Cabinet Decision of Bihar Government - 03/11/2023

No: 895 Dated: Nov, 03 2023

Cabinet Decision of Bihar Government - 03/11/2023

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 35 (पैतीस ) एजेंडों पर निर्णय लिए गए। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के दूसरे चरण (फेज-2 ) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये का नयी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

  ऊर्जा विभाग के ही अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि0 के न्यू पुनाईचक, पटना अवस्थित आवासीय परिक्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स / इंडोर स्टेडियम के निर्माण हेतु 42.10 करोड़ (बयालीस करोड़ दस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

  लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत हर घर नल का जल निश्चय के तहत राज्य अंतर्गत गैर गुणवत्ता प्रभावित 16,426 वार्डों के 3,393 छूटे हुए टोलों/बसावट में पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 (पाँच) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए रू० 106346.00 लाख (एक हजार तिरसठ करोड़ छियालिस लाख रूपये) राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) की स्वीकृति दी गई।

  लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत हर घर नल का जल निश्चय के तहत राज्य अंतर्गत भूजल गूणवत्ता से प्रभावित 30,207 वार्डों के 7,326 छूटे हुए टोलों / बसावट में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा 5 (पाँच) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव के लिए रू० 364272.00 लाख (तीन हजार छः सौ बयालीस करोड़ बहत्तर लाख रूपये) राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना ( गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) की स्वीकृति दी गई।

  गृह विभाग के अन्तर्गत आपात अनुक्रिया सहायक तंत्र (ERSS) परियोजना के प्रथम चरण को विस्तारित करते हुए द्वितीय चरण की परियोजना में अग्निशमन सेवा तथा आपातकालीन चिकित्सा सेवा को एकीकृत कर परियोजना को राज्य के सभी जिलों में क्रियाशील करने के लिए समेकित रूप से कुल अनुमानित लागत ₹ 766,71,35,385 ( सात सौ छियासठ करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार तीन सौ पचासी रू०) मात्र (यथा अनुलग्नक - 'ख' में वर्णित ) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण एवं तकनीकी सहयोग तथा प्रशिक्षण कराने के निमित्त Total Service Provider के रूप में C-DAC को नामांकन के आधार पर चयनित करने की कार्य योजना पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 'डायल 112 योजना पूरे राज्य में समान ढंग से लागू होंगी। तदनुसार पूरे राज्य में पुलिस, एम्बुलेंस तथा अग्निशमन सेवाएँ इसके तहत प्रदान की जायेगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत "बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023" की स्वीकृति दी गई।