Contractual appointments of Ujjains retiring Govt, staff for Simhastha upto May 31

No: --- Dated: May, 03 2016

A meeting of the state cabinet chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today decided to given Contractual appointments of retiring government staff for Ujjain district till May 31, 2016 in view of Simhastha-2016. 

The cabinet decided that a committee headed by Public Relations Minister will allot government houses to journalists. Earlier, this allotment was done by Home Department. The committee will comprise ACS Home, Principal Secretary Public Relations. Commissioner Public Relations will convener of the committee. Quota for allotment of government houses is also being increased from 150 to 230.

The cabinet decided to extend term of Special Investigation Team (SIT). Accordingly, this extended contractual period will be 6 months or end of SIT's term, whichever is earlier.

The cabinet gave administrative sanction of Rs. 308 crore 56 lakh to Barkhera medium irrigation project in Dhar district for Rabi irrigation in 9900 hectares, Rs. 304 crore 44 lakh to Karam medium irrigation project to irrigate 8750 hectares in Rabi season, Rs. 112 crore 83 lakh for construction of proposed Asan barrage project as balancing reservoir and Rs. 366 crore to Sajli medium irrigation project in Damoh district to irrigate 9950 hectares in Rabi season.

The cabinet decided to create 13 posts in maternity and gynecology department of Gandhi Medical College, Indore to motivate institutional deliveries and reduction in infant and maternal mortality rate.

The cabinet decided to extend term of judicial commission for enquiry into police encounter at Gwalior on August 3, 2015 upto June 30, 2016. Similarly, term of judicial commission for enquiry into firing incident at Bhind on January 6, 2012 has also been extended upto June 30, 2016.

 The cabinet also decided to extend term of 21 out of 50 sanctioned posts of data entry operator in divisional and district office of Planning and Statistics Department for 2 years with effect from September 1, 2015. Sanction was granted to fill remaining 29 vacancies of data entry operator through outsourcing. Sanction was granted to create one contractual post of data entry operator in the office of Planning and Statistics Department in new district Agar Malwa for 2 years.

The cabinet endorsed the decision to retire/de-commission units 3 and 4 (2X120 MW) of powerhouse number-2 of Amarkantak thermal power station, Chachai. Experts had recommended to retire these units.

Other decisions

• The cabinet granted sanction to re-appoint retired Districts and Sessions Judge Shri Balbir Singh in Lokayukta Organisation for one year.

• The cabinet decided to re-appoint retired executive engineer Shri Pawan Sharma in Lokayukta Organisation for one year.

• The cabinet endorsed contractual appointment of retired APCCF Shri L.K. Sood as subject expert in Narmada Valley Development Authority for one year.

• The cabinet sanctioned compassionate appointment of Smt. Arti Tomar Bhadoria, daughter of late Shri Badal Singh Tomar as assistant grade-3.

The cabinet decided to withhold 10 percent monthly pension for one year of retired General Manager Shri H.L. Mehar and Manager Shri O.P. Agrawal of District Business and Industries Centre, Neemuch.

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सिंहस्थ महापर्व-2016 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले में सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय सेवकों को 31 मई, 2016 तक संविदा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि पत्रकारों को शासकीय आवासों का आवंटन अब जनसंपर्क मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अब तक यह कार्य गृह विभाग करता था। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क होंगे। आयुक्त जनसम्पर्क समिति के संयोजक होंगे। शासकीय आवासों के आवंटन का कोटा भी 150 से बढ़ाकर पूर्ववत 230 रहेगा।

मंत्रि-परिषद ने विशेष जाँच दल (एसआईटी) के अधिकारी/कर्मचारियों की संविदा अवधि में वृद्धि का निर्णय भी लिया। यह वृद्धि संविदा अवधि समाप्ति से निरन्तर 6 माह अथवा विशेष जाँच दल (SIT) का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के आधार पर लागू होगी।

मंत्रि-परिषद ने धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की 9900 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 308 करोड़ 56 लाख और कारम मध्यम सिंचाई परियोजना की 8750 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 304 करोड़ 44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। मंत्रि-परिषद ने चम्बल कॉम्पलेक्स परियोजना से सिंचाई के लिये बेलेसिंग रिजर्वायर के रूप में निर्माण हेतु प्रस्तावित आसन बैराज परियोजना के लिये 112 करोड़ 83 लाख और दमोह जिले की साजली मध्यम परियोजना की 9950 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिये 366 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में 13 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर में 3 अगस्त, 2015 को हुई पुलिस मुठभेड़ की घटना की न्यायिक जाँच के लिये गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में 30 जून, 2016 तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसी तरह भिण्ड जिले में 6 जनवरी, 2012 को हुई गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में भी 30 जून, 2016 तक की वृद्धि की गयी।

मंत्रि-परिषद ने संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय-जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के लिये डाटा-एन्ट्री ऑपरेटरों के स्वीकृत 50 पद में से कार्यरत 21 पद की संविदा सेवा अवधि में एक सितम्बर, 2015 से आगामी 2 वर्ष के लिये वृद्धि करने का भी निर्णय लिया। शेष 29 रिक्त पद पर डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर्स की सेवाएँ आउटसोर्सिंग से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी। नये जिले आगर-मालवा में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के लिये 2 वर्ष की संविदा नियुक्ति के लिये डाटा-एन्ट्री ऑपरेटर का एक पद निर्मित कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी।

मंत्रि-परिषद ने अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई के विद्युतगृह क्रमांक-2 में स्थापित इकाई क्र. 3 और 4 (2×120 मेगावॉट) को रिटायर/डि-कमीशन करने का अनुमोदन किया। विशेषज्ञों ने इन इकाइयों को रिटायर करने की अनुशंसा की थी।

अन्य निर्णय

• सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलवीर सिंह परमार को लोकायुक्त संगठन में एक वर्ष अवधि के लिये पुन: संविदा नियुक्ति प्रदान की गई।

• सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री श्री पवन शर्मा को लोकायुक्त संगठन में पुन: एक वर्ष की संविदा नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

• सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री एल.के. सूद की नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में विषयवस्तु विशेषज्ञ के पद पर संविदा नियुक्ति में एक वर्ष की वृद्धि किये जाने का अनुसमर्थन किया।

• श्रीमती आरती तोमर भदौरिया पुत्री स्व. श्री बादल सिंह तोमर को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

• जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नीमच के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक श्री एच.एल. मेहर तथा प्रबंधक श्री ओ.पी. अग्रवाल की मासिक पेंशन से 10 प्रतिशत राशि एक वर्ष के लिये रोकने की स्वीकृति दी गई।