No: --- Dated: Mar, 04 2015

The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to extend the PDS Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002 and Freight Subsidy (for far-flung areas) Scheme, 2002 for a period of one year that is up to 31st March, 2015. 

The approval will help in reducing the under-recovery of the Oil Marketing Companies (OMCs). 

The Government was providing a subsidy of Rs.22.58 per 14.2 kg. LPG cylinder and Rs.0.82 per litre on PDS Kerosene and Domestic LPG Subsidy Scheme, 2002. Besides, freight subsidy was also being provided to PDS Kerosene and Domestic LPG consumers in far-flung areas under the Freight Subsidy (for far-flung areas) Scheme, 2002. These two schemes ended on 31st March, 2014. 

 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने एक वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च, 2015 तक के लिए पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी योजना, 2002 और मालभाड़ा सब्सिडी (दूरदराज के क्षेत्रों के लिए) योजना, 2002 के विस्‍तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

यह मंजूरी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को़ उनकी अंडररिकवरी को घटाने में मदद करेगी। 

सरकार पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी योजना, 2002 के तहत 14.2 किलोग्राम के प्रति घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 22 रूपये 58 पैसे और पीडीएस केरोसीन पर प्रति लीटर 0.82 रूपये की सब्सिडी मुहैया करा रही थी। इसके अतिरिक्‍त, मालभाड़ा सब्सिडी (दूरदराज के क्षेत्रों के लिए) योजना, 2002 के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में पीडीएस केरोसीन एवं घरेलू एलपीजी उपभोक्‍ताओं को मालभाड़ा सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही थी। ये दोनों योजनाएं 31 मार्च, 2014 को समाप्‍त हो गईं। 

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