Enactment of a Central legislation for declaring identified inland waterways as National Waterways
No: --- Dated: Mar, 25 2015
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today gave its approval for enactment of Central legislation for declaring 101 additional Inland Waterways as National Waterways (NW) for navigation.
This will create a logistic supply chain with intermodal (Rail, Road and Waterways) connectivity. It would positively contribute to the GDP by opening up business opportunities in the area of dredging, barge construction, barge operation, barge repair facilities, terminal construction, terminal operation, storage facilities, providing modern aids to day and night navigation, tourist cruise, consultancy, training of manpower for manning barges, hydrographic survey, etc. Investment in all these business areas will create numerous opportunities for employment and economic development and reduce pressure from the already over-loaded, congested and costlier other surface modes of transport.
Detailed business development studies are being carried out under the Jal Marg Vikas Project for identifying all business opportunities and quantifying anticipated investments and employment opportunities.
Inland Water Transport (IWT) is world over recognised as a fuel efficient, cost effective and an environment friendly mode of transport, especially for bulk goods, hazardous goods and over dimensional cargo. The enormous socio-economic and environmental advantages of IWT mode of transportation over other modes such as rail and road can be seen from the following:-
(i) Cost savings :
- 1 HP moves 150 kg on road, 500 kg on rail and 4000 kg on water.
- 1 litre of fuel moves 24 t-km on road, 85 on rail and 105 on IWT.
- Cost of developing waterways is much lower than rail & road.
- Reduces transportation and transition losses.
Inter Modal Comparative Operating Costs Rs/TKM
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Mode |
VOC/Freight (Rs/TKM) |
Taxes |
Total Rs/ TKM |
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Railways |
1.36 |
3.71% |
1.41 |
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Highway |
2.50 |
3.09% |
2.58 |
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IWT |
1.06 |
NIL |
1.06 |
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Source : Railways – Ministry of Railways, Road – TTSS, IWT – IWAI |
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(ii) Environment friendly:
- Least fuel consumption per tonne – km.
- CO2 emission is 50 percent that of trucks.
- Negligible land requirement.
- Safe mode for hazardous and over dimensional cargo.
(iii) Supplementary mode:
- Reduces pressure on road and rail.
- Reduces congestion and accidents on road.
In view of the large network of inland waterways in India, there is vast potential in IWT to act as an alternate and supplementary mode of transportation. However, so far, in the last 30 years, only the following five waterways have been declared as National Waterways :-
- Allahabad-Haldia stretch of Ganga-Bhagirathi-Hooghly river system (1620 km);
(ii) Dhubri-Sadiya stretch of River Brahmaputra (891 km);
(iii) Kottapuram-Kollam stretch of West Coast Canal along with Udyogmandal and Champakara Canals (205 km);
(iv) Kakinada-Puducherry stretch of canals along with designated stretches of Godavari and Krishna rivers (1078 km); and
(v) Designated stretches of East Coast Canal, Brahmani river and Mahanadi delta (588 km).
Due to very little investment made so far on development of this mode compared globally and to the road and rail modes in the country, IWT mode remains under-developed and its share in overall internal cargo transport remains abysmally low. IWT sector presently has a meagre modal share of 0.4 percent in India compared to 42 percent in Netherlands, 8.7 percent in China and over 8 percent in USA. This is a great economic opportunity loss to the country.
On declaration of a waterway as a NW, development and regulation for shipping and navigation by mechanically propelled vessels come under the jurisdiction of Central Government. However, rights over the usage of water, ownership of appurtenant land, minerals, metals, sand etc. continue to be with the State Government.
Inland Waterways transport has immense potential for passenger as well as domestic cargo transportation. The Central Government can undertake development of an Inland waterway for navigation, only when it is declared as National Waterways by an Act of Parliament. Therefore, for the development of additional 101 identified waterways for the purpose of navigation, it become necessary that these inland waterways are declared as NW by an Act of Parliament.
Background:
Government has undertaken a policy for integrated development of inland waterways for navigation purposes. According to the existing provisions, the Central Government can undertake development of an inland waterway for navigation only when it is declared as a National Waterway by an Act of Parliament inline with Entry No. 24 in List I of the 7th Schedule of the Constitution.
Keeping in view the urgent need for a supplementary/alternate mode of transport on waterways, such a long waiting period needs to be curtailed. One way of reducing this time period is to declare all the identified waterways as national waterways through a single legislation and enable the Government to undertake development as and when the need arises and preparatory work and funding tie up is complete.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 101 अतिरिक्त अंतर्देशीय जलमार्गों को नौपरिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित करने के लिए केंद्रीय कानून लागू करने को मंजूरी दे दी।
यह अंत:मार्गों (रेल सड़क एवं जलमार्ग) संपर्कों के साथ एक लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला का सृजन करेगा। यह तलकर्षण, नौका निर्माण, नौका संचालन, नौका मरम्मत सुविधाओं, टर्मिनल निर्माण, टर्मिनल संचालन, भंडारण सुविधाओं, दिन एवं रात्रि नौपरिवहन के लिए आधुनिक सेवाएं मुहैया कराने, पर्यटकों का समुद्री भ्रमण, सलाह मशिवरा, नाविकों के लिए श्रम बल का प्रशिक्षण, जलमाप चित्रण संबंधी सर्वे आदि में व्यवसाय अवसरों को खोलने के द्वारा जीडीपी में सकारात्मक रूप से योगदान देगा। इन सभी व्यवसाय क्षेत्रों में निवेश रोजगार एवं आर्थिक विकास के लिए अनगिनत अवसरों का सृजन करेगा। और पहले से ही काफी बोझ से दबे, भीड़भाड़ वाले और परिवहन के अन्य महंगे सड़क और रेल मार्गों से दबाव को घटायेगा।
सभी व्यवसायों अवसरों की पहचान करने और अनुमानित निवेश और रोजगार अवसरों को परिमाणित करने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विस्तृत व्यवसाय विकास अध्ययन किए जा रहे हैं।
अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को पूरी दुनिया में परिवहन के, विशेष रूप से थोक वस्तुओं, नुकसानदायक वस्तुओं और कई आयामों वाले जहाज में लदे मालों (कार्गो) के लिए, एक निम्न ईंधन, किफायती और पर्यावरण अनुकूल माध्यम के रूप में माना जाता है। रेल एवं सड़क जैसे अन्य माध्यमों की तुलना में परिवहन के आईडब्ल्यूटी माध्यम के बेशुमार सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण लाभ हैं।
भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विशाल नेटवर्क को देखते हुए आईडब्ल्यूटी में परिवहन के एक वैकल्पिक और पूरक माध्यम के रूप में काम करने की प्रचुर संभावना है। बहरहाल, पिछले 30 वर्षों में केवल पांच जलमार्गों, राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
परिवहन के इस माध्यम के विकास पर दुनिया के अन्य देशों और अपने देश में सड़क और रेल माध्यमों की तुलना में बहुत कम विकास किए जाने के कारण आईडब्ल्यूटी माध्यम अल्पविकसित बना हुआ है और समग्र आंतरिक कार्गो परिवहन में इसका हिस्सा बेहद निम्न है। आईडब्ल्यूटी सेक्टर की वर्तमान में भारत में केवल 0.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जबकि हॉलैंड में यह 42 प्रतिशत, चीन में 8.7 प्रतिशत और अमेरिका में 8 प्रतिशत से अधिक है। देश को आर्थिक अवसर के रूप में होने वाला यह बड़ा नुकसान है।
किसी जलमार्ग को एनडब्ल्यू घोषित किए जाने पर जहाजरानी के विकास और नियमन तथा यंत्र चालित वाहनों द्वारा नौपरिवहन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत आ जाता है। बहरहाल, जल के उपयोग, संबंधित भूमि, खनिज अवयव, धातु, बालू आदि के स्वामित्व का अधिकार राज्य सरकार के पास ही बना रहेगा।
अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन में यात्रियों तथा घरेलू कार्गो परिवहन के लिए प्रचुर संभावना है। केंद्र सरकार नौपरिवहन के लिए किसी अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास तभी कर सकती है जब उसे संसद के किसी कानून द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया जाए। इसलिए, नौपरिवहन के लिए अतिरिक्त 101 निर्धारित जलमार्गों के विकास के लिए यह जरूरी है कि अंतर्देशीय जलमार्गों को संसद के किसी कानून द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया जाए।