मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग(एनएच-2) के चकेरी-इलाहाबाद खंड के छह लाइनों में विकास को मंजूरी दी

No: --- Dated: Jun, 28 2017

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-2) के चकेरी-इलाहाबाद खंड का छह लाइनों में विकास करने को अपनी मंजूरी दी है। 

 भूमि अर्जन की लागत, पुनर्वास और पुनर्रोदधार और अन्य निर्माण-पूर्व कार्यकलापों सहित इस परियोजना की अनुमानित लागत 3691.09 करोड़ रूपये है।

 यह कार्य हाइब्रिड वर्षिता मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) फेस V के अन्तर्गत किया जाएगा।

 इस परियोजना से उत्तर प्रदेश में अवसंरचना के सुधार में तेजी लाने और यातायात के लिए समय और लागत कम करने विशेष रूप से भारी यातायात, चकेरी और इलाहाबाद के बीच आने जाने में समय और लागत कम करने में मदद मिलेगी। इस मार्ग के विकास से राज्य के इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी।

 यह परियोजना एनएच-2 पर दिल्ली और कोलकाता के बीच स्वर्ण चतुर्भुज का भाग है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के दक्षिणी – पश्चिमी भाग पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस राजमार्ग के रास्ते में आने वाले महत्त्वपूर्ण नगर और शहरी बस्तियां कानपुर नगर, रूमा, चौदगरा, माल्वा, फतेहपुर और कौशाम्बी है। कानपुर उत्तर भारत का सबसे पुराना प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। इस नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के “काउन्टर मैग्नेट्स” में भी शामिल किया गया है। इलाहाबाद प्रसिद्ध तीर्थयात्रा केन्द्र है जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और भवनों के साथ-साथ अनेक शैक्षिक संस्थान भी मौजूद हैं।

 इस परियोना में, 11 ट्रक ले-बाई (सड़क के किनारे वाहन खड़ा करने का स्थान) का प्रावधान है जहां पर ट्रक मुख्य रूप से लदाई-उतराई के लिए रूकते हैं। इसमें  14 वाहन अंडर पास और 25 पैदल यात्री अंडर पास के अतिरिक्त नौ फ्लाईओवरों का भी प्रावधान है।

 इस परियोजना के माध्यम से परियोजना गतिविधियों के लिए स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। यह अनुमान लगाया गया है कि एक किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करने के लिए 4076 मानव दिवसों की जरूरत होती है। इस प्रकार, इस मार्ग की निर्माण अवधि के दौरान स्थानीय रूप से 5,91,000 (अनुमानित) मानव दिवसों का रोजगार सृजन होने की संभावना है।

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India