Removal of the minimum capacity utilization criteria for SSP Manufacturing Units to be eligible for subsidy under Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme
No: --- Dated: Mar, 10 2016
In order to push major policy reforms in the fertilizer sector, the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today approved the proposal for removing the minimum capacity utilization criteria for the Single Super Phosphate (SSP) units to be eligible for the subsidy under the Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme with immediate effect.
This is in continuation of other policy reforms made recently which include New Urea Policy, 2015 and Gas Pooling for urea production. Due to the emphasis on promoting energy efficiency and rationalisation of gas pricing mechanism, highest ever urea production in the period so far has been achieved this year. It is expected that there will be an additional production of 17 lakh MT of urea this year as compared to last year. Moreover, to prevent diversion to non-agricultural use and to enhance productivity, 100% of urea is now neem coated.
Further, policy on promotion of City Compost is a major initiative which aims at the twin objectives of making cities cleaner and utilizing the city garbage as compost for improving soil health. Under this policy, for the first time market development assistance of Rs.1500 per MT will be provided to scale up production and consumption of the product.
SSP is a phosphatic multi-nutrient fertilizer, which contains 16% phosphate, 11% sulphur, 16% calcium and some other essential micro-nutrients. Because of the simple production technique, it is one of the cheapest chemical fertilizer available. It is more suited for crops like oilseeds, pulses, horticulture, vegetables, sugarcane, etc.
From 01.10.2009, it was made mandatory for the SSP units to utilize minimum 50% of their recognised production capacity or to produce 40000 MT, whichever is less, per year to become eligible for subsidy. There was some capacity addition in the beginning, but for the last four years the production and consumption of SSP in the country has remained more or less stagnant.
Due to this minimum capacity utilization criteria, large number of small SSP units which failed to reach this level were not able to avail of subsidy, in spite of having passed the subsidy benefit to the farmer in the form of lower MRP. Many units because of this apprehension, did not commence production. Non eligibility to receive subsidy created financial problems including working capital issues for the SSP units, which also resulted in loss of capacity. The new units were also finding it difficult to achieve this production criteria as reasonable time is required to establish their brand name and to increase the market share due to inadequate availability of dealers’ network. Further, this minimum production criteria was applicable only to SSP and not to other P&K fertilizers.
This new policy to remove the minimum capacity utilization criterion would put the SSP units on the same footing as other fertilizers and they would be eligible for subsidy irrespective of quantity of SSP produced and sold for agriculture purposes.
This new policy will help revive smaller SSP units and encourage new SSP units to come up in the country to further boost indigenous production of SSP. It would also provide freedom to the SSP manufacturers to plan their production as per the market dynamics. SSP is also considered as a substitute to DAP, which is largely import based. Growth of SSP industry will not only increase domestic production of phosphatic fertilizers in the country but also its consumption and partly act as a substitute for more costly DAP.
This would also encourage the evolution of a robust mixed fertilizer market with diversified micro-nutrients to promote balanced fertilization of the soil.
This new policy would be uniformly applicable to all fertilizers and provide a level playing field.
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत सब्सिडी के लिए योग्य होने वाली एसएसपी विनिर्माण इकाइयों के लिए न्यूनतम क्षमता उपयोग मानदंड हटाए जाने को मंजूरी |
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत सब्सिडी के लिए योग्य होने वाली सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) विनिर्माण इकाइयों के लिए न्यूनतम क्षमता उपयोग मानदंड को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी सरकार द्वारा हाल किए जाने वाले नीतिगत सुधारों के क्रम में है जिनमें नई यूरिया नीति, 2015 एवं यूरिया उत्पादन के लिए गैस पूलिंग शामिल है। ऊर्जा कुशलता को बढावा देने एवं गैस मूल्य निर्धारण तंत्र को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिए जाने के कारण इस वर्ष की अभी तक की अवधि में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। ऐसी उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 17 लाख एमटी अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त, उत्पादकता बढाने तथा गैर कृषि उपयोग को रोकने के लिए शत-प्रतिशत यूरिया को अब नीमयुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सीटी कंपोस्ट के संवर्धन पर नीति एक अहम पहल है जिसका उद्देश्य नगरों को स्वच्छ बनाना तथा नगर के कचरे को मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कंपोस्ट के रूप में उपयोग में लाना शामिल है। इस नीति के तहत पहली बार 1500 रूपये प्रति एमटी की बाजार विकास सहायता उत्पाद के उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ाने के लिए प्रदान की जाएगी। एसएसपी एक फासफेटिक बहु-पोषक उर्वरक है जिसमें 16 प्रतिशत फासफेट, 11 प्रतिशत सल्फर, 16 प्रतिशत कैल्सियम तथा कुछ अन्य अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व सन्निहित हैं। अपनी सरल उत्पादन तकनीक के कारण यह उपलब्ध उर्वरकों में सबसे सस्ता रसायनिक उर्वरक है। यह तिलहनों, दालों, बागवानी, सब्जियों, ईंख आदि जैसी फसलों के लिए अधिक अनुकूल है। 01-10-2009 से एसएसपी इकाइयों के लिए सब्सिडी पाने के योग्य बनने के लिए अपनी स्वीकृत उत्पादन क्षमता न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग करना या प्रतिवर्ष 40 हजार एमटी का उत्पादन करना, इनमें से जो भी कम हो, अनिवार्य बना दिया गया था। प्रारंभ में कुछ क्षमता संवर्धन किया गया था लेकिन पिछले 4 वर्षों के दौरान देश में एसएसपी के उत्पादन एवं उपभोग की स्थिति कमोबेस स्थिर ही रही है। न्यूनतम क्षमता उपयोग मानदंड को हटाने की यह नई नीति एसएसपी इकाइयों को भी अन्य उर्वरकों के समान ही बना देगी और वे कृषि उदेश्यों के लिए उत्पादित एवं विक्रय की मात्रा के बावजूद सब्सिडी पाने के योग्य बन जाएंगे। |