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The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today gave its approval for the following
i. Setting up over 300 MW of Grid-Connected and Off-Grid Solar PV Power Projects by Defence Establishments under Ministry of Defence and Para Military Force under Ministry of Home Affairs (MHA) with Viability Gap Fund (VGF) under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) in five years that is from 2014 to 2019;
ii. Stipulation of mandatory condition that all PV cells and modules used in the solar plants set up under this Scheme will be made in India;
iii. Provision of an amount of Rs.750 crore for Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) from the National Clean Energy Fund (NCEF) for the purpose as recommended by the IMG; and
iv. Permission for right to use Defence land by the developers chosen by Defence Establishments by way of lease and otherwise or for self- use of the same by Defence Establishments themselves, for the purpose of setting up of Solar Power Projects and sale of excess power to distribution companies.
The Defence organisations/establishments will be free to own the power projects that is get an EPC contractor to build the project for them or get a developer who makes the investment and supplies power at a fixed tariff of Rs. 5.50 per unit.
Installation of solar power plants in Defence sector by utilising available land/rooftop will help in achieving energy security and promote ecologically sustainable growth. The use of domestically manufactured equipment shall boost indigenous production of solar cells and modules. Defence organisation will be able to get clean power at reasonable price for 25 years.
300 मेगावाट से ज्यादा के ग्रिड-कनेक्टेड सोलर पीवी विद्युत परियोजना को मंजूरी
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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई:
1.रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा प्रतिष्ठानों और गृह मंत्रालय के तहत आने वाले अर्द्ध सैनिक बल द्वारा 300 मेगावाट से अधिक के ग्रिड-कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सोलर पीवी सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी पांच सालों के लिए 2014 से 2019 तक जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के वीजीएफ फंड के तहत दी गई है।
2.इस योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले सभी सौर संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स भारत में निर्मित होंगे।
3.आईएमजी की सिफारिश के मद्देनजर लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
4.सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना और पैदा हुई अतिरिक्त विद्युत को वितरण कंपनियों को बेचने के उद्देश्य से डेवलपर्स को रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा चयनित रक्षा भूमि के इस्तेमाल की अनुमति। |
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