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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया-भारत जल सुरक्षा पहल (एआईडब्‍ल्‍यूएएसआई) के लिए दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

No: --, Dated: Jun 08, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार तथा विदेश और व्यापार विभाग (डीएफएटी), ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच शहरी जल प्रबंधन में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर दिसम्‍बर, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन... Full Document
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कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

No: --, Dated: Jun 08, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार (डीबीटी) तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल (आईएवीआई), यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है; जो एचआईवी, टीबी, कोविड-19 और अन्य उभरती संक्रामक और... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से मेसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी

No: --, Dated: Jun 08, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने 10 इन-ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से मेसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), जोकि अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, को हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय मंत्रिमण्‍डल ने एनएसआईएल... Full Document
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2022-23 विपणन मौसम के लिए खरीफ फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी)

No: --, Dated: Jun 08, 2022
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 2022-23 विपणन मौसम के लिए सभी अधिदेशित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने एवं उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित  कराने... Full Document
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Cabinet approves Expanding the mandate of Government e Marketplace

No: --, Dated: Jun 01, 2022
Cabinet approves Expanding the mandate of Government e Marketplace - Special Purpose Vehicle (GeM - SPV) to allow procurement by Cooperatives as Buyers The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for expanding the mandate of GeM to allow procurement by Cooperatives as buyers... Full Document
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कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक क्षेत्रों से भर्ती रैली के जरिये सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए कांस्टेबल-पद की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने की मंजूरी दी

No: --, Dated: Jun 01, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 03 जिले अर्थात् बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के रूप में 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं पास से कम करके 8वीं कक्षा पास संबंधी गृह... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति– 2018 में संशोधन को मंजूरी दी

No: --, Dated: May 18, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में संशोधन किये जाने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय जैव-ईधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिये 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर “राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018” को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 04 जून, 2018 को अधिसूचित किया... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश/अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की सिफारिश करने और वैकल्पिक तंत्र को अतिरिक्त अधिकार सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान किया

No: --, Dated: May 18, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री दोनों) अथवा अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की सिफारिश करने और वैकल्पिक तंत्र को अतिरिक्त अधिकार सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन (01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटास (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ सीजन-2022 (01 अप्रैल 2022 से 30 सितम्बर 2022 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटास (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्तीय प्रभाव: माल ढुलाई संबंधी सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक के... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना" पर संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) की स्‍थापना के लिए परियोजना परिव्‍यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है। लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने; राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने; द्विपक्षीय व्यापार, निवेश व आर्थिक... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के तहत वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के साथ परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) के कर्मचारियों, चल संपत्ति एवं देनदारियों सहित विलय को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज निम्‍नलिखित कदमों को मंजूरी दी है: (i) परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) के मौजूदा 13 कर्मचारियों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) में तेरह (13) अतिरिक्त पद सृजित करके समायोजित किया जाएगा। (ii) इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में परामर्श विकास केंद्र (सीडीसी) के कब्जे वाले परिसर... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और चिली के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और चिली सरकार के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल साइटों को 4जी में अपग्रेड करने को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2जी मोबाइल सेवाओं को 4जी में अपग्रेड करने के लिए एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (यूएसओएफ) परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के पहले चरण में 1,884.59 करोड़ रुपये (करों और शुल्कों को छोड़कर) की... Full Document
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कैबिनेट ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के माध्यम से 540 मेगावॉट वाली क्वार पन बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावॉट की क्वार पन बिजली परियोजना के लिये  4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.... Full Document
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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 27, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसबंर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके परिप्रेक्ष्य में रेहड़ी-पटरी वालों और उनके परिवारों को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने,... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 13, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज विकेन्द्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्‍ल्‍यूआर, आरडी एंड जीआर), जल शक्ति मंत्रालय और जापान के पर्यावरण मंत्रालय के बीच हस्‍ताक्षरित एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। कार्यान्वयन की... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 13, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा कनाडा के मैनिटोबा सेक्योरिटीज़ कमीशन के बीच द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है। लाभः • समझौता-ज्ञान, अन्य बातों के साथ, प्रतिभूति नियमन के क्षेत्र में सीमा-पार सहयोग के लिये औपचारिक आधार प्रदान करेगा, जिससे... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 13, 2022
खनन की जा चुकी या व्यावहारिक रूप से खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 [सीबीए अधिनियम] के... Full Document
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कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी

No: --, Dated: Apr 13, 2022
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे... Full Document
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