन्य शासन (ii) केन्द्रीय सरकार (iii) केन्द्रीय स्वायत्त निकायों तथा (iv) राज्य स्वायत्त निकाय के अधीन की गई उनकी पिछली सेवा को, पेन्शन प्रयोजनों के लिये क्रमशः (iv) केन्द्रीय सरकार में, जहाँ कि वे इस समय कार्य कर रहे हैं, की सेवा के रूप में जोड़ने की सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाये इस विषय का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा राज्य शासन की सहमति के लिये संलग्न अपने पत्र क्रमांक 28-10-84 पेन्शन/एकक/दिनांक 11-10-84 द्वारा भेजा गया था। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा ऊपर बताई गई परिस्थितियों में यह महसूस किया गया कि केन्द्र सरकार के साथ इस आशय की पारस्परिक व्यवस्था की जाये। मामले में शासन भारत सरकार प्रस्ताव का अनुमोदन कर वित्त विभाग के आ.शा. पत्र क्रमांक 482/ 1228/आर-2/चार/85, दिनांक 31-8-85 द्वारा भारत सरकार को अपनी सहमति से अवगत कराया गया था। इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।
भारत सरकार ने इस विषय की अन्तिम स्वीकृति अपने पत्र क्रमांक 28-10-84 पी. एण्ड पी. डब्ल्यू. खण्ड 11, दिनांक 7-2-86 द्वारा जारी कर दी है। इस पत्र की प्रतिलिपि भी सूचना तथा मार्ग दर्शन के लिए संलग्न है।
[वित्त विभाग ज्ञाप क्र. 6/1/88/नि-2/चार, दिनांक 18-1-1998]
भारत सरकार
गृह मन्त्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 11 अक्टूबर, 1984
सेवा में,
सभी राज्य सरकारों के वित्त सचिव ।
विषय :- राज्य सरकारों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में अन्तर्विलियन चाहने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों से राज्य सरकारों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्यायत्त निकायों में अन्तर्विलियन चाहने वाले कर्मचारियों की पेन्शन के उद्देश्य के लिये सेवा की गणना किया जाना।
महोदय,
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकारों के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में स्थायी अन्तर्विलियन चाहने वाले स्थाई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यथानुपातिक सेवानिवृत्ति लाभों की मन्जूरी तथा केन्द्रीय सरकार में स्थायी अन्तर्विलियन चाहने वाले राज्य सरकारों के अधीन सरकारी/स्वायत्त निकायों के स्थाई कर्मचारियों को यथानुपातिक सेवानिवृत्ति लाभों की मन्जूरी के लिये पारस्परिक व्यवस्था के लिये राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था। प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात्, इस आशय के आवश्यक अनुदेश इस मंत्रालय के दिनांक 9-1-84 के कार्यालय ज्ञापन सं. (5)/पेन्शन एकक/79 (प्रति संलग्न) द्वारा जारी किये गये थे।
2. प्रारंभ में, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी सामान्यतः पेन्शन सम्बन्धी लाभों के हकदार नहीं थे तथा वे मुख्यतः अंशदायी भविष्य निधि लाभों के हकदार थे। पिछले कुछ वर्षों से, बहुत से केन्द्रीय स्वायत्त निकायों ने अपने कर्मचारियों के लिये उसी प्रकार की पेन्शन योजना अपना ली है जैसी कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है। तद्नुसार केन्द्रीय सरकार को इस आशय के कई सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में चले गये थे, केन्द्रीय सरकार के अधीन उनकी सेवा अवधि को, पेन्शन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में की गई सेवा के रूप में गिने जाने का लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार, निकाय में की गई पिछली सेवा को पेन्शन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार में की गई सेवा के रूप में गिने जाने के बारे में भी ऐसे ही सुझाव भी प्राप्त हुए थे। यह मामला पिछले कुछ समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन रहा है और केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा को स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के रूप में जोड़े जाने और इसी प्रकार स्वायत्त निकाय में की गई सेवा को केन्द्रीय सरकार में की गई सेवा के रूप में जोड़े जाने और साथ ही किसी एक स्वायत्त निकाय की गई सेवा को किसी अन्य स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के रूप में जोड़े जाने से सम्बन्धित अनुदेश इस मंत्रालय के दिनांक 29-8-84 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28-10-84 पेन्शन एकक/(प्रति संलग्न) के अधीन जारी किये जा चुके हैं।
3. राज्य सरकारों तथा राज्य स्वायत्त निकायों के कुछेक कर्मचारी केन्द्रीय स्वायत्त/निकायों/सांविधिक निकायों में कार्यभार भी संभाल चुके हैं। इन कर्मचारियों ने भी अनुरोध किया है कि राज्य सरकार/राज्य स्वायत्त निकाय के अधीन उनकी पिछली सेवा को, पेन्शन के लिये केन्द्रीय स्वायत निकाय में, जहाँ कि वे इस समय कार्य कर रहे हैं. की गई सेवा के रूप में जोडने की अनमति दी जाए। इसी प्रकार कन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों के कतिपय कर्मचारियों ने राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त निकायों/ सांविधिक निकायों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर) में कार्यभार सम्भाल लिया होगा और वे केन्द्रीय सरकार/ स्वायत्त निकायों में की गयी अपनी सेव का अवधि को उस निकाय में, जिनमें वे इस समय कार्य कर रहे हैं, की गई सेवा के रूप में यहाँ जोड़ने का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक होंगे।
4. ऊपर बताई गई परिस्थितियों में यह महस किया गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इस आशय की पारस्परिक व्यवस्था की जाए कि जहाँ राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों/राज्य सांविधिक निकायों के कर्मचारियों का अन्तर्लयन केन्द्रीय र ण्यत्त निकायों में किया जा चुका है उन्हें इस मंत्रालय के दिनांक 29-8-1984 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, वही लाभ दे दिये जाए तो कि केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में कर्मचारियों का केन्द्रीय सरकार के अधीन अथवा अन्य केन्द्रीय निकायों के अधीन अन्तर्लयन हो जाने की स्थिति में उपलब्ध होते हैं। इसी तरह राज्य सरकारें दिनांक 29-8-84 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन रहते हुये ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को उसी तरह के लाभ प्रदान करेगी जिनका अन्तर्लयन राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों में किया जा चुका है।
5. आशा है कि राज्य सरकार को उपर्युक्त पैराग्राफों में उल्लिखित पारस्परिक व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में इस विभाग को 14-11-1984 के पहले ही उत्तर भिजवा दें।
D.O. No. 482/1228/R-II/IV/85
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FINANCE DEPARTMENT
H.N. Soni
Deputy Secretary
Bhopal Dated the 31 st Aug. 1985
Dear Shir,
I am directed to refer to your letter No. 28/10/84-Pension Unit (Vol. II, dated the 28 June, 1985 regarding counting of service for purpose of pension of the employees of Central Government and Central Autonomous bodies seeking absorption in Autonomous bodies under the State Government and vice-versa and to convey the concurrence of this State Government, to the reciprocal arrangement as suggested in Government of India, Department of personnel and Administrative Reforms letter No. 28/10/85/PU dated 11 th October, 1984.
Yours sincerely
Sd/-
(H. N. Soni)
Shir S. P. Chibber
Desk Officer,
Government of India,
Department of Pension and Pensioner's
Welfare, Ministry of Personnel & Training,
Administrative Reforms and
Public Grievances and Pension,
'C' Wing. 9th Floor,
Lok Nayak Bhaven
NEW DELHI -110-003.
संख्या 28 (10) 14-पी.एण्ड पी. डब्ल्यू. खण्ड -II
भारत सरकार
पेन्शन तथा पेन्शन भोगी कल्याण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी, 1986
सेवा में.
सभी राज्यों सरकारों के मुख्य सचिव,
विषय :- राज्य सरकारों के अधीन स्वायत्त निकायों के संविलियन माँगने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलियन माँगने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा पेन्शन के प्रयोजन के लिये सेवा का गिना जाना।
महोदय,
यह मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के अगस्त, 1984 में इस आशय के आदेश जारी किये गये थे कि जहाँ केन्द्रीय सरकार के किसी पेन्शन योग्य प्रतिष्ठान में नियुक्त किसी कर्मचारी को किसी ऐसे केन्द्रीय स्वायत्त निकाय में संविलियन की अनुमति दे दी जाती है जिसकी अपनी पेन्शन योजना है, तो उसे केन्द्रीय सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेन्शन में गिने जाने की अनुमति होगी तो उस समय इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा कि वह सरकार में अस्थायी अथवा स्थायी कर्मचारी था, परन्तु शर्त यह है कि वह कतिपय शर्ते पूरी करता हो। यह प्रक्रिया स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों के मामले में भी अपनाई जाएगी केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलियन कर लिये जाते हैं। राज्य सरकारों तथा राज्य स्वायत्त निकायों के कुछ कर्मचारी ने भी जिन्होंने केन्द्रीय स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों में कार्यभार ग्रहण किया है, यह अभ्यावेदन किया गया है कि राज्य सरकार/राज्य स्वायत्त निकायों के अधीन उनकी सेवा को केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के अधीन जहाँ वे इस समय कार्य कर रहे हैं पेन्शन के लिये गिनने की अनुमति दी जाए। इसी प्रकार कुछ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा केन्द्रीय स्वायत्त सांविधिक निकायों के कर्मचारियों ने राज्य सरकारों के स्वायत्त निकायों से सांविधिक निकायों (सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर) में कार्यभार सम्भाला होगा तथा वे भी पेन्शन के लिये उन संगठनों में जहाँ वे कार्य कर रहे हैं केन्द्रीय सरकार/स्वायत्त निकायों के अधीन की गई सेवा की गणना कराने का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हो सकते हैं।
2. ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों में, यह महसूस किया गया था कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ इस आशय की पारस्परिक व्यवस्था कर ली जाएं कि जहां राज्य सरकारों/राज्य स्वायत्त निकायों/राज्य सांविधिक निकायों के कर्मचारियों केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलयित हो गये हैं, उन्हें वही सुविधाएं लेने की अनुमति दे दी जाए जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी गई हैं तथा इसी प्रकार राज्य स्वायत्त निकायों में संविलयित होने वाले केन्द्रीय सरकारी तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान की जाए।
3. (I) राज्य स्वायत्त निकायों में संविलयित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा (II) राज्य सरकारों व राज्य स्वायत्त निकायों में संविलयित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में संविलयित हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वायत्त के निकायों में संविलयित हुए राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की सेवा आदि के गिने जाने की प्रसुविधाएं दिये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया गया है। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद राष्ट्रपति ने अब निर्णय किया है कि इन मामलों पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29-8-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28-10-84 पेन्शन एकक (प्रति संलग्न) में यथानिर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्णय किया जाए। राज्य सरकारों में नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामलों में आजकल की ही तरह निर्णय किया जाता रहेगा।
4. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की राज्य स्वायत्त निकायों तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की राज्य सरकारों में तथा राज्य स्वायत्त निकायों में उनका संविलयन होने पर सेवा के गिने जाने के सम्बन्ध में इसी प्रकार के आदेश तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेन्शन दायित्वों आदि के स्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में आदेश सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाएंगे।
5. ये आदेश नीचे दिये गये राज्यों के कर्मचारियों तथा राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के सम्बन्ध के उनके केन्द्रीय सरकारी/केन्द्रीय सरकारी स्वायत्त निकायों में आने पर लागू होंगे-
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(i) कर्नाटक
(iii) पंजाब
(v) सिक्किम
(vii) पश्चिम बंगाल
(ix) बिहार
(xi) असम
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(ii) मध्यप्रदेश
(iv) राजस्थान
(vi) त्रिपुरा
(viii) उत्तरप्रदेश
(x) गुजरात
(xii) मेधालय
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(xiii) हिमाचल प्रदेश
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ये आदेश अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मामलों में तभी लागू होंगे जबकि ऐसी राज्य सरकारों द्वारा इसी प्रकार की पारस्परिक व्यवस्था कर दी जाती है।
6. ये आदेश ऊपर पैरा 5 में उल्लिखित राज्य सरकारों के राज्य स्वायत्त निकायों में जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और ऊपर पैरा 5 उल्लिखित राज्य सरकारों में था उनके स्वायत्त निकायों में जाने वाले केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों और इसी प्रकार केन्द्रीय स्वायत्त निकायों में जाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार में और उसके स्वायत्त निकायों में जाने वाली राज्य स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगे जो इन आदेशों के जारी होने की तारीख को सेवा में था ऐसा करते समय उनके संविलयन की तारीख पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
7. जहाँ तक भारतीय लेखा विभागों में कार्यरत व्यक्तियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श के बाद जारी किय जाते हैं।
विषयान्तर्गत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. बी. 6/1/88/नि-2/चार, दिनांक 18-1-88 के संलग्न भारत सरकार के ज्ञापन संख्या 20/10/84/पी.एण्ड पी. डब्ल्यू. खण्ड 11, दिनांक 7-2-1986 की कण्डिका - 3 में संदर्भित भारत सरकार के ज्ञापन संख्या 20/10/84, पेन्शन एकक, दिनांक 29-8-84 की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु संलग्न हैं।
[वित्त विभाग क्र. एफ. बी 6/1/88/नि-2/चार, दिनांक 18-5-1988]
भारत सरकार गृह मन्त्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
क्रमांक 28/10/84/पेन्शन/एकक, नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त, 1984 ।
कार्यालय ज्ञापन
विषय :- केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा स्वायत्त निकायों के बीच कार्मिकों का आना जाना, पेन्शन के लिये सेवा का जोड़ा गया।
विद्यमान आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के बाहर की गई सेवा, केन्द्रीय सरकार के पेन्शन के लिये नहीं जोड़ी जाती किन्तु सरकार द्वारा वित्त पोषित अथवा नियंत्रित स्वायत्त निकायों के वैज्ञानिक कर्मचारियों के मामले, इससे भिन्न हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी विलियन पर अपनी पहली सेवा की कतिपय शर्तों के अधीन पेन्शन के लिए जोड़ने की अनुमति है वैज्ञानिक कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कार्मियों के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार में स्थायी है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा किसी स्वायत्त निकाय में बाद में उनका स्थायी विलियन हो जाने की स्थिति में, सरकार में की गई सेवा के लिये स्थायी विलयन की तारीख तक विलियन के समय लागू नियमों के अनुसार अनुपातिक सेवानिवृत्ति परिलब्धियों की अनुमति दी जाती है। स्वायत्त निकायों उपक्रमों को जाने वाले अस्थायी कर्मचारियों को ऐसी प्रसुविधाओं की अनुमति नहीं है।
2. किसी किसी केन्द्रीय स्वायत्त/सांविधिक निकायों ने भी अपने कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध पेन्शन योजना के आधार पर पेन्शन योजना लागू कर रखी है। अतः ऐसे स्वायत्त/ सांविधिक निकायों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उनके कर्मचारियों द्वारा स्वायत्त निकाय में कार्यग्रहण करने में पूर्व केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की कतिपय शर्तों के अधीन पेन्शन के प्रयोजन के लिये स्वायत्त निकाय की सेवा के साथ जोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए । केन्द्रीय सरकार में आने वाले स्वायत्त निकायं के कर्मचारियों के लिये भी इस प्रकार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। दूसरे शब्दों में, सुझाव यह है कि संयुक्त सेवा पर आधारित पेन्शन प्रसुविधा लागू की जानी चाहिए।
3. मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और राष्ट्रपति अब यह निर्णय करते हैं कि केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा केन्द्रीय सरकार को जाने वाले स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के मामले तथा एक केन्द्रीय स्वायत्त निकाय से दूसरे केन्द्रीय स्वायत्त निकाय को जाने वाले कर्मचारियों के मामले निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार विनियमित किये जायें-
(क) जिन स्वायत्त निकायों में पेन्शन योजना लागू है।
(1) जब किसी पेन्शनी संगठन में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को किसी स्वायत्त निकाय में विलयन की अनुमति दी जाती है तो उसके द्वारा सरकार के अधीन की गई सेवा को स्वायत्त निकाय के अधीन पेन्शन के लिये गिनने की अनुमति होगी चाहे उक्त कर्मचारी सरकार में अस्थायी रहा हो अथवा स्थायी। किन्तु पेन्शन सम्बन्धी प्रसुविधाएं केवल तभी मिलेंगी जबकि अस्थायी सेवा के बाद उसका स्थायीकरण हो गया हो। यदि वह स्वायत्त निकाय में अस्थायी कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे सेवान्त प्रसुविधाएं उसी प्रकार मिलेंगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। स्वायत्त निकायों के जो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी तौर पर संविलयित हो जाते हैं उनके मामले में भी वही क्रियाविधि लागू होगी।
स्वायत्त दरों पर पेन्शन/सेवा में, जैसा भी मामला हो, विलियन की तारीख तक की सेवा के लिए अनुपातिक दरों पर पेन्शन/सेवा उपदान तथा मृत्यु और सेवा निवृत्ति-प्रसुविधाओं का एक ही बार में एक मुश्त भुगतान करके सरकार स्वायत्त निकाय अपने पेन्शन दायित्व को पूरा करेगी। अनुपातिक दरों पर पेन्शन की एकमुश्त राशि समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन का दरों पर पेन्शन की एकमुश्त राशि समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन का लघुकरण) नियमावली, 1981 में निर्धारित परिवर्तन सारणी को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी।
(2) अंशदायी भविष्यनिधि प्रसुविधाओं का हकदार केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी यह विकल्प दे सकेगा कि वह या तो सरकार से उसे मिलने वाले अंशदायी भविष्य निधि प्रसुविधायें प्राप्त करेगा और उस निकाय में अपनी सेवा नये सिरे से आरंभ करेगा अथवा सरकार में की गई सेवा को स्वायत्त निकाय में पेन्शन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिने जाने का विकल्प देगा और अंशदायी भविष्य निधि के लिए सरकार के अंश तथा ब्याज को छोड़ देगा और यह राशि सम्बन्धित सरकारी विभाग द्वारा स्वायत्त निकाय को भुगतान कर दी जाएगी। ऐसा विकल्प विलियन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्यनिधि प्रसविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।
(ख) जिन स्वायत्त निकायों में पेन्शन योजना लागू नहीं हैं -
(1) पेन्शन संगठन में कार्य कर रहा केन्द्रीय सरकार का स्थायी कर्मचारी ऐसे स्वायत्त निकाय में विलयन होने पर वित्त मन्त्रालय के दिनांक 8-4-76 के समय-समय पर यथा संशोधित का ज्ञा. संख्या 25 (18) -ई 1/(बी)/75 के उपबन्धों के सार अनुपातिक दर पर सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं का पात्र होगा। स्थायीवत या अस्थायी कर्मचारियों के मामले में नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सेवान्त उपदान कर्मचारी को वस्तुतः उस तारीख को देय होगा जिसको स्थायी कर्मचारियों को अनुपाततः सेवानिवृत्ति प्रसुविधायें देय हो जाती हैं। तथापि अंशदायी भविष्य निधि सुविधाओं का लाभ उठाने वाले किसी सरकारी कर्मचारी के इस प्रकार के स्वायत्तशासी संगठन में विलयन हो जाने के बाद उनके अंशदान तथा सरकारी अंशदान की राशि में यदि कोई अन्तर हो तो वह राशि उसके साथ तथा उस पर ब्याज सहित उस निकाय की सहमति से उसके नये भविष्य निधि लेखे में स्थानान्तरित कर दी जाएगी।
(2) जब किसी स्वायत्त शासी निकाय के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार के अधीन अस्थायी तौर पर समाविष्ट कर दिया जाता है तो उसके सामने दो विकल्प रहेंगे अर्थात् या तो वह स्वायत्तशासी निकाय द्वारा देय अंशदायी भविष्यनिधि प्रसुविधायें प्राप्त करके सरकार में नये सिरे से नौकरी शुरू कर सकता है या अंशदायी भविष्यनिधि में नियोक्ता के अंशदान और उस पर देय ब्याज सहित राशि का त्याग करके, उस निकाय में की गई सेवा को सरकार के अधीन पेन्शन के प्रयोजनों के अर्हक सेवा के रूप में जडवाने का विकल्प दे सकता है। बाद वाली स्थिति में स्वायत्तशासी निकाय को नियोक्ता का अंशदान और उस पर देय ब्याज की अदायगी सम्बन्धित केन्द्रीय शासन के विभाग को की जावेगी। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझ लिया जाएगा कि कर्मचारी ने अंशदायी भविष्यनिधि प्रसुविधायें प्राप्त करने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।
(ग) किसी एक केन्द्रीय स्वायत्त शासी निकाय के कर्मचारियों का दूसरे केन्द्रीय स्वायत्त शासी निकाय में विलय-
एक स्वायत्तशासी निकाय से दूसरे स्वायत्तशासी निकाय को जाने वाले कर्मचारियों में सम्बन्ध में उपर्युक्त क्रियाविधि आवश्यक परिवर्तन सहित अपनाई जाएगी।
4. केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा अधिकांशतः उपकरों अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुदान से होता है। 'अधिकांशतः' का आशय यह है कि स्वायत्तशासी निकाय के 50% से अधिक के खर्चे की पूर्ति उपकरों अथवा केन्द्रीय सरकार की अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय से केन्द्रीय सांविधिक निकाय अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय तो शामिल होंगे किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रम शामिल नहीं होंगे।
इस प्रयोजन के लिये केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय से संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हता मानी जाती हों।
5. (1) स्थिति अनुसार केन्द्रीय स्वायत्शासी निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को अपनी पिछली सेवा के सम्बन्ध में अनुपाततः सेवानिवृत्ति प्रसुविधायें या अन्य सेवांत प्रसुविधायें पहले की मंजूर की जा चुकी हैं अथवा उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं, इनके समक्ष निम्न विकल्प रहेंगे -
(क) इस प्रकार की प्रसुविधाओं को बनाये रखना किन्तु उस स्थिति में उनकी पिछली सेवा, स्थिति माम अनुसार, स्वायत्तशासी निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन पेन्शन के प्रयोजनों के लिये अर्हक नहीं मानी जाएगी, अथवा
(ख) पिछली सेवा को नये संगठन में पेंशन के प्रयोजनों के लिए अर्हक सेवा के रूप में जुड़वाना, किन्तु उस स्थिति में अनुपाततः सेवानिवृत्ति अथवा अन्य सेवांत सुविधायें यदि, कर्मचारियों द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं स्थिति अनुसार स्वायत्तशासी निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार में जमा की जानी होगी। ऐसी स्थिति में उन प्रसविधाओं के प्राप्त किये जाने की तारीख से लेकर उस तारीख तक का ब्याज भी जमा कराना होगा जिसको कि वे स्थिति अनुसार स्वायत्तशासी संगठन अथवा केन्द्रीय सरकार में जमा कराई जानी हो। पिछली सेवा को अर्हक सेवा के रूप में जुड़वाने का अधिकार जब तक नहीं मिल सकेगा जब तक कि पूरी रकम लौटा नहीं दी जाती। दूसरे मामलों में अनुपाततः सेवानिवृत्त प्रसुविधायें पहले ही मन्जूर की जा चुकी हैं किन्तु अभी तक देय नहीं हुई हैं, सम्बन्धित प्राधिकारी उस मन्जूरी को तभी रद्द कर देंगे जबकि संबंधित कर्मचारी अपनी पिछली सेवा को पेन्शन के प्रयोजनों के लिये जुड़वाने का विकल्प देता है। उस स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी को उसके द्वारा दिये गये विकल्प के स्वीकार किये जाने और मन्जूरी को रद्द किये जाने की लिखित सूचना दी जाएगी। ऐसा विकल्प इन आदेशों के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दिया जाएगा। यदि ऐसे कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उन्होंने पहले से प्राप्त सुविधाओं को बनाये रखने का विकल्प दिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जाएगा।
(2) जहाँ पर पिछली सेवा के लिये कोई सेवांत प्रसुविधाएं प्राप्त नहीं की गई हैं वहाँ पिछली सेवा को केवल पेन्शन को लिए अर्हक सेवा माना जाएगा, बशर्ते कि पंहले नियोक्ता ने इस कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट किये गये सिद्धांतों के अनुसार पेन्शन के दायित्व को स्वीकार कर लिया हो, किसी भी स्थिति में पेन्शन का अंशदान/दायित्व सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आदेश केवल वहीं लाग होंगे, जहाँ पर कर्मचारी का स्थानांतरण जिस संगठन के अधीन वह पहले से कार्य कर रहा था, उसकी सहमति से, दूसरे संगठन में हुआ था/होता है। इनमें उन मामलों को भी शामिल किया जाएगा जिनमें कर्मचारी ने अपने ही प्रयासों से रोजगार प्राप्त किया हो, बशर्ते कि उसने अपना प्रार्थना-पत्र उचित माध्यम से अथवा सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी की समुचित अनुमति से प्रस्तुत किया हो।
7. ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे तथा ऊपर निर्दिष्ट संशोधित नीति उन कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जो सरकारी/स्वायत्त निकाय सेवा से इन आदेशों के जारी होने की तारीख को या बाद में सेवानिवृत्त हुए हों।
वित्त मंत्रालय के दिनांक 8 अप्रैल, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 26(18)-ई-1 (ब)-75 तथा दिनांक 8 सितम्बर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 25 (1) ई-1/83, में दिये गये उपबन्ध अथवा कोई अन्य आदेश जहाँ तक वे ज्ञापन में दिये गये किसी मामले की व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, लागू नहीं होंगे।
8. शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित वित्तीय सलाहकारों को सुस्पष्ट निर्देश देते हुए अपने अधीन स्वायत्त/सांविधिक निकायों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दें कि वे अपने नियमों/विनियमों में इस कार्यालय ज्ञापन में निहित उपबन्धों के अनुसार व्यवस्था कर लें। जिन मामलों में ऊपर निर्दिष्ट पद्धति से भिन्न पद्धति का पालन किया जा रहा है उनमें भी इस कार्यालय ज्ञापन के उपबन्धों के अनुसार संशोधन कर दिये जाए जिससे कि इस मामलों में सभी संगठनों में एकरूपता लाई जा सकें।
9. जहाँ तक कि भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का सम्बद्ध हैं, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किये जाते हैं।
विषय - कार्यालय प्रमुख की ओर से पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने बाबत।
मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधान अनुसार पेंशन प्रकरण कार्यालय प्रमुख द्वारा तैयार किया जाता है। विकेन्द्रीकरण से पूर्व पेंशन प्रकरण पी. पी. ओ/जी.पी.ओ. जारी करने के लिए पूरे प्रदेश के एक ही स्थान पर महालेखाकार/विभागीय पेंशन प्रकोष्ठों में भेजे जाते थे।
2. पेंशन के कार्य का विकेन्द्रीकरण संभागीय स्तर पर हो जाने से वर्तमान में संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के नौ कार्यालयों द्वारा पी. पी. ओ./जी.पी.ओर. जारी करने का काम किया जा रहा है। संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन भोपाल संभाग भोपाल ने संभागीय आयुक्त के आदेश से समस्त विभागाध्यक्षों को उनके ज्ञाप क्र./सं.सं.पं./96/759/दिनांक 16-7-96 से यह निर्देश दिए कि भोपाल संभाग को छोड़कर अन्य संभागों से सेवानिवृत्त होने वाले प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पेंशन प्रकरण संबंधित संभागीय संयुक्तसंचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के कार्यालय को भेजे।।
3. समुचित विचारोपरान्त उपरोक्त दिनांक 16-7-96 के ज्ञापन को निरस्त करते हुएयह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्ति के समय सेवा अभिलेख जिस कार्यालय प्रमुख द्वारा संधारित किया जाता है, वह पेंशन प्रकरण तैयार कर पी. पी. ओर./जी.पी.ओ. जारी करने के लिए अपने क्षेत्र के संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं पेंशन को भेजेगा। इस संबंध में म.प्र. सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 3 (के) में किए गए संशोधन की प्रति संलग्न है। संलग्न - उपरोक्तानुसार
[वित्त विभाग क्रमांक बी-25/2/98/PWC/चार, दिनांक 23-4-98]
(2)
विषय - पेंशन प्रकरणों का समयावधि में निराकरण ।
राज्य शासन की यह स्पष्ट मंशा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके देय स्वत्वों का भुगतान समय पर किया जावे। इसके बावजूद देखने में आया है कि विभागों में कतिपय पेंशन प्रकरण वर्षों से लंबित हैं। पेंशन प्रकरणों की प्राथमिक तैयारी से लेकर उन्हें पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी को भेजने तक का दायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख का है। अतएवं प्रशासकीय विभाग से यह अपेक्षा है कि पेंशनरी मामलों को सेवानिवृत्ति की तिथि तक निराकरण करने के संबंध मे अधीनस्थ विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुखों को समुचित निर्देश जारी करें तथा इस विषय की समयबद्ध मानीटरिंग भी का जाए।
2. पेंशन प्रकरणों के समयावधि में निराकरण के संबंध में इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट - 1 संलग्न है, जिसमें सेवानिवृत्त किये जाने वाले शासकीय सेवकों की सूची एवं पेंशन पेपर तैयार करने के संबंध में चरणवार प्रक्रिया उल्लिखित है। तद्नुसार कृपया इस परिशिष्ट सहित अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को आप निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें।
संलग्न - उपरोक्तानुसार
[वित्त विभाग क्रमांक 466/177/-म/99/PWC/चार, दिनांक 24-7-99]
- शासन के किसी अन्य विभाग में की गई पिछली सेवा के लिए उस विभागीय कार्यालय प्रमुख को सेवा अभिलेख भेजने के लिए शीघ्र लिखें।
- यदि पूर्व सेवा-अभिलेख संपूर्ण उपाय करने के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं होता है तो संबंधित कर्मचारी से लिखित में उसके द्वारा की गई सेवा का विवरण माँगें एवं सेवा के प्रमाणीकरण में पुष्ट अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहें।
- यह सुनिश्चित करें कि सभी वेतन निर्धारणों की जाँच/अनुमोदन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से करा ली गई है।
- विभाग द्वारा किए गए वेतन निर्धारण एवं संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण में अंतर होने की स्थिति में, संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण के अनुरूप वेतन का नियमन तत्काल करें। वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर सेवा के दौरान वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. द्वितीय चरण-शासकीय सेवक को पेंशन संबंधी प्रपत्रों का प्रदाय।
कार्यालय प्रमुख सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक को पेंशन एवं ग्रेच्युटी हेतु मान्य किए जाने वाली अर्हतादायी सेवा की जानकारी फार्म - 27 में प्रदाय करेगा एवं तीन प्रतियों में पेंशन प्रपत्रों का प्रदाय करेगा एवं समझाइश देगा कि वह प्रपत्रों की पूर्ति कर निम्न अन्य अभिलेखों के साथ सेवानिवृत्ति के 12 माह पूर्व कार्यालय में जमा कर दें-
- संयुक्त छायाचित्र कार - 3 प्रतियां
- नमूना हस्ताक्षर - " "
- कद/पहचान चिन्ह - " "
- ग्रेच्युटी नामांकन - 2 प्रतियाँ
- परिवार का विवरण - " "
- वसूली की सहमति - " "
- कोषालय का नाम - " "
- पत्र व्यवहार का पता - " "
- पेंशन उपदान न पाने का घोषणा-पत्र । - 2 प्रतियाँ
2 प्रतियाँ पेंशन सरांशिकरण का आवेदन-पत्र (जहाँ आवश्यक हो) । - " "
3. तृतीय चरण
अ. कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार करना-
- कार्यालय प्रमुख द्वारा सेवा-अभिलेख के आधार पर अंतिम 10 माहों में लिए गये वेतन के आधार पर औसत उपलब्धियों का निर्धारण करना।
- पेंशन प्रपत्र फार्म - 6 की पूर्ति सेवा-अभिलेखों में करना।
- अर्हतादायी सेवा, अंतिम/औसत उपलब्धियों, पेंशन/ग्रेच्युटी एवं परिवार पेंशन के लिए गणना पत्रक तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करना कि पेंशन आवेदन पत्रों पर लगे संयुक्त छायाचित्र अभिप्रमाणित किए गए हैं एवं पेंशन प्रपत्रों में जहाँ-जहाँ भी अभिप्रमाणीकरण आवश्यकीय है, किया गया है।
बी. कार्यालय प्रमुख द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को निम्न अभिलेखों के साथ पेंशन प्रकरण का प्रेषण-
- सेवा –पुस्तिका - (सम्पूर्ण)
- प्रपत्र 6 एवं 7 - एक-एक प्रति
- पेंशन/ग्रेच्युटी गणना पत्रक - एक प्रति
- अभिप्रमाणित संयुक्त छायाचित्र/नमूना हस्ताक्षर/
कद एवं पहचान चिन्ह - प्रत्येक 3 प्रतियों में
- ग्रेच्युटी नामांकन प्रपत्र - " "
- परिवार का विवरण - " "
- कोषालय का नाम - " "
- पत्र व्यवहार का पता - " "
- वसूली की सहमति - " "
- पेंशन/उपदान न पाने का घोषणा पत्र - " "
- पेंशन कम्यूटेशन आवेदन-पत्र - " "
- (जहाँ आवश्यकीय हो) - " "
- सेवानिवृत्ति में 8 माह का समय शेष रहने पर उपर्युक्त कार्य पर लिया जावे।
4. चतुर्थ चरण- संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन के स्तर पर कार्यवाही- प्राप्त पेंशन प्रकरणों का निर्धारित पंजियों में अविलंब पंजीकरण।
- पंजीकृत प्रकरणों की जाँच कर यह सुनिश्चित करना कि प्रकरणों में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति होने की स्थिति में दो माह की अवधि में आपत्ति के साथ प्रकरणों को संबंधित कार्यालय को वापसी।
- सेवानिवृत्ति के आगामी माह की 15 तारीख तक पी.पी. ओ./जी.पी.ओ./कम्यूटेशन अथारिटी जारी करना।
- पूर्व में आपत्ति से वापस भेजे गये प्रकरणों की मानीटरिंग करना ताकि विभागीय कार्यालयों द्वारा आपत्ति का निराकरण कर, सेवानिवृत्ति तक पेंशन प्रकरण का निराकरण हो सके।
5. पंचम चरण- पी. पी.ओ./जी.पी.ओ. जारी होने की सूचना मिलने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा तत्काल की जाने वाली कार्यवाही -
जिला कोषालय अधिकारी/अथवा प्रदेश से बाहर पेंशन लेने पर संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को निम्न प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रदान करेगा-
1. प्रत्याशित पेंशन/ग्रेच्युटी भुगतान करने अथवा नहीं करने का प्रमाण पत्र
2. अमांग प्रमाण-पत्र
3. नघटना प्रमाण-पत्र
4. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र
6. छठवां चरण-जिला कोषालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही-
- पी.पी. ओ./जी. पी. ओ./कम्युटेशन अथारिटी प्राप्त होने पर तत्काल निर्धारित पंजियों में प्रविष्टि।
- पंजीकरण के 15 दिन के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुखों को पी. पी. ओ./जी.पी. ओ. में उल्लेखित प्रमाण-पत्रों के प्रदाय हेतु पंजीकृत डाक से निर्धारित प्रपत्र में सूचना जिसकी प्रति पेंशनर को भी दी जावेगी।
- पेंशनर द्वारा भुगतान प्राप्त कर लेने पर यदि उसके द्वारा बैंक से भुगतान हेतु आवेदन दिया गया है, को भुगतान प्राप्ति के 15 दिन के अंदर पेंशन प्रकरण का बैंक को स्थानांतरण ।
हस्ता/-
(ए. आर. त्रिपाठी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग