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The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today approved the infusion of RS. 60 crore in Industrial Finance Corporation of India (IFCI) Ltd. to make it a Government company by way of acquisition of preference shares from existing share holder(s).
Background
Industrial Finance Corporation of India was set up in 1948 as a Statutory Corporation under the Industrial Finance Corporation Act, 1948. The Act has since been repealed by the Industrial Finance Corporation (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 1993 and IFCI Ltd was registered under the Companies Act, 1956 on 31.03.1993. The current shareholding of Government of India in IFCI after inclusion of the preference Share capital is 47.93 percent. Therefore, IFCI is not a Government Company under section 2(45) of the Companies Act, 2013. A contribution of Rs. 60 crore to the capital of the company would raise the shareholding of the Government to 51 percent.
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को सरकारी कंपनी बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये जारी
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| प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को 60 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति औद्योगिक वित्त निगम में सरकार की शेयर धारक के रूप में भागीदारी बढाने के लिए और इसे सरकारी कंपनी के रूप में तबदील करने के लिए किया गया। |
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