Comprehensive Telecom Development Plan for North-Eastern Region
No: ----- Dated: Sep, 10 2014
Comprehensive Telecom Development Plan for North-Eastern Region
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today gave its approval for implementing a Comprehensive Telecom Development Plan for the North-Eastern Region (NER). The proposal entails an estimated expenditure of Rs. 5,336.18 crore (inclusive of all applicable taxes except octroi and local taxes). The plan will be funded from the Universal Service Obligation Fund (USOF). The USOF would fund Capital Expenditure (CAPEX) and Operational Expenditure (OPEX) net of revenue for a period of 5 years.
The project will also increase the reliability of District and State Headquarters connectivity by providing alternative optical fibre connectivity. It will also ensure that notwithstanding any problem in one route, the voice and data transfer through other route will keep the district and State headquarters connected.
This project is aimed to cover the uncovered villages in the North-Eastern Region as also to keep seamless connectivity on national highways in this region. At present, there are 43,200 villages in this region out of which 9190 (21 percent) of the villages are unconnected to any mobile network. This project will cover out of the 9190 unconnected villages, 8621 villages (20 percent) by 6673 towers. The project will also give seamless connectivity to national highways through 321 mobile towers.
Thus, this project will:-
i. provide 2G mobile coverage in identified uncovered areas of the NER,
ii. provide 2G seamless mobile coverage along National Highways in the NER and
iii. ensure reliability of and redundancy in the transmission network at State capitals and district headquarters in the NER.
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए व्यापक टेलीकॉम विकास योजना पर अमल को अपनी मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के तहत अनुमानित 5,336.18 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें चुंगी व स्थानीय करों को छोड़ अन्य सभी लागू होने वाले कर शामिल हैं। इस योजना के लिए धन सार्वभौमिक सेवा दायित्व फंड (यूएसओएफ) से प्राप्त होगा। यूएसओएफ से पांच साल तक पूंजीगत खर्च और परिचालनगत खर्च की पूर्ति होगी।
इस परियोजना के तहत वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सुलभ कराए जाने से जिला और राज्य मुख्यालय कनेक्टिविटी की विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके तहत किसी रूट पर कोई समस्या पैदा हो जाने के बावजूद दूसरे रूट के जरिए वॉयस और डाटा हस्तांतरित कर जिला और राज्य मुख्यालय कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी।
इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन गांवों को सेवाएं प्रदान करना है जो अभी तक इनसे वंचित हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सतत कनेक्टिविटी सुलभ कराना भी एक अन्य उद्देश्य है। मौजूदा समय में इस क्षेत्र में 43,200 गांव हैं, जिनमें से 9190 गांव किसी भी मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं।
इस तरह यह परियोजना एनईआर के उन क्षेत्रों को 2जी मोबाइल सेवा मुहैया कराएगी जो अब तक इसके दायरे में नहीं आ पाए हैं।