अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के संबंध में
No: 6 Dated: Nov, 06 2019
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेषक.
कन्हैया लाल साह
सरकार के अवर सचिव
सेवा में,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार
विषय :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के क्रियान्वयन हेतु जिलों में गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के बैठकों के आयोजनों एवं उनके अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मूल्यांकन की अम्युक्तियाँ जिला पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (E-PAR) में अंकन के संबंध में।
महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति गठित है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त समिति की वर्ष में चार बैठकों का आयोजन आवश्यक है। जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों के उद्देश्यपूर्ण आयोजनों और उनकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मूल्यांकन को जिला पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (e-PAR) के अभिलेखन की प्रक्रिया से संबंद्ध किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
2 राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित अभ्युक्तियों के स्पष्ट अंकन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र-1 के भाग-III की कंडिका-9 में अंकित किये जाने के निमित सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-6015 दिनांक 11.05.2018 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निदेशित किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रति संलग्न है।
3. जिला पदाधिकारियों के मूल्यांकन वर्ष 2018-19 की अवधि के अभिलिखित कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (C-PAR) के संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि जिला पदाधिकारी द्वारा अपने स्वमूल्यांकन में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों के आयोजनों और उनके अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित सूचना का अंकन किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और न ही इस संबंध में जिला पदाधिकारियों के प्रतिवेदक प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के निर्णय का अनुपालन
4. अतः अनुरोध है कि जिला पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (e-PAR) में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों के आयोजनों एवं उनकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मूल्यांकन की अभ्युक्तियाँ अंकित किये जाने से संबंधित राज्य सरकार के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
विश्वासभाजन,
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अपर सचिव