विनोद मिल, उज्जैन के श्रमिकों को मिलेगी उनकी राशि

मंत्रि-परिषद ने आज विनोद मिल, उज्जैन के बंद हो जाने से वहाँ लगभग 4,500 मजदूर के स्वत्वों तथा मिल के ऊपर अन्य देय दायित्वों के भुगतान के संबंध में उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में राज्य शासन की ओर से निवेदन किये जाने के लिए अनुमति दी। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक के स्थान पर राज्य शासन की एजेंसी को परिसमापक के रूप में नियुक्त किये जाने की सहमति न्यायालय से देने का निवेदन किया जाएगा। अनुमति प्राप्त होने पर मिल की 45 एकड़ भूमि के निवर्तन के बाद प्राप्त राशि से मजदूरों के स्वत्वों तथा मिल को अन्य देनदारियों का भुगतान किया जायेगा। विनोद मिल की 45 एकड़ भूमि का निवर्तन राज्य शासन द्वारा बनाई गईSPV (स्पेशल पर्पज व्हीकल) द्वारा स्मार्ट सिटी से संबंधित परियोजना का क्रियान्वयन कर राशि प्राप्त की जायेगी।