Cabinet gives administrative sanction of Rs. 301 crore for 5 irrigation projects, 58 thousand hectare to be irrigated, Vidisha-Ashok Nagar Road sanctioned, Wind Energy Project Policy amended
No: 0 Dated: Jan, 29 2013
Cabinet gives administrative sanction of Rs. 301 crore for 5 irrigation projects
58 thousand hectare to be irrigated, Vidisha-Ashok Nagar Road sanctioned, Wind Energy Project Policy amended
Bhopal : Tuesday, January 29, 2013, 19:40 IST
A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today accorded administrative sanction of Rs. 301 crore 76 lakh 24 thousand to 5 irrigation projects. On completion, these will irrigate over 58 thousand hectare.
The cabinet accorded administrative sanction worth Rs. 158 crore 94 lakh 77 thousand for command area development in Harsi major irrigation project in Gwalior district and remaining works in 18 thousand 321 hectare for implementation of Water Management Programme.
Administrative sanction worth Rs. 63 crore 56 lakh 39 thousand was given for Water Management Programme in the command area of Thanwar major irrigation project in Mandla district. Project’s designed irrigation capacity is 18 thousand 211 hectare. A target has been set to irrigate 111.05 hectare during current Rabi season from the project, which is targeted to be completed by June 2013.
The cabinet accorded administrative sanction worth Rs. 11 crore 61 lakh 18 thousand for Water Management Programme in the command area of Rehti medium irrigation project in Vidisha district. Project’s designed irrigation capacity is 2,905 hectare. There is a target to irrigate 1200 hectare from this project during current Rabi season. A target has been set to complete the project by June 2013.
The cabinet accorded administrative sanction of Rs. 11 crore 90 lakh 70 thousand for Water Management Programme in the command area of Barghroo medium irrigation project in Vidisha district. Project’s designed irrigation capacity is 2,250 hectare. A target has been set to irrigate 1000 hectare from this project during current Rabi season.
The cabinet accorded administrative sanction of Rs. 55 crore 73 lakh 20 thousand for Water Management Programme in the command area of Sagad medium irrigation project in Vidisha district. Project’s designed irrigation capacity is 17 thousand 061 hectare. A target has been set to irrigate 6000 hectare during current Rabi season.
Wind Energy Policy
The cabinet decided to amend Wind Energy Project Policy-2012 for simplifying it further. As per the amendment, developers of all categories will be able to apply for establishment of project under its provisions. As per provisions of the Energy Policy-2006, provision of eligibility for exemption from stamp duty on purchase of private land for project has been included in the existing policy.
Vidisha-Ashok Nagar Road
The cabinet accorded administrative sanction of Rs. 87 crore 6 lakh for developing 35.68 kilometer long Vidisha-Ashok Nagar Road under BOT (Toll + Annuity) mode. The selected concessionaire will recover toll on this road for 15 years.
The cabinet decided to issue letter of comfort for receiving amount of loan worth Rs. 42 crore 5 lakh for infrastructure development works in residential areas of SADA Gwalior from National Capital Area Project Board, New Delhi.
The cabinet gave sanction to spend Rs. 23 crore 91 lakh for schemes of the Backward Classes & Minorities Welfare Department to be continued during 12th Five-Year Plan period 2012-17.
D.K. Malviya
मंत्रि-परिषद् द्वारा 301 करोड़ की 5 सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति
58 हजार हेक्टेयर से अधिक में होगी सिंचाई विदिशा-अशोकनगर मार्ग स्वीकृत पवन ऊर्जा परियोजना नीति में संशोधन
Bhopal : Tuesday, January 29, 2013, 17:30 IST
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में 301 करोड़ 76 लाख 24 हजार रुपये लागत की पाँच सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी गई।
मंत्रि-परिषद् ने ग्वालियर जिले की हरसी वृहद सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के शेष कार्य 18 हजार 321 हेक्टेयर के लिए 158 करोड़ 94 लाख 77 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति प्रदान की।
मंडला जिले की थांवर वृहद सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 63 करोड़ 56 लाख 39 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुमति दी गयी। इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 18 हजार 211 हेक्टेयर है। परियोजना से चालू रबी में 111.05 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य है। परियोजना जून 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
मंत्रि-परिषद् ने विदिशा जिले की रहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 61 लाख 18 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना की रुपांकित सिंचाई क्षमता 2,905 हेक्टेयर है। इससे चालू रबी में 1200 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई का लक्ष्य है। इस परियोजना को जून 2013 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
मंत्रि-परिषद् द्वारा विदिशा जिले की बर्घरू मध्यम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 90 लाख 70 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। परियोजना की रुपांकित सिंचाई क्षमता 2,250 हेक्टेयर है। इससे चालू रबी में 1000 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य है।
विदिशा जिले की सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 55 करोड़ 73 लाख 20 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना की रुपांकित सिंचाई क्षमता 17 हजार 61 हेक्टेयर है। परियोजना से चालू रबी में 6000 हेक्टयर में सिंचाई का लक्ष्य है।
पवन ऊर्जा नीति
मंत्रि-परिषद् ने पवन ऊर्जा परियोजना नीति-2012 को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन के अनुसार सभी श्रेणी के विकासक, परियोजना स्थापना के लिए प्रावधान के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। ऊर्जा नीति 2006 के प्रावधान के अनुसार परियोजना के लिए निजी भूमि क्रय करने पर 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी छूट की पात्रता का प्रावधान वर्तमान नीति में जोड़ा गया है।
विदिशा-अशोकनगर मार्ग
मंत्रि-परिषद् ने 35.68 किलोमीटर लंबाई के विदिशा-अशोकनगर मार्ग को बी.ओ.टी. (टोलअएन्यूटी) पद्धति के अंतर्गत विकसित करने के लिए 87 करोड़ 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस मार्ग पर चयनित कंसेशनायर द्वारा 15 वर्ष तक टोल वसूली की जायेगी।
मंत्रि-परिषद् ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना मंडल नई दिल्ली से साडा ग्वालियर के आवासीय क्षेत्र के अधोसंरचना विकास योजना के लिए 42 करोड़ 5 लाख रुपये की ऋण राशि प्राप्त करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012-17 में निरंतर रखी जाने के लिए 23 करोड़ 91 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी।
दिनेश मालवीय