Establishment of world’s biggest 750 MW solar power plant sanctioned

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today sanctioned establishment of world’s biggest 750 MW solar power plant in the state. The plant will be set up in Gurh tahasil of Rewa district. It has been decided to form a joint company for establishment of this ultra mega solar plant. World Bank will provide loan for the project. As per government policy, New & Renewable Energy Department will permit use of revenue land for the project. Power Grid Corporation will do works of grid linkage of power generated by the project and its transmission lines. Madhya Pradesh Power Management Company will purchase 40 percent of the power generated by the project.

The cabinet gave revised administrative sanction of Rs. 2498 crore under Madhya Pradesh Water Sector Restructuring Project (MPWSRP).

The cabinet decided to extend retirement age of class A and B employees of Madhya Pradesh Finance Corporation from 58 to 60 years. The decision has been taken on the recommendation of corporation’s Board of Directors.

The cabinet decided to create 14 posts of guest lecturers in ITIs for women prisoners in Central Jail, Bhopal and male prisoners in Central Jail, Ujjain. Every guest lecturer will be given Rs. 110 per period or maximum Rs. 10 thousand per month. The decision was taken in pursuance of Chief Minister Shri Chouhan’s announcement made in Skill Summit.

The cabinet decided to give sanction to purchase Rs. 120 lakh share capital of Government of India for Rs. 90 lakh in Madhya Pradesh State Ago Industries Development Corporation in joint venture of Central and State governments under Company Act.

Durgesh Raikwar/D.K. Malviya

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में राज्य में 750 मेगावाट क्षमता के विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति दी गई। संयंत्र रीवा जिले की गुढ़ तहसील में स्थापित किया जायेगा। इस अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये संयुक्त कम्पनी गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना में विश्व बेंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग शासन की नीति के तहत परियोजना के लिये राजस्व भूमि के उपयोग की अनुमति देगा। परियोजना में उत्पादित विद्युत के ग्रिड से अंतर्संयोजन एवं ट्रांसमिशन लाइन का कार्य पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जायेगा। परियोजना क्षमता की 40 प्रतिशत उत्पादित विद्युत का क्रय मध्यप्रदेश पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (एमपीडब्ल्यूएसआरपी) की 2,498 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी।

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश वित्त निगम के श्रेणी 'अ' और 'ब' कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया। यह निर्णय मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मंडल द्वारा की गई अनुशंसा पर लिया गया।

मंत्रि-परिषद् ने केन्द्रीय जेल भोपाल में महिला बंदियों और केन्द्रीय जेल उज्जैन में पुरुष बंदियों के लिये आई.टी.आई. में अतिथि व्याख्याताओं के 14 पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसमें प्रत्येक अतिथि व्याख्याता को मानदेय 110 रुपये प्रति घंटा या 10 हजार रुपये प्रतिमाह अधिकतम की दर से दिया जायेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री चौहान की स्किल समिट में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है।

मंत्रि-परिषद् ने भारत और राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी में कम्पनी अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम में धनावेष्टित समता अंश पूँजी क्रय करने के लिये भारत सरकार की अंश पूँजी 120 लाख को 90 लाख रुपये में क्रय करने की अनुमति दी।

दुर्गेश रायकवार/दिनेश मालवीय