न्यायिक पदाधिकारियों के पद सृजन के सम्बन्ध में
No: 7 Dated: Dec, 27 2019
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेषक,
शिवमहादेव प्रसाद.
सरकार के अवर सचिव ।
सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
विषयः:- बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016' के अन्तर्गत उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु 74 (चौहत्तर) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश, प्रवेश बिन्दु) के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में ।
महाशय.
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-89579 दिनांक 25.11.2019 एवं पत्रांक-89287 दिनांक 23.11.2019 द्वारा "बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016" के अन्तर्गत उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु 74 (चौहत्तर) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायाधीश, प्रवेश बिन्दु) के पदों का 13.43,52,979/- (तेरह करोड़ तैंतालीस लाख बावन हजार नौ सौ उनासी रुपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय भार पर सृजन की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी।
2 उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत तदनुसार महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के उक्त पत्र के साथ संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में 13.43.52.979/- (तरह करोड़ तैंतालीस लाख बावन हजार नौं सी उनासी रुपये) मात्र के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा सवंर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश. प्रवेश बिन्द के 74 (चौहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3 उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष-0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जायेगा, जिसका विपत्र कोड सं0-"N-2014001050001" होगा एवं संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति, वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।