No: --- Dated: May, 04 2016

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval to move a Resolution in both the Houses of Parliament for adoption of the recommendations of the Railway Convention Committee (2014)’s recommendations that for the year 2014-15 and 2015-16, the rate of dividend to the General Revenue be determined at 5% and 4% respectively on the entire capital (excluding dividend free capital) invested in Railways from the General Revenues. 

This would enable the Ministry of Railways to implement the recommendations contained in Para Nos. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 of the Railway Convention Committee (2014)’s first report.

 

 

2014-15 और 2015-16 के लिए लाभांश दर और अन्य सहायक मामलों पर रेलवे कन्वेंशन कमेटी (2014) की पहली रिपोर्ट की सिफारिशों को अपनाने के लिए प्रस्ताव 
 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रेलवे कन्वेंशन कमेटी की सिफारिशों को अपनाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री ने 2014-15 और 2015-16 के लिए रेलवे कन्वेंशन कमेटी (2014) की सिफारिशों को अपनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी दे दी है। 2014-15 और 2015-16 के लिए इन सिफारिशों के तहत सामान्य राजस्व की लाभांश दर क्रमशः 5 और 4 फीसदी रखी गई है। यह दर सामान्य राजस्व से रेलवे में लगाई गई पूंजी (इसमें लाभांश मुक्त पूंजी शामिल नहीं है) पर लागू होगी। 

इससे रेलवे कन्वेंशन कमेटी (2014) की पहली रिपोर्ट के पैरा 5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18 और 19 की सिफारिशें लागू हो सकेंगी।

 

 

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