No: --- Dated: Jun, 15 2016

The Union Cabinet under the Chairmanship of Prime Minister Shri Narendra Modi has given its ex-post facto approval to the Memorandum of Understanding between Taipei Economic and Cultural Centre in India and India Taipei Association in Taipei, Taiwan for cooperation in the field of Agriculture and Allied Sector. 

The MoU provides for cooperation in the fields of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Fisheries, Aquaculture and Food Processing, Genetic Resources as well as Environmental Sustainability. Both sides will encourage the private sector in both countries to enter into cooperation in these areas. The cooperation between the two sides involves exchange of visits, information, technology and training and also expansion of agricultural trade while reducing trade barriers. 

Under the MoU, a Joint Working Committee will be constituted to identify priority areas of mutual interest and follow up on the progress of implementation of the activities identified by both sides. The MoU will be initially signed for a period of five years and shall be automatically renewed for a subsequent periods of five years unless either party expresses its desire/intention to terminate it. 

 

कैबिनेट ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सहयोग के लिए ताइवान के साथ सहमति पत्र को अपनी स्‍वीकृति दी
 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत स्थित ताइपे आर्थिक एवं सांस्‍कृतिक केंद्र और ताइपे स्थित भारत ताइपे संघ के बीच सहमति पत्र को अपनी पूर्वव्‍यापी मंजूरी दे दी है।

इस सहमति पत्र (एमओयू) में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्‍स्‍य पालन, जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) एवं खाद्य प्रसंस्करण, आनुवंशिक संसाधनों के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग का उल्‍लेख किया गया है। दोनों पक्ष इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के निजी क्षेत्र को प्रोत्‍साहित करेंगे। दोनों पक्षों के बीच सहयोग में यात्राओं, सूचनाओं, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण के आदान-प्रदान के साथ-साथ व्‍यापार बाधाओं में कमी सुनिश्चित करते हुए कृषि व्‍यापार का विस्‍तारीकरण भी शामिल हैं।

एमओयू के तहत आपसी हित के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने और दोनों पक्षों द्वारा चिन्‍हित गतिविधियों के क्रियान्वयन की दिशा में प्रगति के लिए आगे की कार्रवाई हेतु एक संयुक्‍त कार्यकारी समिति गठित की जाएगी। इस एमओयू पर आरंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए हस्‍ताक्षर किए जायेंगे और अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए इसका स्‍वत: ही नवीकरण हो जायेगा, बशर्ते कि इनमें से कोई भी पक्ष इसे निरस्‍त करने की अपनी मंशा/इरादा व्‍यक्‍त न कर दे। 

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India

 

 

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