Cabinet approves Pradhan Mantri Ujjwala Yojana – Scheme for Providing Free LPG connections to Women from BPL Households
No: --- Dated: Mar, 10 2016
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved Pradhan Mantri Ujjwala Yojana – Scheme for Providing Free LPG connections to Women from BPL Households. Under the scheme, Rs 8000 crore has been earmarked for providing five crore LPG connections to BPL households. The Scheme provides a financial support of Rs 1600 for each LPG connection to the BPL households. The identification of eligible BPL families will be made in consultation with the State Governments and the Union Territories. This Scheme would be implemented over three years, namely, the FY 2016-17, 2017-18 and 2018-19.
This is the first time in the history of the country that the Ministry of Petroleum and Natural Gas would implement a welfare scheme benefitting crores of women belonging to the poorest households.
In our country, the poor have limited access to cooking gas (LPG). The spread of LPG cylinders has been predominantly in the urban and semi-urban areas with the coverage mostly in middle class and affluent households. But there are serious health hazards associated with cooking based on fossil fuels. According to WHO estimates, about 5 lakh deaths in India alone due to unclean cooking fuels. Most of these premature deaths were due to non-communicable diseases such as heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer. Indoor air pollution is also responsible for a significant number of acute respiratory illnesses in young children. According to experts, having an open fire in the kitchen is like burning 400 cigarettes an hour.
Providing LPG connections to BPL households will ensure universal coverage of cooking gas in the country. This measure will empower women and protect their health. It will reduce drudgery and the time spent on cooking. It will also provide employment for rural youth in the supply chain of cooking gas.
In this direction, Finance Minister in Budget speech on 29.2.2016 had announced a budgetary provision of Rs. 2000 crore for 2016-17 to provide deposit free LPG connections to 1.5 crore women belonging to the Below Poverty Line (BPL) families. Further, the Budget announced that the Scheme will be continued for two more years to cover 5 crore households.
मंत्रिमंडल की बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को अनुमति |
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को अपनी अनुमति दे दी है। योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योग्य बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17,2017-18 और 2018-19 में किया जाएगा।
देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय निर्धनतम परिवारों की करोड़ो महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजना का कार्यान्वयन करेगा। देश में निर्धनों की अभी तक खाने पकाने की गैस (एलपीजी) तक सीमित पहुंच रही है। एलपीजी सिलेंडर की पहुंच मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक है और इनमें से भी औसतन परिवार मध्यम और समृद्ध वर्ग के हैं। जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना बनाने से स्वास्थ्य से जुडी गंभीर समस्याएं देखी गयी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक भारत में 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन के कारण होती है। इनमें से अधिकतर की मृत्यु का कारण गैरसंचारी रोग जैसे हद्य रोग, आघात, दीर्घकालीन प्रतिरोधी फेफडे संबंधी रोग और फेफडे का कैंसर शामिल है। घरेलू वायु प्रदूषण बच्चो को होने वाले तीव्र श्वास संबंधी रोगो के लिए बडी संख्या में जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई में खुली आग जलाना प्रति घंटे चार सौ सिगरेट जलाने के समान है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में खाने पकाने की गैस की पहुंच सभी लोगों तक संभव होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इससे खाने बनाने में लगने वाले समय और कठिन परिश्रम को कम करने भी सहायता मिलेगी। योजना से खाने पकाने की गैस के वितरण में कार्यरत ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। इस दिशा में वित्त मंत्री ने 29.02.1016 को बजट भाषण में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2000 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। इसके साथ ही बजट में 5 करोड़ परिवारों तक योजना का लाभ पंहुचाने के लिए योजना को दो ओर वर्ष तक लागू की घोषणा भी की गई। |