Compassionate appointment in power companies, Revised sanction for annexe of Mantralaya Vallabh Bhavan Work of agricultural statistics to Agriculture Development Department 208 posts created in various department
No: --- Dated: Oct, 28 2014
Compassionate appointment in power companies,
Revised sanction for annexe of Mantralaya Vallabh Bhavan
Work of agricultural statistics to Agriculture Development Department
208 posts created in various department
Bhopal : Tuesday, October 28, 2014, 17:33 IST
A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan here today endorsed amendments in compassionate appointment policy-2013 for power companies in the state. Accordingly, such cases have also been included in the policy where dependents are getting compassionate financial assistance after accidental death of employees before the effective date of compassionate appointment policy-2013 April 10, 2012 and after November 15, 2000. As per the amendment, dependents of employees who died before April 10, 2012 will also be entitled for compassionate appointment.
Vallabh Bhavan annexe
The cabinet gave revised sanction of Rs. 346 crore 75 lakh for construction of Mantralaya Vallabh Bhavan annexe. The sanction has been accorded on the recommendation of project examination committee of Urban Administration & Environment Department. Construction of annexe will remove shortage of space being felt in Vallabh Bhavan. Cabinet chamber will also be upgraded as per standard norms.
Creation of posts
The cabinet sanctioned creation of 208 posts in various departments including 62 posts for Vidhan Sabha Secretariat. The cabinet sanctioned 83 posts for Directorate of Local Fund Audit including one post of Additional Director, 7 of Joint Director, 12 of Assistant Director and 63 posts of Assistant Auditors. The cabinet also decided to create 34 posts in Directorate of Integrated Child Development Service and 9 additional posts in Directorate of Women’s Empowerment. It decided to create 14 new posts to strengthen Directorate of Medical Education.
The cabinet decided to give one-time relaxation in ban on direct recruitment for filling up 470 posts in teachers training institutes of Rajya Shiksha Kendra. In all, 226 vacancies of lecturer, 106 of senior
lecturer, 120 of assistant professors and 18 posts of professors will be filled by through Madhya Pradesh Public Service Commission.
Work of agricultural statistics to Agriculture Development Department
The cabinet decided to declare Farmers Welfare and Agriculture Development Department as State Agricultural Statistics Authority for handing over work of collecting data regarding agriculture. Presently, this work is done by Commissioner Land Records & Settlements. The works include sending agricultural statistics, information about area under main crops and assessment of yield, rationalisation of irrigation statistics and improvement in statistics of main crops.
The cabinet decided to extend for further 3 months the scheme for merger of staff of Oilseed Federation into various government departments. Now, the scheme will continue till November 11, 2014.
D.K. Malviya
विद्युत कम्पनियों में भी अनुकम्पा नियुक्ति
मंत्रालय वल्लभ भवन के विस्तार के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति
कृषि सांख्यिकी का कार्य कृषि विकास विभाग को
208 पद का सृजन
मंत्रि-परिषद् के निर्णय
भोपाल : मंगलवार, अक्टूबर 28, 2014, 15:29 IST
मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में विद्युत कम्पनियों द्वारा लागू अनुकम्पा नियुक्ति नीति-2013 में संशोधनों का अनुमोदन किया गया। संशोधित नीति के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति नीति-2013 की प्रभावी तिथि 10 अप्रैल 2012 के पूर्व के और 15 नवम्बर 2000 के बाद दुर्घटना मृत्यु के ऐसे प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिनमें मृतक कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा वित्तीय सहायता मिल रही है। संशोधनों के अनुसार 10 अप्रैल 2012 के पूर्व दुर्घटना में मृतक कार्मिकों के आश्रित भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र होंगे।
वल्लभ भवन विस्तार
मंत्रि-परिषद् ने मंत्रालय वल्लभ भवन के विस्तार (एनेक्सी) के निर्माण के लिए 346 करोड़ 75 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी। यह स्वीकृति नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर दी गई है।
एनेक्सी के निर्माण से वल्लभ भवन में महसूस की जा रही स्थान की कमी दूर होगी। केबिनेट कक्ष का भी मानक स्तर पर उन्नयन किया जायेगा।
पद सृजन
मंत्रि-परिषद् ने विभिन्न विभाग के लिए 208 पद के सृजन की स्वीकृति दी। इनमें विधानसभा, सचिवालय के लिए 62 पद शामिल है। साथ ही संचालनालय, स्थानीय निधि सम्परीक्षा में 83 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इनमें एक पद अपर संचालक, 7 संयुक्त संचालक, 12 सहायक संचालक और 63 पद सहायक सम्परीक्षक के हैं। मंत्रि-परिषद् ने संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा में 34 और संचालनालय महिला सशक्तीकरण में 9 अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए 14 नये पद सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने राज्य शिक्षा केन्द्र की शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं में 470 पद की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा करने के लिए प्रतिबंध को एक बार के लिए शिथिल करने का निर्णय लिया। इससे व्याख्याता के 226, वरिष्ठ व्याख्याता के 106, सहायक प्राध्यापक के 120 और प्राध्यापक संवर्ग के 18 रिक्त पद को मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से भरा जा सकेगा।
नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण और जानकारी देने के लिए स्थापित सी.एम. हेल्प लाइन के अधिक सुचारू संचालन के लिए लोकसेवा प्रबंधन विभाग की एजेंसी राज्य लोकसेवा अभिकरण में 6 पद के सृजन का अनुमोदन किया गया।
कृषि सांख्यिकी का कार्य कृषि विकास विभाग को
मंत्रि-परिषद् ने कृषि से संबंधित आँकड़े तैयार करने का कार्य किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग को सौंपने के लिए विभाग को राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण घोषित करने का निर्णय लिया। वर्तमान में कृषि संबंधित आँकड़े आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त द्वारा तैयार किये जाते हैं। इसके द्वारा मुख्य रूप से कृषि संगणना, मुख्य फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन अनुमानों को समय पर भेजने, सिंचाई सांख्यिकी के युक्तियुक्तकरण और मुख्य फसलों की सांख्यिकी में सुधार का कार्य किया जाता है।
मंत्रि-परिषद् ने तिलहन संघ के सेवायुक्तों के शासन के विभिन्न विभाग में संविलियन के लिए योजना को तीन माह तक और प्रभावशील करने का निर्णय लिया। अब यह योजना 11 नवम्बर 2014 तक रहेगी।
दिनेश मालवीय