Proposal to promulgate the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015
No: --- Dated: Jun, 10 2015
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the proposal to promulgate the Negotiable Instruments (Amendment) Ordinance, 2015.
The proposed amendments to the Negotiable Instruments Act, 1881 (“The NI Act”) are focused on clarifying the jurisdiction related issues for filing cases for offence committed under section 138 of the NI Act.
The clarification of jurisdictional issues may be desirable from the equity point of view as this would be in the interests of the complainant and would also ensure a fair trial.
The clarity on jurisdictional issue for trying the cases of cheque bouncing would increase the credibility of the cheque as a financial instrument. This would help the trade and commerce in general and allow the lending institution, including banks, to continue to extend financing to the economy, without the apprehension of the loan default on account of bouncing of a cheque.
Background
The Section 138 of the NI Act deals with the offence pertaining to dishonour of cheque for insufficiency, etc., of funds in the drawer’s account on which the cheque is drawn for the discharge of any legally enforceable debt or other liability. The section 138 of the NI Act provides for penalties in case of dishonour of cheques due to insufficiency of funds in the account of the drawer of the cheque. The object of the NI Act is to encourage the usage of cheque and enhancing the credibility of the instrument so that the normal business transactions and settlement of liabilities could be ensured.
Various financial institutions and industry associations have expressed difficulties, arising out of the recent legal interpretation of the place of jurisdiction for filing cases under Section 138 to be the place of drawers’ bank by the Supreme Court. To address the difficulties faced by the payee or the lender of the money in filing the cases under Section 138 of the NI Act, because of which, large number of cases were stuck, the jurisdiction for offence under Section 138 has been proposed to be clearly defined. Accordingly, the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2015 (“the Bill”) in Parliament was introduced in Lok Sabha on 6th May, 2015 and considered and passed by Lok Sabha on 13th May, 2015. However, since the Rajya Sabha was adjourned sine die on 13th May, 2015, the Bill could not be discussed and passed by that House and the Bill could not be enacted.
The Bill provides for filing of cases only by a court within whose local jurisdiction the bank branch of the payee, where the payee delivers the cheque for payment is situated. Further, where a complaint has been filed against the drawer of a cheque in the court having jurisdiction under the new scheme of jurisdiction, all subsequent complaints arising out of section 138 against the same drawer shall be filed before the same court, irrespective of whether those cheques were presented for payment within the territorial jurisdiction of that court.
Further, it has been provided that if more than one prosecution is filed against the same drawer of cheques before different courts, upon the said fact having been brought to the notice of the court, the court shall transfer the case to the court having jurisdiction as per the new scheme of jurisdiction.
In view of the urgency to create a suitable legal framework for determination of the place of jurisdiction for trying cases of dishonour of cheques under section 138 of the NI Act, the Government has decided to amend the law through the Negotiable instruments (Amendment) Ordinance, 2015.
The objective is to ensure that a fair trial is conducted keeping in view the interests of the complainant by clarifying the territorial jurisdiction for trying the cases for dishonour of cheques. The Ordinance is similar to the Bill in the sense that the substantive principle for determination of the jurisdiction of the cases under section 138 of the NI Act remains the same, except that that two distinct situations of payment of cheque (i) by submitting the same for collection through an account or (ii) payment of a cheque otherwise through an account, that is, when cheques are presented across the counter of any branch of drawee bank for payment, are covered under the Ordinance.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट (हुण्डी, चेक संबंधी प्रपत्र) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 जारी करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है।
निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) में प्रस्तावित संशोधनों के तहत एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत किए गए अपराधों के लिए वाद दायर करने से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार के बारे में स्पष्टीकरण देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
क्षेत्राधिकार से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टीकरण इक्विटी के दृष्टिकोण से अपेक्षित है क्योंकि यह शिकायतकर्ता के हित में होगा और इससे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित होगी।
चेक बाउंस के मामलों में क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर स्पष्टीकरण से एक वित्तीय प्रपत्र के रूप में चेक की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इससे सामान्य तौर पर व्यापार एवं वाणिज्य में मदद मिलेगी और बैंकों समेत ऋणदाता संस्थानों को चेक बाउंस के चलते कर्ज अदायगी में चूक होने की आशंका के बगैर अर्थव्यवस्था को वित्त मुहैया कराने का सिलसिला जारी रखने में आसानी होगी।
एनआई अधिनियम की धारा 138 का वास्ता खाताधारक के खाते में अपर्याप्त धन इत्यदि के चलते कर्ज अथवा अन्य देनदारी की कानूनन अदायगी के लिए उसके द्वारा जारी किए गए चेक के बांउस होने से जुड़े मामलों से है। एनआई अधिनियम की धारा 138 में चेक जारी करने वाले के खाते में अपर्याप्त धन के चलते उसके द्वारा जारी चेक के बाउंस होने की स्थिति में जुर्माना लगाने का प्रावधान है। एनआई अधिनियम का उद्देश्य चेक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और संबंधित प्रपत्र की विश्वसनीयता बढ़ाना है, ताकि सामान्य कारोबारी लेन-देन और देनदारियों का निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
विभिन्न वित्तीय संस्थानों और उद्योग संगठनों का कहना है कि धारा 138 के तहत वाद दायर करने का क्षेत्राधिकार संबंधित बैंक द्वारा चेक जारी किए गए स्थान को ही तय किए जाने से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की हालिया कानूनी व्याख्या से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एनआई अधिनियम के धारा 138 के तहत ऋणदाताओं को वाद दायर करने में आ रही मुश्किलों से निजात पाने के लिए धारा 138 के तहत अपराध के क्षेत्राधिकार की स्पष्ट परिभाषा तय करने का प्रस्ताव किया गया, क्योंकि इस वजह से बड़ी संख्या में मामले अटक गए हैं। तदनुसार, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट (संशोधन) विधेयक, 2015 को 6 मई, 2015 को लोकसभा में पेश किया गया था और 13 मई, 2015 को उसे इस सदन में विचार-विमर्श के बाद पारित कर दिया गया था। हालांकि 13 मई, 2015 को ही अनिश्चित काल के लिए राज्यसभा का स्थगन हो जाने के चलते वहां इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन द्वारा इसे पारित नहीं किया जा सका। इस वजह से यह विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले सका।