Cabinet Decisions - India
कैबिनेट ने 1570 करोड़ करोड़ रुपये की लागत से मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-अवस्थिति में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी
देश में नर्सिंग कार्यबल को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-अवस्थिति में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है। इस कदम... Full Document
Category General
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों से संबंधित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (एनक्यूएम) को 2023-24 से 2030-31 तक की अवधि के लिए कुल 6003.65 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी। इस मिशन का लक्ष्य क्वांटम प्रौद्योगिकी (क्यूटी) के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास... Full Document
Category General
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रसोई गैस मूल्य निर्धारण के संशोधित दिशा-निर्देशों को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और पूर्व-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट... Full Document
Category General
कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की 01.01.2023 से देय अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किस्त 01.01.2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है।अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशतअधिक होगी,... Full Document
Category General
कैबिनेट ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अपनी मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है।
2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडी-3,... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए नियत सब्सिडी की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। पीएमयूवाई के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं।
इस पर... Full Document
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कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड को; संस्था में सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और इरेडा द्वारा नए इक्विटी शेयर जारी करके धन जुटाने के लिए; प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आईआरईडीए - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के तहत एक सीपीएसई – को, सरकार की हिस्सेदारी की आंशिक बिक्री और नए इक्विटी शेयर जारी करके इरेडा हेतु धन जुटाने के लिए एक प्रारंभिक सार्वजनिक... Full Document
Category General
कैबिनेट ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निर्धारित सीमा से अधिक निवेश करने के लिए महारत्न सीपीएसई को अधिकार सौंपने के वर्तमान दिशा-निर्देशों से एनटीपीसी लिमिटेड को छूट देने की मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल), जो कि एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, में निवेश करने के लिए महारत्न सीपीएसई को अधिकार सौंपने के वर्तमान दिशा-निर्देशों से एनटीपीसी लिमिटेड को छूट प्रदान की है।... Full Document
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Cabinet approves Air Services Agreement between India and Guyana
The Union Cabinet chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi approved the signing of the Air Services Agreement between the Government of India and the Government of Co-operative Republic of Guyana. The Air Services Agreement will come into force after the exchange of diplomatic notes between the parties confirming... Full Document
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Cabinet approves the ratification of three Protocols on Article 3 bis and Article 50 (a) & Article 56
Cabinet approves the ratification of three Protocols on Article 3 bis and Article 50 (a) & Article 56 relating to amendments in the convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944
The Union Cabinet chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi approved the ratification of three Protocols on Article 3... Full Document
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Cabinet approves the extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India up to 31st August, 2024
The Union Cabinet chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi, approved the extension of the term of the Twenty-second Law Commission of India up to 31st August, 2024.
The Law Commission of India is a non-statutory body, constituted by the Government of India from time to time.... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत व चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत व चिली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत सरकार और चिली की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी
• व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से वंचित प्रत्येक पंचायत में उनकी स्थापना करना, व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत/गांव में उनकी स्थापना करना और प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ विशाल जलाशयों वाली पंचायत/गांव में मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना और मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी है।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक-दूसरे के सदस्यों की योग्यता व प्रशिक्षण... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है।
रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम)... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समर्थन से एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति की स्थापना और इसके संवर्धन को मंजूरी दे दी... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना करने और उसे प्रोत्साहन देने के एक ऐतिहासिक निर्णय को मंजूरी दी है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों, विशेष रूप से कृषि और किसान... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी की स्थापना को स्वीकृति दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एम/डोनर) की नीतियों, योजनाओं और एजेंसियों के माध्यम से 'संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण' के समर्थन के साथ बहु-राज्य सहकारी... Full Document
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