Share capital of Seeds Corporation increased to Rs. 40 crore. Free land to medical university at Jabalpur. Sanction of constructon of Tikamgarh-Orchha road.
No: 0 Dated: Jan, 06 2014
Share capital of Seeds Corporation increased to Rs. 40 crore
Free land to medical university at Jabalpur Sanction to constructon of Tikamgarh-Orchha road
Bhopal : Monday, January 6, 2014, 16:29 IST
A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today decided to increase share capital of State Seeds and Farm Corporation from Rs. 15 crore to Rs. 40 crore. The decision has been taken to help the corporation meet its targets. With this, farmers will get high quality seeds on time.
The cabinet decided to allot free land to Madhya Pradesh medical university at Jabalpur.
The cabinet sanctioned construction of Tikamgarh-Orchha road’s stretch from 71/8 km to 81/2 km. The work will be done through Madhya Pradesh Road Development Corporation. Estimated cost of this 9.24 km long road is Rs. 72 crore.
The cabinet decided to extend by one year guarantee period for Rs. 1868 crore 81 lakh loan from Rural Electrification Corporation to Power Distribution Companies for implementation of feeder separation scheme. Similarly, it was decided to give one-year extension on guarantee for loan of Rs. 1388 crore 23 lakh from Rural Electrification Corporation to R-APDRP Part-B Scheme.
The cabinet created 6 posts to make available human resources for project pertaining to establishment of GIS Lab. These include 3 posts of GIS operator and one post each of remote sensing assistant, GIS Application Development Lead and GIS Application Developer.
The cabinet sanctioned creation of one post each of deputy election officer, accountant-cum-upper division clerk and lower division clerk for local election office in newly constituted Agar-Malwa district.
The cabinet endorsed constitution of Middle Class Commission and Madhya Pradesh Business Promotion Board and special concession in rates of rice to be provided to BPL and Antyodaya beneficiaries under public distribution system.
D.K. Malviya
बीज निगम की अंश पूँजी बढ़ाकर 40 करोड़ की गई,
जबलपुर में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को नि:शुल्क भूमि, टीकमगढ़-ओरछा मार्ग के निर्माण को स्वीकृति
Bhopal : Monday, January 6, 2014, 15:01 IST
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में राज्य बीज एवं खाद निगम की अंश पूँजी को 15 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय निगम को अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिये लिया गया है। इससे किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो सकेगा।
मंत्रि-परिषद् ने जबलपुर में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के लिये नि:शुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने बीओटी (एन्यूटी) योजना में टीकमगढ़-ओरछा मार्ग के 71/8 किलोमीटर से 81/2 किलोमीटर तक भाग के निर्माण की मंजूरी दी। यह कार्य मध्यप्रदेश रोड डेव्हपलमेंट कार्पोरेशन के जरिये करवाया जायेगा। इस मार्ग की अनुमानित निर्माण लागत 72 करोड़ 18 लाख रुपये तथा इसकी लम्बाई 9.34 किलोमीटर है।
मंत्रि-परिषद् ने फीडर विभक्तिकरण योजना के क्रियान्वयन के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मिलने वाले ऋण पर दी गई 1868 करोड़ 81 लाख रुपये की प्रत्याभूति अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी तरह प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों को आर-एपीडीआरपी पार्ट-बी योजना के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मिलने वाले ऋण के लिये दी गई 1388 करोड़ 23 लाख रुपये की प्रत्याभूति अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद् ने जीआईएस लेब की स्थापना संबंधी परियोजना के लिये मानव संसाधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 6 पद स्वीकृत किये। इनमें जीआईएस ऑपरेटर के तीन और रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट, जीआईएस एप्लीकेशन डेव्हपलमेंट लीड तथा जीआईएस एप्लीकेशन डेव्हपलपर का एक-एक पद शामिल है।
मंत्रि-परिषद् ने नवगठित आगर-मालवा जिले में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिये उप निर्वाचन अधिकारी, लेखापाल-सह-उच्च श्रेणी लिपिक तथा निम्न श्रेणी लिपिक का एक-एक पद सृजित करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यम वर्ग आयोग और मध्यप्रदेश व्यापार संवर्द्धन मण्डल के गठन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बीपीएल तथा अन्त्योदय योजना के हितग्राहियों को प्रदाय चावल की दर में दी गई अतिरिक्त रियायत का अनुसमर्थन किया।
दिनेश मालवीय