Memorandum of Understanding between India and United Arab Emirates to mobilise long term investment into the National Investment and Infrastructure Fund
No: --- Dated: Mar, 23 2016
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today gave its ex-post facto approval for a Memorandum of Understanding (MoU) between India and the United Arab Emirates (UAE) signed on 11th February, 2016 to mobilise long term investment into the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF).
The objective of NIIF is to maximize economic impact mainly through infrastructure development in commercially viable projects, both greenfield and brownfield, including stalled projects, NIIF would solicit equity participation from strategic anchor partners.
The MoU will help establish a transparent and high-level framework and collaboration platform under which both countries intend to explore ways to facilitate and expand the participation of UAE's investment institutions in appropriate infrastructure projects and institutions in India including NIIF, in a manner consistent with the established investment criteria and standards in a mutually agreed manner.
A joint working group comprising of the concerned representatives of both parties would take forward cooperation under this MOU and to discuss and agree the terms, principles and criteria jointly.
Background:
The Cabinet approved the creation of the National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) in July, 2015. The NIIF has already been established as a Category II Alternate Investment Funds (AIF) as per the regulations of the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
The Joint Statement with UAE (India-UAE) during the visit of Prime Minister of India to UAE on 16-17 August 2015, mentions the establishment of UAE-India Infrastructure Investment Fund, with the aim of reaching a target of USD 75 billion to support investment in India's plans for rapid expansion of next generation infrastructure, especially in railways, ports, roads, airports and industrial corridors and parks.
|
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच राष्ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष में दीर्घकालीक निवेश संघटित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी |
|
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच 11 फरवरी 2016 को हस्ताक्षरित राष्ट्रीय निवेश एवं ढांचागत कोष (एनआईआईएफ) में दीर्घकालिक निवेश संघटित करने के लिए पूर्व व्यापी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। एनआईआईएफ का उद्देश्य बाधित परियोजनाओं समेत, ग्रीनफील्ड एवं ब्राउनफील्ड दोनों ही प्रकार की व्यावसायिक रूप से व्यावहार्य परियोजनाओं में मुख्य रूप से ढांचागत विकास के जरिये आर्थिक प्रभाव को अधिकतम बनाना है। एनआईआईएफ सामरिक स्थिरक साझीदारों से हिस्सेदारी साझेदारी की अपेक्षा रखेगा। यह एमओयू एक पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय संरचना एवं सहयोग मंच की स्थापना करने में मदद करेगा जिसके तहत दोनों देश एनआईआईएफ समेत भारत में उपयुक्त ढांचागत परियोजना एवं संस्थानों में यूएई के निवेश संस्थानों को विस्तारित करने एवं सुगम बनाने के तरीकों की खोज करने का ईरादा रखते हैं। यह इस प्रकार से किया जाएगा जो आपसी रूप से सहमत तरीकों के स्थापित निवेश मानदंडों एवं मानको के अनुरूप हों। दोनों देशों के संबंधित प्रतिनिधियों से निर्मित एक संयुक्त कार्यसमूह इस समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग को आगे ले जाएगा तथा संयुक्त रूप से शर्तों, सिद्धांतों एवं मानदंडों पर विचार-विमर्श करेगा तथा सहमति प्रदान करेगा। |