Cabinet Decisions - India
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी
सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी।
वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी
दूरसंचार एक सामरिक क्षेत्र है। दूरसंचार बाजार में बीएसएनएल बाजार संतुलक का कार्य करता हैं। बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आपदा राहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बीएसएनएल को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल... Full Document
Category General
कैबिनेट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा ब्राजील में बीएम-एसईएएल-11 परियोजना के विकास के लिए अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल) द्वारा ब्राजील में बीएम-एसईएएल-11 रियायत परियोजना के विकास के लिए 1,600 मिलियन डॉलर (लगभग 12,000 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त निवेश की... Full Document
Category General
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह आठवां समझौता... Full Document
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कैबिनेट ने कनेक्टिविटी प्रदान करने और आवाजाही में सुधार के लिए तरंगा हिल-अंबाजी-अबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2798.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी। यह परियोजना 2026-27... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत एवं व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं सिंगापुर गणराज्य की सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से अवगत कराया गया। इस समझौता... Full Document
Category General
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के बीच हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते से अवगत कराया गया। जनवरी 2022 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौते का उद्देश्य भारत में अक्षय... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) को 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में श्रेणीबद्ध करने और सीडीआरआई के साथ मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी, ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार दिए जा सकें
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) को 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में श्रेणीबद्ध करने और सीडीआरआई के साथ मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी, ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार दिए जा... Full Document
Category General
कैबिनेट ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 01 अक्टूबर 2022 से 'घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन' को मंजूरी दे दी है, सरकार ने कच्चे तेल और कंडेनसेट के आवंटन को रोकने का फैसला किया है। इससे सभी अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) ऑपरेटरों के लिए स्वतंत्र रूप... Full Document
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कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियां/सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक... Full Document
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Cabinet approves Auction of IMT/5G Spectrum
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a proposal of the Department of Telecommunications to conduct spectrum auction through which spectrum will be assigned to the successful bidders for providing 5G services to public and enterprises.
Digital connectivity has been an important part of policy... Full Document
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In a transformative reform, Cabinet clears ‘AGNIPATH’ scheme for recruitment of youth in the Armed Forces
The Union Cabinet today approved an attractive recruitment scheme for Indian youth to serve in the Armed Forces. The scheme is called AGNIPATH and the youth selected under this scheme will be known as Agniveers. AGNIPATH allows patriotic and motivated youth to serve in the Armed Forces for a period of four... Full Document
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Cabinet approves Agreement between India and United Nations on a ‘Say Finding Application’ to be used in the Palais des Nations, United Nations Office at Geneva
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has approved the proposal for signing of an agreement between the Government of India and the United Nations on a ‘Way Finding Application’ to be used in the Palais des Nations, United Nations Office at Geneva (UNOG).
The United Nations... Full Document
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Cabinet approves Agreement on Cooperation in the field of youth work among the authorized bodies of the member states Shanghai Cooperation Organization (SCO)
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today was apprised about the Agreement signed among the Shanghai Cooperation Organisation member states on cooperation in the field of youth work among the authorized bodies of the member states of Shanghai Cooperation Organisation (SCO).
Consequent upon the adoption of... Full Document
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Cabinet approves MoA by India for establishment of BIMSTEC Technology Transfer Centre at Colombo, Sri Lanka
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved a Memorandum of Association (MoA) by India for establishment of Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Technology Transfer Facility (TTF) was signed by the BIMSTEC member countries at the 5th BIMSTEC Summit held at... Full Document
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मंत्रिमंडल ने कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण को तीन साल की अवधि के लिए भारत सरकार के ऋणों की अदायगी पर रोक की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट पर काबू पाने के लिए 446.83 करोड़ रुपये की भारत सरकार की बकाया राशि की अदायगी के लिए कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण (सीओपीए) को तीन वर्ष (2020-21, 2021-22 और 2022-23) की मोहलत देने... Full Document
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कैबिनेट ने नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट धोलेरा, अहमदाबाद के विकास की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1305 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात के धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के पहले चरण के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे 48 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है।
यह परियोजना धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज उद्योग और विकसित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते आर्थिक... Full Document
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कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), भारत के बीच वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायर्नमेंटल स्टडीज, जापान और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस), भारत के बीच सहयोगात्मक दिशा-निर्देश स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हुए हस्ताक्षर से अवगत कराया गया, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन... Full Document
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कैबिनेट ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टऑफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. (आईएफडब्ल्यू ड्रेस्ड ई.वी.), ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता, भारत और लाइबनिज-इंस्टीट्यूट फर फेस्टकोर्पर- और वेर्कस्टोफफोर्सचुंग ड्रेसडेन ई.वी. (आईएफडब्ल्यू ड्रेस्ड ई.वी.), ड्रेसडेन, जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन चुंबकीय और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग करना... Full Document
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