मंत्रिमंडल ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी दी
No: --- Dated: Mar, 13 2020
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III (एनपीएस-III ) में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी दी।
संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित की गई थी। हालांकि, इस अधिसूचना की अस्पष्ट भाषा के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उपरोक्त निर्णय से इस अधिसूचना के सहज कार्यान्वयन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप 30 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के अनुदान में 350 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त निर्धारित लागत प्रदान की जा सकेगी। संशोधित एनपीएस-III के लागू होने से मौजूदा यूरिया इकाइयों को इस प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा के अनुसार निर्धारित लागत में उनकी वास्तविक वृद्धि की सीमा तक लाभ मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित भी होगा कि किसी भी इकाई को अनुचित रूप से लाभ न मिले।
इससे यूरिया इकाइयों के एक लगातार संचालन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों को यूरिया की निरंतर और नियमित आपूर्ति सुलभ होगी।
इस अनुमोदन से उन यूरिया इकाइयों को 150 रूपये/मीट्रिक टन का विशेष मुआवजा भी मिलेगा जो 30 साल से अधिक पुरानी हैं और गैस में परिवर्तित हैं। इस मुआवजे से इन इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे सतत उत्पादन के लिए व्यवहार्य बनी रहें।
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to the proposal of Department of Fertilizers to remove ambiguities in the Modified New Pricing Scheme -III (NPS-III) for determination of fixed costs for the urea units.
Modified NPS-III was notified on 2nd April, 2014. However, due to the ambiguous language of the notification, it could not be implemented. The above decision will facilitate its smooth implementation which will result in grant of Additional Fixed Cost of Rs.350/MT to 30 urea manufacturing units. The implementation of the Modified NPS-III will result in gains to existing urea units to the extent of their actual increase in fixed cost with ceilings as mentioned in the proposal which will ensure that no unit is benefited unduly.
This will facilitate the continued operations of the urea units resulting in sustained and regular supply of urea to the farmers.
The approval will also grant the special compensation of Rs. 150/MT to urea units which are more than 30 years old and converted to gas which will incentivize these units to remain viable for sustained production.
The measures will ensure maximum domestic production of urea and reduce will reduce import dependency.
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India