कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन योजना को मंजूरी

No: -- Dated: Nov, 02 2021

कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन योजना को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। मंत्रि-परिषद ने कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये नवीन-योजना क्रमांक 7659 कोविड-19 उपचार एवं प्रबंधन की स्वीकृति दी। योजना में स्वास्थ्य अधो-संरचना उन्नयन, मानव संसाधन प्रबंधन, दवा एवं अन्य उपकरण क्रय, कोविड मरीजों का नि:शुल्क उपचार, टेस्टिंग एवं सेम्पलिंग व्यवस्थाएँ, कोविड अनुकूल व्यवहार-जागरूकता एवं प्रचार, कोविड केयर सेंटर संचालन, अस्पतालों का कचरा प्रबंधन, होम आईसोलेशन निगरानी एवं मेडिकल किट वितरण आदि कार्य शामिल हैं।

योजना के क्रियान्वयन के लिये वर्तमान में 75 करोड़ रूपये पुनर्विनियोजन से उपलब्ध हैं। कुल 480 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है।

वन स्टॉप सेंटर

मंत्रि-परिषद द्वारा नगर पालिका नीमच में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा सुविधा, हेल्पलाईन, एफ.आई.आर की सुविधा, परामर्श सुविधाएँ आदि उपलब्ध करने के लिये नगर पालिका नीमच के स्वामित्व के खेत नबंर 12, नीमच सिटी रोड, अटल रेन बसैरा के समीप 300 वर्ग मीटर भूमि बिना प्रीमियम तथा वार्षिक भू- भाटक राशि एक रूपये लेकर दी गई शर्तों के अधीन एवं उक्त भूमि के उपयोग को आवासीय से "सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक" में उपारित करने की शर्त पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, नीमच को वन स्टॉप सेंटर (सखी) भवन निर्माण के लिये आवंटित करने की अनुमति दी गई है।

ग्रामीण पथ विक्रेता

कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिये माह अप्रैल-मई 2021 में विभिन्न जिलों में कोरोना कर्फ्यू तथा विभिन्न प्रकार के अन्य प्रतिबंध से ग्रामीण क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं की आजीविका विपरीत रूप से प्रभावित होने से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना में बैंकों द्वारा 25 मई 2021 तक की अवधि में वितरित तथा लंबित 6 लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों के बैंक खातों में प्रत्येक पथ विक्रेता को एक हजार रूपये का अनुदान एक बार उपलब्ध कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति मंत्रि-परिषद ने दी। राजस्व विभाग से मांग संख्या-58 में कोविड-19 के दृष्टिगत राहत संबंधी योजना से 61 करोड़ 60 हजार रुपये का आवंटन प्रदाय करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की संक्षेपिका अनुसार प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी द्वारा अनुमोदित लंबित देनदारियों की राशि एवं स्वीकृत योजनाओं के लिये कृषि विभाग को जारी राशि के विरुद्ध प्रतिपूर्ति के रूप में केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि 38 करोड़ रूपये का उपयोग जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति) नवीन योजना के अंतर्गत करने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया।

नवीन पदों की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने नवीन खनिजों की खोज, अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम तथा सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये खनिज साधन विभाग में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म (म.प्र.) के सुदृढी़करण के लिये सभी श्रेणियों के कुल 868 पदों की स्वीकृति दी है। नवीन पदों की स्वीकृति से विभाग के कार्य में गति आने के साथ खनिज राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी। खनिज राजस्व वृद्धि से राज्य शासन द्वारा जनहित के कार्यों के लिये अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगें।

मुख्यमंत्री सहायता कोष

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि होने के कारण प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं इलाज की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आपदा प्रबंधन अधिनियम में गठित कार्यकारिणी समिति की विभिन्न बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार 29 करोड़ 30 लाख रूपये की राशि का व्यय मुख्यमंत्री सहायता कोष से किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया।     

सीआईआई आगामी दो वर्षों के लिये पुनः नेशनल पार्टनर

मंत्रि-परिषद ने सीआईआई (नेशनल पार्टनर) के साथ निष्पादित अनुबंध में प्रावधान से अधिक व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति एवं सीआईआई को आगामी दो वर्षों के लिये पुनः नेशनल पार्टनर बनाये जाने के संबंध में निर्णय लिया। सीआईआई के साथ शासनादेश  8 मई  2018 एवं 28 मई  2019 के परिपालन में निष्पादित अनुबंध/ एमओयू अंतर्गत पूर्व प्रदत्त व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि  23 करोड़ 93 लाख रूपये और कर (यथा लागू) के विरुद्ध अतिरिक्त व्यय के साथ पुनरीक्षित बजट राशि 26 करोड़ 37 लाख 44 हजार 182 रूपये (मेक इन मध्यप्रदेश केम्पेन के लिये राशि  8 करोड़ 24 लाख 25 हजार 633 रूपये + मैग्निफिशेंट मध्यप्रदेश- 2019  के लिये राशि 18 करोड़ 13 लाख 18 हजार 549 रूपये)+  कर (यथा लागू) की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।  मध्यप्रदेश के विकास में सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 1 नवम्बर 2021 से आगामी दो वर्षों के लिये सीआईआई को नेशनल पार्टनर बनाये जाने के लिये "5531- डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट ड्राइव" मद से प्रतिपूर्ति के लिये बजट  30 करोड़ 35 लाख + कर (यथा लागू) एवं तद्नुसार अनुबंध निष्पादित करने के लिये स्वीकृति दी गई। प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल को कॉन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (सीआईआई) के साथ अनुबंध निष्पादित करने एवं इस संबंध में सभी कायर्वाही करने के लिये अधिकृत किया गया।

देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रदेश में 31 अक्टूबर 2021 तक लागू देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को 5 नवम्बर 2021 तक बढ़ाये जाने के संबंध में समन्वय में प्राप्त अनुमोदन का अनुसमर्थन किया। इस व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक के लिये बढ़ाये जाने की मंजूरी दी गई।

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 4 (क) में संशोधन करने की स्वीकृति तथा मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को विधानसभा-सत्र में पुरःस्थापित कर पारित कराने की सभी आवश्यक कार्यवाही के लिये वन विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया।

साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश