मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी
No: --- Dated: Dec, 24 2019
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की असम गैस क्रेकर परियोजना (एजीसीपी) को लागू करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।
सीसीईए ने निम्नलिखित मंजूरी भी दी है :
I. न्यूनतम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (आईआरआर) 10 प्रतिशत (कर पश्चात) बनाए रखने के लिए संयंत्र के 15 वर्ष के संचालन के लिए बीसीपीएल को फीडस्टॉक सब्सिडी प्रदान करना। आईआरआर 10 प्रतिशत लाने के लिए बीसीपीएल ने संयंत्र के 15 साल के परिचालन की परियोजना के लिए लगभग 4600 करोड़ रुपये के फीडस्टॉक अनुदान का अनुमान लगाया है। बीसीपीएल अगले वित्तीय वर्ष से लगातार वार्षिक आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रस्ताव की जांच का तंत्र विकसित करेगा।
II. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सीसीईए के 2006 के पूर्व अनुमोदन में यथा उल्लेखित इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध प्रमात्रा और गुणवत्ता के फीडस्टॉक की आपूर्ति का सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से त्वरित प्रबंध करेगा।
इस परियोजना को असम समझौते के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार में बढ़ोतरी के माध्यम से असम के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलेगी।
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the transfer of administrative control of Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL), the Central Public Sector Undertaking implementing the Assam Gas Cracker Project (AGCP) from Department of Chemicals & Petrochemicals to Ministry of Petroleum & Natural Gas.
The CCEA has also approved the following:
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Feedstock subsidy to BCPL for 15 years of plant operation to maintain minimum Internal Rate of Return (IRR) of 10% (post-tax). To bring the IRR to 10%, BCPL has estimated feedstock subsidy of approximately Rs.4600 crore for the project for 15 years of plant operation. BCPL will submit the proposal on a yearly basis from the next financial year onwards and the administrative Ministry / Department will devise a mechanism to examine the proposal in consultation with the Ministry of Finance.
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Ministry of Petroleum & Natural Gas to make firm arrangements through concerned PSUs for the supply of committed quantity and quality of feedstock to the project as envisaged in the earlier CCEA approval of 2006.
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The project is seen as a part of the implementation of Assam accord, and would give impetus to the development of north-eastern region of the country and will improve the socio-economic conditions of the people of Assam through increased employment.
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India