भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा-19 के अंतर्गत लोक सेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में होने वाले विलंब के संबंध में
No: F15-01/2014/1-10 Dated: Nov, 21 2024
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (वर्ष 2018 में संशोधित) की धारा-19 के अंतर्गत लोक सेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में होने वाले विलंब के संबंध में
संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक एफ 15-01/2014/110 दिनांक 05/09/2014.
उपरोक्त संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
2. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र दिनांक 18/10/2024 में उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-19 में वर्ष 2018 में संशोधन किया गया है। संशोधन के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:-
(a) Sanction for procecution shall also be required in respect of persons who have ceased to be public servants or those who cease to hold the positions held by them when the offence is alleged to have been committed, i.e. those who have retired, resigned or have been transferred;
(b) Sanction for prosecution can also be sought by a person other than a police officer or an officer of an investigating agency i.e., a private person, after following the due procedure as laid down under first and second provisons of the amenided section 19 of the Act;
(c) The third proviso under the amended section 19 mandates that the appropriate Government or any competent authority, shall, after the receipt of the proposal requiring sanction for prosecution of a public servant, endeavor to convey the decision on such proposal within a period of three months from the date of its receipt and further the fourth proviso thereunder allows for extension of such period by one month where, for the pupose of grant of sanction for the prosecution, legal consultation is required and for which reasons are required to be recorded in writing;
3. यह भी उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-19 (संशोधन 2018 ) के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करने में विलंब किया जाता है। अभियोजन स्वीकृति जारी करने में होने वाले विलंब के परीक्षण हेतु उक्त निर्देशों से सभी विभाग/संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष एवं जांच एजेंसियों को अवगत कराये जाने का लेख किया गया है। अतः भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 428/10/2021 A.V.D. - IV (B) दिनांक 18/10/2024 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया पत्र में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय ।