मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, टयूनीशिया एवं पापुआ न्यू गिनी के निर्वाचन आयोगों के बीच समझौतों को मंजूरी दी
No: --- Dated: Jan, 22 2020
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया के स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकरण (आईएसआईई) तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग (पीएनजीईसी) के साथ समझौतों के लिए निर्वाचन आयोग को अनुमति देने हेतु विधायी विभाग के प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रभाव :
इस समझौता ज्ञापन से निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया स्वतंत्र निर्वाचन उच्च प्राधिकरण (आईएसआईई) तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग (पीएनजीईसी) के लिए तकनीकी सहायता/क्षमता समर्थन तैयार करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, निर्वाचन प्रबंधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और संबंधित देशों में निर्वाचन के संचालन में ऐसी संस्थाओं को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मजबूत होंगे।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग सम्बन्धित पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा विश्व भर के कुछ देशों तथा एजेंसियों के साथ निर्वाचन से जुड़े मामलों तथा निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भागीदारी करता रहा है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो विश्व में सबसे बड़े निर्वाचन अभियान का संचालन करता है। विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं वाले देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। हाल के वर्षों में, निर्वाचन आयोग की भूमिका से राजनीतिक घटनाक्रम में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता से विश्व भर की प्राय: अधिकांश राजनीतिक प्रणालियों का ध्यान आकर्षित हुआ है।
विशिष्टता की ओर अग्रसर, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के क्षेत्र में तथा इससे संबंधित मामलों में द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करने के लिए विदेश की निर्वाचन संस्थाओं से अनेक प्रस्ताव मिलते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव निर्वाचन आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित एक प्रस्ताव कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के पास भेजा।
इन समझौतों में मानदंड आधारित अनुच्छेद/उपखंड शामिल हैं, जिनमें निर्वाचन प्रक्रिया के संगठनात्मक एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने, सूचना के आदान-प्रदान में सहायता देने, संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा क्षमता निर्माण करने, कार्मिकों को प्रशिक्षित करने एवं नियमित परामर्श आयोजित करने आदि सहित, निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है।
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval for the proposal of the Legislative Department for allowing the Election Commission to enter into Memoranda of Understanding (MoU) with the Independent High Authority for Elections of Tunisia (ISIE) and the Papua New Guinea Electoral Commission(PNGEC) for elections for cooperation in the field of electoral management and administration.
Impact:
The MOUs would promote bilateral cooperation, aimed at building technical assistance/ capacity support for the Independent High Authority for Elections of Tunisia (ISIE) and the Papua New Guinea Electoral Commission(PNGEC) for elections for cooperation in the field of electoral management and administration, envisaging cooperation in the field of electoral management and administration and providing a leg-up to such bodies in conducting elections in their respective countries. This would also result in bolstering India's international relations.
Background
The Election Commission has been participating in promoting cooperation in the field of election matters and electoral processes across the world with certain foreign countries and agencies by adopting the mode of Memorandum of Understanding (MoU) signed by the concerned parties. The Election Commission, a constitutional body, conducts the largest electoral exercise in the world. It is the responsibility of the Election Commission to organise free and fair elections in the country of about 85 crore voters with diverse socio-political and economic backgrounds. In recent years, the role being played by the Election Commission ensures greater participation of people in political affairs. India, today, is considered as the world's 'largest' democratic country. The success of democracy in India has attracted the attention of almost every political system around the world.
In its pursuit of excellence, the Election Commission has been receiving various proposals from foreign electoral bodies for developing bilateral relations in the field of election and matters connected therewith. The Election Commission forwarded a proposal to the Ministry of Law and Justice, Legislative Department relating to the signing of Memorandum of Understanding (MoU) by it with the Election Commission of Maldives on cooperation in the field of electoral management and administration.
These MoUs contain standard articles/clauses which broadly express promotion of cooperation in the field of electoral management and administration including promotion of exchange of knowledge and experience in the field of organizational and technical development of electoral process; support in exchanging information, institutional strengthening and capacity building, training of personnel, holding regular consultations; etc.
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India